सन् २०३० भित्र मध्यम स्तरको आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य लिएको नेपाल सरकारले यो घोषणा र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको आधा दशक बितिसकेको छ। तर पूर्वाधार निर्माणमा वैदेशिक लगानी भित्र्र्याउने र यसको खर्च प्रणालीमा सुधार गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म लिएको नीति सन्तोषजनक देखिएको छैन। नेपालीको ऋण प्रति व्यक्ति ५० हजारभन्दा माथि पुगेको अवस्था छ तर पूर्वाधार जसलाई आर्थिक संवृद्धिको एउटा आधार मानिन्छ। पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी र प्रतिबद्धता अनुसार भित्रिएको वा प्रगति भएको देखिएको छैन। नेपाल सरकारका प्रमुख वा विभिन्न देशमा रहेका राजदूतको भूमिका वैदेशिक लगानी र प्रतिबद्धता भित्र्र्याउने सन्दर्भमा अहिलेसम्म भएको दौडधुप कत्तिको सार्थक भए ? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण तथा अहिले भइरहेको अमेरिका वा हुन लागेको चीन भ्रमणकै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर हेर्ने हो भने नेपालको पूर्वाधार विकासमा वैदेशिक अथवा छिमेकी मुलुकको लगानी प्रतिबद्धता र हाम्रो प्राथमिकता कस्तो देखिन्छ ? नेपालको पूर्वाधार विकासमा छिमेकी मुलुकको योगदान र रणनीतिको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.गोविन्द पोखरेलसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

हामी २०३० भित्र नेपाललाई मध्यम स्तरको आय भएको मुलुक बनाउने भन्छौँ तर पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा त्यति धेरै प्रगति देखिएको छैन। एउटा योजनाविद् भएको नाताले के समस्या देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा सहसचिवदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म वैदेशिक सहयोग ल्याउने सम्झौता गर्ने कुरामा तत्पर देखिन्छ। तर त्यो सम्झौतामा हुने विभिन्न शर्तहरूको बारेमा त्यति चर्चा गरिँदैन। किनभने पैसा आउँछ भनिन्छ त्यसको विभिन्न आयाम केलाइँदैन

दोस्रो, ती सहयोग हामीलाई चाहिन्छ। किनभने हामीले अहिले पछिल्लो १० वर्षको प्रोजेक्टलाई हेर्ने हो भने फजुल खर्चतिर धेरै गइरहेका छौँ। करिब १३ खर्बको लगानी प्रत्येक वर्ष हुनुपर्छ जुन धेरै सानो अंश मात्र सरकारले लगानी गर्दै आएको छ। त्यसकारण त्यो प्राप्त रकमको सदुपयोग वा कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या हटाएर कोही पनि अगाडि बढेको देखिँदैन।

उदाहरणको लागि कोही भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भयो। उसको काम त भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग विभिन्न दातृ निकायले जुन वर्ष सन्धि-सम्झौता गरेका छन् त्यही वर्ष सरकारले छुट्याएको बजेटलाई उत्पादनशील रूपले कार्यान्वयन गरेर पूर्वाधारको विकास गर्नु हो। किनकी मन्त्री हुनु भनेको त्यो मन्त्रालयमा चाहिएको बजेटको कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयन गर्दा त्यसमा आउने संरचनागत समस्याको सम्बोधन गर्ने, जनशक्तिको कमी छ भने त्यो पुरा गर्ने, अन्तर मन्त्रालय, अन्तर निकाय वा अन्तर जातिका कुरामा समन्वय गर्नुपर्छ। देशको प्रगति र मन्त्रालयको काम गर्न बाधक रहेका कानुनमा सुधार ल्याउनु मन्त्रीको काम हुन्छ। तर हाम्रोमा मन्त्री हुने भनेको उहाँहरूलाई पुरस्कार दिए जस्तो देखिन्छ।

पूर्वाधारमा ल्याउने वैदेशिक सहयोग, लगानीको विभिन्न आयाम नहेरिकन सम्झौता गर्ने तर आइसकेपछि त्यसको सफल कार्यान्वयनमा सम्झौताको शर्त अनुसार अथवा पूर्वाधारमा भएका कारणहरू जसमा प्राविधिक, नीतिगत, प्रशासनिक कारण, क्षमता कमीको समस्या छ यी समस्याको समाधान गर्ने काम भनेको सचिव र मन्त्रीको हो। तर हाम्रोमा अहिले मन्त्री भइदिएर देशलाई गुन लगाए जस्तो मन्त्रीहरू शिलान्यासमै जाने गर्छन् । त्यसले गर्दा यी पूर्वाधारका आयोजना वा वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित आयोजनामा ठुलो समस्या भइरहेको छ।

