दिनभर आज नक्कली शरणार्थी प्रकरण : दोषीलाई थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति, लडाकु शिविरमा अनियमितता नभएको माओवादीद्वारा स्पष्ट, ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख सम्पर्कविहीन, भ्रष्टाचार र कमिसनको जालो तोड्नुपर्ने गृहमन्त्रीको भनाईलगायत समाचारले प्रमुख स्थान पाए ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरण : दोषीलाई थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १६ जनालाई थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ ।

पूर्वगृह मन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्व उपप्रधान तथा उर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित १६ जनालाई थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको हो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायत १६ जना पक्राउ परेका छन् ।

लडाकु शिविरमा अनियमितता नभएको माओवादीद्वारा स्पष्ट

सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले तत्कालीन लडाकु शिविर व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत माओवादी सेनाको भत्ता र अन्य व्यवस्थापनको रकम भुक्तानी भएकाले त्यसमा कुनै पनि आर्थिक अनियमितता नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

माओवादी केन्द्रले आज पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी महालेखापरीक्षक कार्यालयले नै यस विषयमा स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै सरकारी निकायको उपस्थितिमा भएको खर्च र त्यसको फाँटबारीमा कुनै अनियमितता नभएको बताएको हो ।

पार्टीका उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराका अनुसार महालेखा परीक्षकले २०६९ जेठ १९ गते शिविरको खर्चको समर्थन, फछर्यौट र मिनाहा गरी सम्परीक्षणको जानकारी पत्र शिविर व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वयकर्ताको कार्यालय सिंहदरबारमा पठाएको बताए ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०६९ को पेज नं २५९ अनुसार उक्त बेरुजु सम्परीक्षण सार्वजनिक भइसकेको छ । शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन माओवादी सेनाको रेखदेख र व्यवस्थापनको निमित्त करिब ४६ करोड पेस्की लिइएकामा त्यसलाई ‘शान्ति प्रक्रियाको यथार्थ र वशिष्ठ परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी सो रकम अनुदानमा परिणत गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल सरकारले २०६९ वैशाख १४ गते आवश्यक निर्णय गरेको थियो ।

सरकारी कर्मचारीले सम्बन्धित व्यक्तिको भरपाई गराइएर तलब तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराएको उल्लेख गर्दै माओवादी जनमुक्ति सेनाका तत्कालीन डेपुटी कमान्डर एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता चक्रपाणी खनालले कानुनी र व्यवहारिक रुपमा टुंगो लागिसकेको विषयमा अनावश्यक बखेडा झिक्न खोजिएको बताए। उनले क्यान्टोनमेन्टमा कुनै पनि आर्थिक अनियमितता नभएको र हुनै नसक्ने स्पष्ट पारे । शिविर व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत नै खर्च भएकाले पार्टीबाट अनियमितता हुने सम्भावना नै नरहेको उनको दाबी छ ।

माओवादी केन्द्रले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई सरकारले अगाडि बढाएको कारबाहीले आम जनतामा उत्साह पैदा भएको बताएको छ । सरकारको कदमले राष्ट्रको शान जोगाउने र त्यसका अलावा जनतामा उत्साह र मनोबलसमेत बढाउने स्पष्ट पार्दै माओवादीले सो प्रकरणमा दोषी देखिएका सबैलाई कडा कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ । उक्त प्रकरणमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्न र कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगरोस् भन्ने पार्टीको विशेष आग्रह रहेको उपाध्यक्ष महराको भनाइ छ ।

‘नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा सरकारले चालेको कदमले आम जनतामा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ, पार्टीले यसअघि नै सरकारलाई खुट्टा नकमाइ अघि बढ्न भनिसकेको छ’, उनले भने । महराले पछिल्लो समय पार्टीका शीर्ष नेताबीच भइरहेको भेट सम्झौतामा आधारित नभएकाले त्यस रुपमा नलिन आग्रह गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुने, रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने विषय समेटेको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । माओवादी केन्द्रले कम्तीमा न पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, सबैको घरमा बिजुली पुर्‍याउने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनेलगायतका विषय समेटिएकोमा खुसी व्यक्त गरेको छ ।

