सन् २०२४ को अप्रिल महिनामा भारतमा हुने आम निर्वाचनको चासो सबैमा छ। सो लोकसभाले भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी)लाई फेरि सत्ता सुम्पने हो या होइन भन्ने कुराको अनुमान गर्ने एउटा आधार अहिले जारी भएको पाँच प्रान्तको निर्वाचन पनि हो। निर्वाचनको मत गणना ३ डिसेम्बरमा हुनेछ। विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा बिजेपीका नेताहरूले पाँच वटामा नै आफूहरूले जित हात पार्ने दाबी गरिरहेका छन्।
पाँच मध्यको तीन प्रान्तमा सिधै द्विपक्षीय भिडन्तको अनुमान गरिएको छ। छत्तीस गढ, मध्य प्रदेश र राजस्थानमा कांग्रेस र बिजेपीको बिचमा दोहोरो टक्करको अनुमान गरिएको छ। तेलंगनामा भारत राष्ट्रिय समिति र कांग्रेसको टक्कर हुने अनुमान छ भने मिजोरमको हकमा मिजोरम नेसनल फ्रन्ट र जोरम पिपल्स मुभमेन्टको प्रभावले धेरै असर गर्नसक्छ।
कांग्रेसले गठबन्धनमा रुचि नदेखाएपछि जनता दल युनाइटेडका प्रमुख तथा बिहारका मुख्यमन्त्री नितिस कुमारले कांग्रेसकै अलमलका कारण गठबन्धनमा समस्या आएको आरोप लगाएका छन्।
कांग्रेसका प्रमुख मालीकार्जुन खाग्रेले नितिस कुमारले भ्रम फैलाइ रहेको दाबी गर्दै काँग्रेस प्रान्तीय निर्वाचनको परिणामसहित गठबन्धनको चुनावी अभियानमा तीव्रताका साथ लाग्ने बताएका छन्।
कांग्रेसले गठबन्धनमा रुचि नदेखाएपछि जनता दल युनाइटेडका प्रमुख तथा बिहारका मुख्यमन्त्री नितिस कुमारले कांग्रेसकै अलमलका कारण गठबन्धनमा समस्या आएको आरोप लगाएका छन्।
मध्य प्रदेशका कांग्रेस प्रमुख कमल नाथ आफ्नो दल चुनावी तयारीमा जोड तोडले लागि परेकाले अन्यत्र कम ध्यान दिएको बताए। १५ वर्षपछि मध्य प्रदेशमा बिजेपीको हारपछि नाथका साथी ज्योतीरादित्य स्कान्डीयाले प्रान्तीय सरकारको नेतृत्वको अवसर पाएका थिए। अहिले नाथको योजना कुनै पनि हालतमा जित हात पार्ने नै छ।
नितिश कुमारले पटनाको डाकेको गठबन्धनको बैठकमा नयाँ मुद्दा अघि सारिएको छ। भारतीय एकताको आवाज उनीहरूले उठाएका छन्। उनीहरूले बिजेपी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले धार्मिक सद्भाव खलबलाएको तथा पृथकतावादी सोच अघि सारेको लगायतका संघीन आरोप लगाएका छन्।
यसैबीच विभिन्न प्रयास यस बिचमा नभएका होइनन्। समाजवादी पार्टीका प्रमुख अखिलेस यादवले मध्य प्रदेशमा पनि गठबन्धनको सोच बनाएका थिए। उनी पनि कांग्रेस प्रति आक्रामक भएका छन्। दरिलो विपक्षी गठबन्धन लोकसभा निर्वाचनसम्म जाने वातावरणमा कांग्रेस बाधक रहेको उनले बताएका छन्। समाजवादी पार्टीले मध्य प्रदेशमा थोरै सिटको मात्र अपेक्षा गरेको थियो।
मध्य प्रदेशका कांग्रेस प्रमुख कमल नाथ आफ्नो दल चुनावी तयारीमा जोड तोडले लागि परेकाले अन्यत्र कम ध्यान दिएको बताए। १५ वर्षपछि मध्य प्रदेशमा बिजेपीको हारपछि नाथका साथी ज्योतीरादित्य स्कान्डीयाले प्रान्तीय सरकारको नेतृत्वको अवसर पाएका थिए।
दलित र अल्पसङ्ख्यकको साथ पाएको समाजवादी पार्टीको उत्तर प्रदेशमा भने उल्लेख्य उपस्थिति छ। समाजवादीले आसन्न लोकसभा निर्वाचनमा ८० सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अनुमान गरिएको छ। उनले पनि ‘इन्डिया एलायन्स’को वार्तापछि सो सिट सङ्ख्यामा तलमाथि हुने सोच बनाएका छन्।
गठबन्धन शक्तिको यो विरोधाभासले बिजेपीलाई केही हदसम्म खुसी तुल्याएको छ। अन्यथा दरिलो गठबन्धन मात्र होइन गठबन्धनको नाम नै ‘इन्डिया’ रहेपछि यसले बिजेपीलाई झस्काउनु स्वाभाविक थियो। बिजेपीले भने यसको बदलामा ‘भारत’ शब्दको उपयोग गर्ने भएको छ।
यो विरोधाभासका बिच गठबन्धनकै शिव सेनाका उद्धव ठाक्रेले कांग्रेसको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले कांग्रेसले पहिले आफ्नो शक्ति हेरेर नीति बनाउनु स्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
काँग्रेसका भेट्रानहरुको मत भने महत्त्वपूर्ण राज्यको नतिजाले गठबन्धनको प्रभावलाई असर गर्ने बताउन थालेका छन्। तर प्रान्तीय निर्वाचनको मत नतिजाकै आधारमा लोकसभामा मतदान हुनेछ भन्ने आङ्कलन भने गलत हुनसक्छ। सन् २०१८ मा छत्तीस गढ, मध्य प्रदेश र राजस्थानमा कांग्रेसले बिजेपीलाई हराउँदै कब्जा जमाएको थियो। तर, लाक सभाको परिणाम त्यस्तै हुन सकेन। सन् २०१९ को लोक सभा निर्वाचनमा यी तीन राज्यका ६५ सिटमा कांग्रेसले तीन सिटमा मात्र जित हात पारेको थियो।
गठबन्धन शक्तिको यो विरोधाभासले बिजेपीलाई केही हदसम्म खुसी तुल्याएको छ। अन्यथा दरिलो गठबन्धन मात्र होइन गठबन्धनको नाम नै ‘इन्डिया’ रहेपछि यसले बिजेपीलाई झस्काउनु स्वाभाविक थियो। बिजेपीले भने यसको बदलामा ‘भारत’ शब्दको उपयोग गर्ने भएको छ।
मिजोरममा ७ नोभेम्बरमा ४० सिटमा लागि मतदान भएको छ। यसैगरी, छत्तीसगढमा २० सिटमा लागि सोही दिन तथा १० दिनपछि अन्य ७० सिटका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको हो। १७ नोभेम्बरकै दिन मध्य प्रदेशमा २ सय ३० सिटका लागि निर्वाचन भयो। राजस्थानमा २३ नोभेम्बरमा २ सय सिटका लागि निर्वाचन हुँदै छ। यसैगरी तेलंगनाका १ सय १९ सिटका लागि ३० नोभेम्बरमा निर्वाचन हुँदैछ।
छत्तीसगढमा ३२ प्रतिशत आदिवासी छन्। सन् १९९६ मा पास भएको पञ्चायत ऐन सन् २०२२ मा मात्र लागु भएको थियो। सो ऐन अनुसार आदिवासी क्षेत्रमा गाउँ भेलालाई निर्णयको अधिकार दिने सो ऐन शतप्रतिशत कार्यान्वयन भएको छैन। यो नै अहिले कांग्रेसको मुख्य मुद्दा हुनेछ। कांग्रेसले नरम पन्थी हिन्दुको मत आकर्षण गर्न धानको मूल्य, सहुलियत ऋण र जात समीकरणमा सन्तुलनको मुद्दा उठाएको थियो।
राजस्थानमा कांग्रेसले दोस्रो कार्यकाल सत्ता पाउने प्रयास गरेको छ। यो भएमा सन् १९९८ पछिको कीर्तिमान नै हुनेछ। त्यहाँ कांग्रेसले प्रविधि र सूचनाको सही उपयोग गर्दै चुनावको तयारी गरेको हो।
मध्य प्रदेशको अवस्था भने फरक छ। सो राज्यमा सन् २००५ देखि सत्ता चलाएका बिजेपीका शिवराज सिंह चौहानका लागि भारतीय राष्ट्रिय समितिको पछिल्लो समयको सक्रियता चुनौती पनि बन्न सक्ने अनुमान छ।
२१ प्रतिशत आदिवासी रहेको सो राज्यमा कांग्रेसले नरमपन्थी हिन्दुको मन जित्न र अन्य धर्मावलम्बीको सहानुभूति पाउन कृषि सुधारलाई मुद्दा बनाएको छ। मिजोरममा मिजोरम नेशनल फ्रन्टलाई नै बलियो मानिएको छ।
मध्य प्रदेशको सन् २००५ देखि सत्ता चलाएका बिजेपीका शिवराज सिंह चौहानका लागि भारतीय राष्ट्रिय समितिको पछिल्लो समयको सक्रियता चुनौती पनि बन्न सक्ने अनुमान छ।
तेलंगनामा कांग्रेस सबै भन्दा आक्रामक छ। कांग्रेसले जमिनदारको हातबाट कृषकको हातमा सत्ता ल्याउने मुद्दा बनाएको छ। कांग्रेसले दलितलाई सुविधाको विषय पनि मुख्य मुद्दा बनाएको छ। कांग्रेसका केन्द्रीय नेताले पनि तेलंगानालाई बढी चासो दिएका छन्।
एक सर्वेक्षणले मध्य प्रदेशमा झिनो मतले बिजेपीले कांग्रेसलाई हराउने देखाएको छ। राजस्थानको मत सर्वेक्षणले बिजेपीले प्रस्ट सरकार बनाउने देखाएको छ। छत्तीस गढमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ।
सर्वेक्षण अनुसार त्यहाँ कांग्रेसले जित्न सक्छ। तेलंगनामा भारतीय राष्ट्रिय समिति र कांग्रेस बिचको प्रतिस्पर्धामा दुई प्रतिशत बढी मत कांग्रेसले पाउन सक्ने छ। मिजोरममा एमएनएफले नै सरकार बनाउने अपेक्षा छ। लोकसभाको रिहर्सल मानिएको यो निर्वाचनले कस्तो प्रभाव पार्छ र ‘इन्डिया एलायन्स’को स्वरूप तथा बिजेपीको रणनीति तय हुनेछ।
स्रोतः द डिप्लोम्याट, इन्डियन एक्सप्रेस, हिन्द र मिन्ट