हामी सम्झौता गर्छौँ त्यो भन्दा पछिका आयाम केलाउदैनौँ भन्दै गर्दा त्यसका लागि ज्वलन्त कुनै उदाहरण दिँदा एमसीसी लिने कि बिआरआई ?
यस्ता धेरै छन्। जस्तो चिनियाँ लगानी आउँछ। चिनियाँ लगानीको ठेकदार आउँछ उस्तै परे उसैको कुल्ली आउँछन्। उसको डिजाइन र उसैको लागत हुन्छ। जस्तो रिङरोड कलङ्की-बल्खु-कोटेश्वरसम्मको बाटोमा कति मान्छेले ज्यान गुमाए ? अहिले ग्वार्कोमा अन्डर पास र बाइपास बनाउँदैछौँ। त्यो सम्झौता स्वयम् बनाउने भनिसकेपछि रिङरोड कस्तो बनाउने, कस्तो डिजाइन गर्ने, डिजाइनमा को संलग्न हुने डिजाइनको प्रमाणित कसले गर्ने ? आज पूर्वाधार बनाइसकेपछि कम्तीमा २० वर्ष टिक्ने खालको हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने कुरा त सम्झौता गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने हो। कुरो उठायो भने दातृ निकाय रिसाउला कि भन्ने छ।

अर्को भारतीय सहयोग आउँदा पनि कुन बैंकको सहयोग लिने भन्नेमा पनि उनीहरूको आफ्नै शर्त छ। त्यो शर्त मानिसकेपछि हाम्रो भूमिका के हुने त ? यो कुरामा पूर्व अर्थसचिव सुमन शर्माले आफ्नो कार्यकालमा नेपालले सहुलियत लिने प्रयत्न गर्नुभएको थियो।

त्यसकारण सम्झौता गर्दा त्यसका आयाम र भित्री बुँदाहरु हाम्रो परिवेशमा कस्तो हुन्छ, भोलि विवाद आउँछ कि आउँदैन भन्ने सोचेर पहिला नै पारदर्शी किसिमको सहयोग ल्याउँछौँ भनेर निर्णय गर्नुपर्छ। तर हाम्रोमा एक जना सहसचिव एक पटक विदेश भ्रमणमा जाँदा नै विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर आइदिन्छन्। अनि त्यही प्रति मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्ने चलन छ। त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा हामीलाई कति फाइदा, बेफाइदा हुने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो प्रतिबद्धता कति हुने ? केही पनि केलाउँदैनौँ।

सम्झौताको क्रममा यी कुरालाई ध्यान दिए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। हामीले लिने वैदेशिक सहयोग र अनुदानको विषयमा बहस चलाइदिए प्रत्येक बुँदामा बहस हुन्छ। एमसीसीको चर्चा भएपछि पनि नेपाल सरकारले धेरै वैदेशिक ऋण लियो। तर त्यो कुन शर्तमा कहाँ लगानी गर्यो कस्तो प्रतिफल आउने हो त्यो कुरामा त चर्चा नै भएन किनभने एमसीसी पारित भयो। अमेरिकन सहयोग लिँदा भू-राजनीतिक कारणले पनि त्यसलाई चर्चामा उठाइयो। जसका कारण एमसीसीका विभिन्न आयामहरू जनताले बुझ्ने मौका पाए। पक्ष-विपक्ष जे भए पनि बहस गर्ने संस्कार र प्रचलन ल्यायो। तर त्यसपछि धेरै सम्झौता भए। ती चाहिँ चर्चामा आएनन्।

अहिले आह्वान गर्दा पनि दातृ निकायबाट सहयोग नआउने अवस्था किन आयो ?
जुन देशमा उद्यमीभन्दा राजनीति गर्ने मान्छेहरू धनी हुन्छन्। लगानी गरेर काम गर्ने भन्दा राजनीति गर्नेमा कमाइ छ। एउटा साधारण कुरा भारत, थाइल्यान्ड वा बङ्गलादेशमा लगानी गर्नुभन्दा नेपालमा लगानी गर्न आउँछन्। किन यहाँ सजिलो छ, मलाई प्रतिफल मिल्छ भनेर हो नि। नेपाली गरिब छन्। तिनलाई म रोजगारी दिन्छु भनेर लगानी गर्न कोही पनि आउँदैन। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ।