सरकारले नेपाली जनतालाई सकारात्मक सन्देश दिन खोजेको, नक्कली भुटानी शरणार्थीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको, मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन कानुन निर्माण भएको, विदेशमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराएको, बिदाको दिन कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय आफैमा महत्वपूर्ण रहेको माओवादीको ठहर छ ।

यस्तै, पहिलो पटक विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाएको तथा अर्थतन्त्रको सुधारका लागि योजनाबद्ध प्रयास गरेको भन्दै थप सकारात्मक र जनपक्षीय कामका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम छक्का हानेर रिङ आउट गर्नुपर्छ : ओली

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन जनाउन नसकिने जिकिर गरेका छन् ।

शुक्रबार संसद्‌मा पेस भएको आगामी वर्ष नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबार भएको छलफलमा सहभागी हुने क्रममा अधिकांश समय उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम जनता र देशको समस्या समाधान गर्न समक्ष नहुने भन्दै समर्थन जनाउन नसकिने बताए ।

उक्त नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन नजनाउन अन्य दलका सांसदहरूलाई आग्रह गर्दै उनले यसलाई फिर्ता लगेर जनता र देशको समस्या समाधान गर्न र आवश्यकता पूरा गर्नेगरी अर्को बनाएर ल्याउन पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गरे । अन्यथा छक्का हानेर रिङ आउट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यसलाई कुनै हालतमा समर्थन गर्न हुँदैन, समर्थन नगरौँ । पहिलो कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले फिर्ता लिनुस् । फिर्ता लिनुहुन्न भने यसलाई छक्का हानेर रिङ आउट गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष ओलीले भने ।

यसैबीच, ओलीले छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसँग आफ्ना कुरा राख्न नडराउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘भारत हाम्रो मित्र राष्ट्र र छिमेकी दुवै हो आफ्ना कुरा भन्न डराउनु हुँदैन। मनमा चिसो पनि राख्न हुँदैन। डर पनि मान्नु पर्दैन।’ ओलीले भने ।

प्रधानमन्त्रीको आगामी भारत भ्रमणमा नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबारे खुलेर कुरा राख्न भनेका छन् ।

ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख सम्पर्कविहीन

ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपाली तीन दिनदेखि सम्पर्कविहीन भएका छन् ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङगत बराल अनुसार नेपाली शुक्रबारदेखि नै सम्पर्कमा आएका छैनन् । स्थानीयको करोडौं रकम हिनामिनाको आरोप लागेका उनी भागेको हुनसक्ने आशंकामा त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्य नाकामा निगरानी बढाउन प्रशासनले आग्रह गरेको छ ।

नेपाली अध्यक्ष रहेको इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा तरलता नभएको भन्दै वैशाख ९ गते सूचना टाँसेर बन्द गरिएको थियो । सयौँ मानिस उनको कार्यालयमा दैनिक भुक्तानी माग्न जाने गरेका थिए । नेपाली आफैँले ७० करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताएका थिए ।

आफ्नो जायजेथा बेचेर भए पनि तिर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका नेपालीको परिवार नै सम्पर्क विहीन भएको स्थानीयहरूले बताएका छन्

बागमती प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । उनले नेपाली कांग्रेसबाट चारजना र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट दुईजना मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।

कांग्रेसबाट रामकृष्ण चित्रकार विना विभागीय मन्त्री बन्दा पुकार महर्जन पर्यटन उद्योग तथा सहकारी, उत्तम जोशी स्वास्थ्य मन्त्री र मसिना खड्का भण्डारी वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका छन् ।

यस्तै एकीकृत समाजवादीबाट लक्ष्मण लम्सालले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा राजेन्द्रमान श्रेष्ठ कृषि तथा पशुपंंक्षी विकास मन्त्री बनेका छन् ।

उनीहरुको आइतबार नै शपथ गराउने तयारी गरिएको छ ।

यसैबीच, बागमती प्रदेशका नवनियुक्त ६ जना मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । उनीहरूलाई प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् ।

भ्रष्टाचार र कमिसनको जालो तोड्नुपर्छ : गृहमन्त्री

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार र कमिसनको जालो तोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । गोरखा सदरमुकाममा आज भएको प्रेस सेन्टर नेपाल गण्डकी प्रदेश समिति र गोरखा जिल्ला समन्वय समितिको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार देशलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउन भ्रष्टाचार र कमिसनको जालो तोड्ने अभियानमा लागेको बताए ।

