दलालको जालो नतोडेसम्म मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढाउन समस्या : गृहमन्त्री « Khabarhub

दलालको जालो नतोडेसम्म मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढाउन समस्या : गृहमन्त्री


४ आश्विन २०८०, बिहिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र दलालहरूको जालो नतोडेसम्म मुलुकलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउन समस्या भएको बताएका छन् ।

नेपाल बुद्धिजीवी संगठनले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको भ्रष्टाचार विरुद्ध सुशासन प्रवर्द्धनका चुनौति विषयक बिचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र दलालहरूको जालोले मुलुकमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेका कारण मुलुकलाई समृद्ध बनाउन बाधक भइरहेको भन्दै उक्त जालो तोड्दै सुशासन कायम गर्ने र समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढ्न सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका हुन् ।

पार्टीलाई भोट बटुल्ने गरि सरकारले सुशासनको कदम नचालेको र सुशासनमार्फत मुलुकलाई समृद्ध बनाउन भ्रष्टाचारीलाई कारवाहीको अभियान सुरु गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको जिम्मेवारी लिएकै दिन सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको घोषणा गरेको भन्दै उनले अहिले सरकार त्यही बाटोमा हिँडिरहेको जिकिर गरे । श्रेष्ठले राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने र त्यसका लागि जनताको जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्नको मुख नहेरी संविधान र कानूनअनुसार निष्पक्ष ढंगले दृढतापूर्वक सुशासनको अभियानलाई अघि बढाउनुपर्ने जिकिर गरे । 

प्रकाशित मिति : ४ आश्विन २०८०, बिहिबार  ५ : २७ बजे

दसैँ–तिहार अवधिमा सडक दुर्घटनामा कमी, राजस्व बढ्यो

नारायणगढ– जिल्लामा यस वर्षको दसैँ–तिहार अवधिमा सडक दुर्घटना तथा मानवीय

ढोरपाटनको सहायक गन्तव्य जलजला

म्याग्दी– धवलागिरि गाउँपालिका–२ मा रहेको जलजला ढोरपाटन सिकार आरक्षको सहायक

कोप–३१ मा शून्य फोहोर र दिगो व्यवस्थापनबारे छलफल

अन्ताल्या – जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र दिगो फोहोर व्यवस्थापनमा शून्य फोहोर (जिरो

नवलपुरमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २५ जना घाइते

नवलपुर- पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को कावासोतीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २५

जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन (तस्बिरहरू) 

काठमाडौँ – जलवायु न्याय, हानि तथा क्षतिको क्षतिपूर्ति र पर्याप्त