अर्को हाम्रो राजनीति र प्रशासनिक संरचना पनि लगानीमैत्री छैन। समग्र सरकारी संरचना, राजनीतिक अस्थिरता, घुस खाने, पैसा खाएर सम्झौता गर्ने राजनीतिक दल र तिनका भातृ संस्थाहरूले गर्दा जोखिम बढी छ। जसका कारण वैदेशिक लगानी पनि आएको छैन र अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दल र प्रशासकको मानसिकताकै कारण वैदेशिक लगानी आउँदैन।

वैदेशिक लगानी नाफा हुने योजनाका लागि ल्याउने हो कि, सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा ल्याउने हो ?
मेरो विचारमा हामीसँग नाफा मूलक लगानीको लागि पैसा कम छ। नाफा मूलक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउने र त्यसबाट रोयल्टी धेरै असुल्ने गर्नुपर्छ। जसमा नाफा छैन त्यसमा राज्यले लगानी गरेर विकासको बाटोमा जानुपर्छ। जस्तो कर्णालीमा बाटो खन्नलाई नाफा छैन। राज्यले खन्नुपर्‍यो तर कर्णालीको जलविद्युत बनाउँदा नाफा होला त्यसलाई स्वदेशी अथवा विदेशी लगानी दिने र त्यसबाट कर असुल्ने। त्यसले गर्दा धेरै देशहरूमा लगानी हुनसक्छ। तर हाम्रोमा यसको उल्टो बुझाई छ। नाफा नहुनेमा वैदेशिक लगानी भयो र नाफा हुनेमा सरकारले लगानी गर्ने भयो। अनि नेपाललाई उद्धार गर्छु भनेर वैदेशिक लगानी लिएर के हुन्छ ?

राज्यले नाफाको व्यापार गरेर बसेर भएन ?
राज्यले नाफा गर्न मिल्छ। उदाहरणको लागि अहिले हामी तरकारी, अचार, फलफूलहरू पनि विदेशबाट आयात गरिरहेका छौँ। यसमा सरकारको नै ठुलो सहकारी र त्यसमा कर्मचारीहरू भर्ना गर्ने र जति कम्पनीले फाइदा गर्छ त्यसको अनुपातमा तलब खाने गरिदियो भने कम्पनी फस्टाउन सक्छ। उत्तरदायित्व पनि बढ्छ। यही उत्तरदायित्व बढाउन नसक्दा हामीले थुप्रै संस्थान डुबायौँ। तर त्यहाँको भ्रष्ट कर्मचारी संयन्त्रलाई हामीले प्रवर्द्धन गरेका छौं। राजनीतिक हस्तक्षेप भयो।

थुप्रै मुलुकमा पनि एउटा कोअप्रेटिभले चलाएका उद्योगहरू बढी छन्। त्यसमा सरकारले केही अनुदान त दिन्छ तर उनीहरू आफै चलेका छन्। किनभने उनीहरूले उत्पादन बढाएर कम्पनीलाई नाफा गराएर मात्र तलब खाएका छन्। त्यस्तो मोडालिटीमा नेपाल जानसक्छ आयात प्रतिस्थापनबाट। उदाहरणको लागि दांङको देउखुरीमा एउटा अचार बनाउने राम्रै सहकारी प्रदेश सरकारले खोल्न सक्छ। त्यहाँ राम्रा मान्छेहरूलाई जागिर दिएर उनीहरूको तलब त्यस कम्पनीले पाउने प्रतिफलको आधारमा पाउने भनेर सरकारले सहयोग गरेर सामुदायिक लगानीमा खोल्ने हो भने नेपालमा उत्पादन भएका तरकारीहरू, अचारहरू बाहिरबाट आउने वस्तुको प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ।

सरकारले रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी गर्नसक्छ। हाम्रो जति पनि फाइदाजनक क्षेत्र छन् र रणनीतिक हिसाबले जोखिम कम छन्। ती क्षेत्रमा स्वदेशी वा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ। त्यहाँबाट राजस्व असुली गरौँ। जुन क्षेत्रमा वैदेशिक क्षेत्र वा निजी क्षेत्रले फाइदा देख्दैनन् त्यसमा सरकारले सामाजिक आर्थिक विकासका लागि आवश्यक लगानीमा सञ्चालन गर्न सक्छ।

वैदेशिक लगानी भित्र्याउनको लागि लगानी बोर्डको भूमिका के हुन्छ ?
लगानी बोर्डको साथीहरूले पछिल्लो चरणमा के कसरी काम गर्नु भएको छ हामीले त्यति हेरेका छैनौँ। तर लगानी भित्र्याउनको लागि विभिन्न मन्त्रालयले गर्ने सहयोग, राजनीतिक हस्तक्षेप, कर्मचारी तन्त्र हाबी हुँदासम्म राम्रो लगानी आउँदैन र लगानी बोर्डमा भएको पनि त्यही हो।