‘सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको माध्यमबाट नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सामाजिक न्यायसहितको समाज स्थापना गर्नुपर्छ’, उनले भने ‘समृद्धिको गुणात्मक फड्को मार्न सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई कार्य सूचीअनुसार गरेको छ ।’

नक्कली शरणार्थी प्रकरणको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए । ‘भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई लुक्न, छिप्न दिइदैन’, उनले भने , ‘कोही निर्दोष फस्ने र दोषी उम्कने पनि छैन ।’ उनले सरकारको उद्देश्य सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायसहित समाज स्थापना गर्नु रहेको स्पष्ट पारे ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै शुसासनको पक्षमा जोड दिँदै आएको बताए । ‘नेपाली जनतामा नयाँ आशा र विश्वास दिलाउनेतर्फ सरकार अघि बढिरहेको छ’, उनले भने , ‘त्यसैको परिणाम स्वरुप सरकार कडा रुपमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उभिएको छ ।’

उनले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा गर्न सरकार लागि परेको जानकारी दिँदै संसद्मा पेश भएको विधेयक पारित भए लगत्तै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले बाँकी रहेको कामलाई पूर्णता दिने बताए ।

प्रेस सेन्टरको साधारणसभाले ११ बुँदे गोरखा घोषणापत्र जारी गरेको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारको हकहित एवं पूर्ण व्यावसायिक एवं जनमुखी पत्रकारिताप्रति प्रतिबद्ध रहँदै ११ बुँदे गोरखा घोषणापत्र-२०८० जारी गरिएको प्रेस सेन्टर गण्डकीका महासचिव सन्तोष गौतमले जानकारी दिए।

विज्ञापन बोर्डले लोक कल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्ने निर्णय सच्चाउन, श्रमजीवी पत्रकार ऐन र लोक कल्याणकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न, नेपाल पत्रकार महासङ्घले सुरु गरेको सदस्यता शुद्धिकरण अभियानको स्वागत गर्दै शुद्धिकरण अभियानलाई देशभरका जिल्ला र प्रतिष्ठान शाखामा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरेको छ ।

निःशुल्क उपचार लिएकाहरूको विवरण महानगरमा पठाउन प्रमुख शाहको निर्देशन

काठमाडौँ महानगरपालिकाले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा लिएका विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको विवरण प्रत्येक महिनाको १० गतेभित्र महानगरपालिकामा बुझाउन अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ ।

महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागले जारी गरेको सूचनालाई कार्यन्वयन गर्न आग्रह गर्दै महानगरप्रमुख बालेन शाहले लक्षित वर्गलाई १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराएको विवरण अस्पतालले टाँस गर्नुपर्ने र प्रत्येक महिना उक्त विवरण महानगरमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन् ।

‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७, परिच्छेद २४ दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या छुट्ट्याई अनिवार्य निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाबमोजिम अतिरिक्त लक्षित वर्गका बिरामीले निःशुल्क सेवा लिएको विवरण टाँस गर्न आग्रह गर्दछु । यो विवरण प्रत्येक महिनाको १० गतेसम्म महानगरमा पठाउनु पर्नेछ । यसरी विवरण नपठाए काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट नियमानुसार कारवाही हुनेछ’, प्रमुख शाहले भने ।

यही जेठ २ गते महानगरको स्वास्थ्य विभागले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ पालना गर्न सूचना जारी गरेको थियो । जसअनुसार अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, वेवारिसे बिरामीका लागि कूल शय्याको १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क छुट्याउनुपर्छ ।

यस्तै, विभागले जारी गरेको सूचनामा सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने, कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन र अस्पतालभित्रका चमेनागृहमा खाद्य गुणस्तर कायम राख्न सूचना जारी गरेको थियो ।

प्राध्यापकलाई राजनीतिक दलको जिम्मेवारी दिइएकोमा आयोगको पत्राचार

निर्वाचन आयोगले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको सम्बन्धमा सम्बन्धित राजनीतिक दल, प्राध्यापक र विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरी जवाफ माग गरेको छ।

केही राजनीतिक दलले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुलाई केन्द्रीय सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्य बनाइएको भन्दै आयोगले पत्राचार गरेको हो।

आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दललाई त्यसरी प्राध्यापकलाई जिम्मेवारी दिइएको हो वा होइन ? दिन मिल्ने हो वा होइन ? भन्ने व्यहोराको पत्र पठाएको छ। साथै विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धित प्राध्यापकहरु राजीनामा दिएर दलीय जिम्मेवारी गएको हो वा होइन भनी प्रश्न सोधेको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ विपरीत प्राध्यापनमा संलग्न व्यक्तिलाई सदस्यता प्रदान गरिएको भन्ने उजुरी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित राजनीतिक दल, प्राध्यापक र विश्वविद्यालयलाई आयोगले पत्र पठाएको हो।

नेपाल समाजवादी मोर्चाका संयोजक युवराज पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागका सह–प्राध्यापक तथा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष जगत तिमिल्सिना, त्रिवि रसायनशास्त्र विभागका सह–प्राध्यापक तथा सो सङ्घका महासचिव राजेन्द्र गौतम, बाल्मिकी विद्यापीठका सह–प्राध्यापक र सङ्घका उपाध्यक्ष कृष्णकान्त पराजुली नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि एवं महासमिति सदस्य र त्रिवि केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका सह–प्राध्यापक उमाशङ्कर प्रसाद जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय सदस्य पदमा रहेको भन्ने सम्बन्धमा आयोगमा उजुरी दिएका थिए।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा २ को खण्ड (ग) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको नेपाली नागरिकलाई विधान बमोजिम अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले दलको सदस्यता वितरण गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।

राजनीति पनि एक समाजसेवा हो : प्रकाशमान सिंह

पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं सांसद प्रकाशमान सिंहले समाजसेवा भावले आफू राजनीतिमा प्रवेश गरेको बताएका छन् ।

आज थापाथली जनकल्याण परिवारको ३४ औँ वार्षिक समारोह कार्यक्रममा उनले भने, ‘राजनीति पनि एक समाजसेवा हो । समाजसेवा भावले नै म राजनीतिमा प्रवेश गरेको हुँ र यसैमा क्रियाशील छु ।’

राजनीतिक नेतृत्व व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर समाजसेवामा समर्पित हुन सकेमात्र देशको कल्याण हुने उनको भनाइ थियो । उनले थापाथली जनकल्याण परिवारले ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला र युवाको हित एवं विकासमा खेलेको भूमिकाबारे प्रशंसासमेत गरे ।

वार्षिक समारोहका अवसरमा जनकल्याण प्रतिभा पुरस्कारबाट वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा भगवान कोइराला कदरपत्रसहित नगर ५१ हजार राशिसहित सम्मानित गरियो । पुरस्कार ग्रहण गर्दै डा कोइरालाले भने , ‘मानव सेवा नै सर्वोत्तम सेवा हो । सबैलाई मानव सेवाप्रति जागृत हुन म आग्रह गर्दछु ।’

यसैगरी ५१ हजार राशिसहितको जनकल्याण अध्यात्मक सेवा पुरस्कार स्व डा स्वामी केशवानन्द गिरीलाई अर्पण गरियो । संस्थाले वार्षिक उत्सव समारोहका अवसरमा विभिन्न समाजसेवि, विद्यार्थी र सङ्घसंस्थालाई सम्मान गरेको छ । सो अवसरमा समाजसेवी सिर्जना सिंहले एक लाख र शारदा हुतराम वैद्य फाउण्डेशनका अध्यक्ष मीना वैद्य पाण्डेले रु २५ हजार संस्थालाई प्रदान गरे ।

कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष हिरालाल तण्डुकार, महासचिव महासचिव लक्ष्मण थापालगायतका वक्ताले संस्थाका गतिविधिका बारेमा प्रकाश पार्नुका साथै भावी कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराएका थिए । संस्थाले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक दिवासेवा सञ्चालन गर्नुका साथै ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान, तीर्थाटन, सत्सङ्ग एवं विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक ३४ हजार बनाउन सिफारिस

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक ३४ हजार एक सय २५ बनाउन सरकारमा सिफारिस गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासमक्ष न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति अध्यक्ष सङ्गीता खड्कासहितको टोलीले सो प्रतिवेदन बुझाउँदै पारिश्रमिक बढाउन प्रस्ताव गरेको हो ।

