कानूनको अभावमा जनताको मौलिक हक अधिकार स्थापित भएन : देउवा | Khabarhub Khabarhub

कानूनको अभावमा जनताको मौलिक हक अधिकार स्थापित भएन : देउवा


५ मंसिर २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले कानूनको अभावमा जनताको मौलिक हक अधिकार पूर्ण रुपमा स्थापित हुन नसकेको बताएका छन् । 

नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशन (डिएलए नेपाल)को ३४ औं स्थापना दिवसका अवसरमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउवाले संविधानमा नागरिकको हक अधिकारको कुरा राखिएपनि कानूनको अभावमा उक्त हक अधिकार पूर्ण रुपमा स्थापित हुन नसकेको बताएका हुन् । उनले संविधानमा उल्लेख नागरिकको हक अधिकार स्थापित गर्नका लागि आवश्यक कानून बनाउन सबै गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे ।

देउवाले अहिलेको व्यवस्थामाथि केहीले प्रश्न गर्न थालेको भन्दै सबै मिलेर यसको उचित जवाफ दिनुपर्ने जिकिर गरे । संविधानको रक्षा र परिवर्तनका साथै व्यवस्थामाथिको भ्रम चिर्न वकिलहरूले पनि आफ्नो ठाँउबाट भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए ।

सभापति देउवाले समयमा नै फैसला नहुने सर्वोच्चको अवस्थालाई अन्त्य गरि छिटो छरितो फैसला हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले सुशासन र विधिको शासन स्थापित गर्न स्वच्छ निष्पक्ष न्यायपालिका आवश्यक हुने बताएका छन् । कार्यक्रममा डिएलए नेपाल आवद्ध वकिलहरुलाई सम्मान गरिएको थियो । 

प्रकाशित मिति : ५ मंसिर २०८०, मंगलबार  ५ : ५५ बजे

वामदेवको तर्क : सबै भूमि राष्ट्रियकरण नगरेसम्म देश अघि बढ्न सक्दैन

काठमाडौं- राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले देशको सम्पूर्ण भूमि राष्ट्रियकरण नभएसम्म

भारतमा विषाक्त मदिरा सेवनका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ५३ पुग्यो

बेङ्गलोर– भारतमा विषाक्त मदिराको सेवनबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ५३ पुगेको

खेलमार्फत अर्थतन्त्र र कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्न पहल लिइरहेको छु : प्रधानमन्त्री 

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खेलमार्फत अर्थतन्त्र र कूटनीतिमा महत्त्वपूर्ण

‘राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गराउँदा नागरिकलाई सास्ती’

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले वृद्धभत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

तारकेश्वर नगरले तेस्रोलिङ्गीलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिने

काठमाडौं- काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाले तेस्रोलिङ्गीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ हजार