यो के कारणले भइरहेको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। विश्व मञ्चमा हाम्रो प्रतिनिधिले गरेका सम्झौतापछि के भयो वा भइरहेको छ भनेर फलोअप नगर्दा पनि समस्या भएको देखिन्छ। जस्तै राज्य स्तरबाटै अथवा औपचारिक रूपमा भएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीका भ्रमणका सन्दर्भमा भएका प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी पनि आएको देखिँदैन।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो ओत घटेर गएको छ यो हाम्रै नेताहरूको चरित्रको कारणले हो। अर्को देश भित्रको सुशासन हरेक ठाउँमा कुत असुल्ने वर्ग जुन राजनीतिक या प्रशासनिक वा स्थानीय जनताको नेतृत्व वा कार्यकर्ता होस्। त्यो वर्गले जबसम्म लगानीकर्तालाई दुख दिन्छ तबसम्म नेपालमा लगानी गर्न जोखिम मोलेर कोही आउँदैन।

विश्वका प्रमुख बिजनेस फोरममा नै नेपालको उपस्थिति देखिँदैन भने विश्व मञ्चमा बसेपछि हामीले लगानी भित्र्याउने वा त्यो विश्वास दिलाउने काम नै गरिराखेको छैनौँ ?
हामीसँग जग्गा प्राप्तिदेखि धेरै समस्या छन्। हामीले बजेट बनाउने बेलामा अन्तर निकाय समन्वयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। मेलम्चीको पाइप लगाउँदा सडक खनियो अब त्यो सडक मेलम्चीले कालोपत्रे गर्ने कि सडक विभागले ? मेलम्चीले गर्ने हो भने पहिला नै बजेट बनाउनुपर्यो। सडक विभागले गर्ने हो भने सुरुमै ध्यान दिनुपर्यो। त्यो नगरेको कारणले दुई मन्त्रालयबीच टकराव आउँन नदिन पनि अन्तर निकाय समन्वय हुनु आवश्यक छ।

चीनसँग अहिलेसम्म भएका थुप्रै लगानीका योजना अलपत्र छन्। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले के गर्नुपर्छ ?
हाम्रो परराष्ट्र, प्रशासन र वैदेशिक नीतिको कुनै पूर्व तयारी नै छैन। नेताहरू भ्रमणमा जाँदा कुन माग्न मिल्ने हो कुन नमिल्ने हो। हामीले मान्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? अहिलेसम्म पाएका सहयोग कस्ता शर्तमा आएका थिए। त्यसमा कहाँ समस्या भयो त्यो कुराहरूमा नहेरी सम्पूर्ण संरचना नै मगन्ते भएको छ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बिआरआई सम्झौता गर्दा २५ वटा जति प्रतिबद्धता जनाइएको रहेछ। पछि यसलाई एकल अंकमा राख्न भनेर ९ वटामा झारियो। त्यो कार्यान्वयन चीनले आफै गर्ने हो कि हामीले गर्ने हो यो सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्यो।

जस्तो हुलाकी सडक भारतलाई बनाइदेऊ भन्दा उसले हुन्छ भन्यो। तर त्यो सडक बनाउने क्रममा उसले जग्गा अतिक्रमण गर्ने, बिजुलीका पोलहरू हटाउने त सम्झौतामा थिएन। अब उनीहरूले बाटो टेन्डर गरे तर यता केही हटाइएको छैन। जग्गाको क्षतिपूर्ति पनि दिएको थिएन। अन्तिममा गएर हुलाकी सडक भारतले बनाइदिने भने पनि दुई तिहाइ पैसा नेपाल सरकारको पर्यो। किनभने बाटो ठुलो बनाउन लाग्यौँ र बाटोहरू सबै गरेर अगाडि बढ्यो।

हरेक प्रोजेक्ट ल्याउँदा चाहे वैदेशिक अनुदान ऋण होस् त्यो ल्याउने बेलामा सम्झौता गर्दा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष, त्यो किसिमको जनशक्ति हामीसँग छ कि छैन भनेर नहेरी विदेश भ्रमण गर्न पाए भनेर हस्ताक्षर गर्ने हाम्रो प्रशासनिक संरचनामा सुधार हुनु आवश्यक छ। पूर्व तयारी नगरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र हस्ताक्षर गरेर आएपछि कार्यान्वयन हुँदैन र हामी पैसा दिने राष्ट्रलाई गाली गर्छौँ।