मन्त्री शर्माले वर्तमान अवस्थामा आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि श्रमजीवी पत्रकारले जीवन निर्वाह गर्नसक्ने गरी तलब पाउनुपर्ने र यदि सम्बद्ध मिडिया हाउसले तोकिए बमोजिम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराए सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने बेलामा मापदण्ड बनाउने बताइन् । ‘न्यूनतम पारिश्रामिक पनि नदिने मिडिया हाउसलाई सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने बेलामा मापदण्ड बनाउँछ’, उनले भनिन् , ‘समितिले सिफारिस गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न र श्रमजीवी पत्रकारले जीवन निर्वाह गर्नसक्ने गरी पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट छ ।’

मन्त्री शर्माले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराउन बाध्यकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिन् । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको विषय राखिएकाले सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्न नखोजेको पनि स्पष्ट गरिन् ।

‘सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई रोक्दैन’, मन्त्री शर्माले भनिन् , ‘एक महिनाजतिका लागि बजेट अपुग भएको हो तर नदिने भनिएको होइन ।’ नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सिफारिस गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गराउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने माग गर्दै तोकिएबमोजिमको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सकिने वातावरण सिर्जना गर्न पनि सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

समिति अध्यक्ष खड्काले ४० प्रतिशत तलबमान वृद्धिसहित विभिन्न आठ बुँदा कार्यान्वयनका लागि सरकारमा सिफारिस गरिएको बताए ।
श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५९ लागू भएको २७ वर्ष भइसकेको र उक्त ऐन पहिलो पटक संशोधन भएको पनि १४ वर्ष बितिसकेको हुँदा परिवर्तित परिस्थितिअनुरूप पुनः ऐन संशोधन आवश्यक भएकाले यसका लागि प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने सिफारिसमा उल्लेख छ ।

सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत जनशक्तिले ऐनबमोजिमको सुविधा पाए नपाएको तथ्य पत्ता लगाउन प्रभावकारी अनुगमन गर्न आवश्यक बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने, ऐनले तोकेका सेवा तथा सुविधा सम्बद्ध सञ्चार प्रतिष्ठानले कार्यान्वयनमा ल्याए नल्याएको पत्ता लगाई तिनलाई पुरस्कार तथा सजायको भागेदार गराउन उक्त समितिलाई थप अधिकार अधिकार दिनुपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

बझाङमा हिमपहिरो : एकको मृत्यु, दुई घाइते, दुई बेपत्ता

बझाङमा यार्सागुम्बा संकलनमा गएका एक जनाको हिमपहिरोमा परेर ज्यान गएको छ । आज सुर्मा गाउँपालिका–२ मा पर्ने धानशेरा भन्ने ठाउँमा हिमपहिरो जाँदा घटनास्थलमै उनको ज्यान गएको हो ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सत्यकुमारी जोशीका अनुसार यार्सा संकलन गर्ने क्रममा हिमपहिरो जाँदा दुई घाइते भएका छन् भने दुई बेपत्ता भएका छन् । घटनाको जानकारी हुनासाथ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली घटनास्थलतर्फ गएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले बताए ।

उनका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक जनक ढुङ्गाना र सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी नायब निरीक्षकसहितको टोली घटनास्थलमा परिचालन गरिएको छ ।

हिमपहिरामा परेर मृत्यु हुने, घाइते र बेपत्ता हुनेको परिचय खुलेको छैन ।

सन्दीपविरुद्धको मुद्दामा किशोरीको जन्मदर्ताको सक्कल झिकाउन आदेश

नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पीडित भनिएकी किशोरीको दुई वटा जन्ममिति देखिएपछि जन्मदर्ताको सक्कल मगाउन आदेश दिएको छ ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश फणिन्द्रप्रसाद पराजुली इजलासले प्रमाण बुझ्नका लागि जन्मदर्ताको सक्कल माग गरेको हो । अस्पतालबाट प्राप्त कागजात र स्थानीय निकायबाट प्राप्त कागजातमा जन्ममिति फरक देखिएकाले प्रमाण बुझ्न सक्कल जन्मदर्ता माग गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिए ।

सन्दीपविरुद्ध गत भदौ २१ गते प्रहरी वृत्त गौशालामा जबरजस्ती करणीको उजुरी परेको थियो । भदौ २३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेकोमा असोज २० मा सन्दीप त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए ।