‘धक्का’ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई असाध्यै मनपर्ने शब्द हो । ‘महाविपत्ति’ पनि उनलाई प्रिय लाग्छ । धक्का, महाविपत्ति र छलाङ ! यो त प्रचण्डपथको मूल सिद्धान्त नै भइहाल्यो ।

रहस्य यो पनि खोलौं– यही ‘धक्का सिद्धान्त’का आधारमा प्रचण्डको दिमाग चल्ने गरेको छ । भलै, अरुलाई धक्का दिन खोज्दाखोज्दै अहिले उनी आफैं धक्का खाने स्थितिमा आइपुगेका छन् । फलतः प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार महाविपत्तिमा फस्न लागेको छ ।

प्रचण्डले नेतृत्व गरिरहेको सरकारको संकटबारे पछि कुरा गरौंला, अहिले चाहिँ उनको ‘धक्का सिद्धान्त’माथि विचरण गरौं ।
प्रचण्डको ‘धक्का सिद्धान्त’बारे बुझ्न दुईवटा पक्ष हेर्नुपर्छ : पहिलो– उनले मार्क्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी दर्शनबारे गर्न खोजेको आफ्नै पाराको व्याख्या । र, दोस्रो– दशवर्षे सशस्त्र संर्घषका बेलादेखि नै उनले चलाउँदै आएको ‘ट्रिक’को जादु, जसलाई माओवादी नेताहरुले ‘प्रचण्डपथ’ का रुपमा सैद्धान्तीकरण गर्न खोजेका थिए ।

कसरी चल्छ कम्युनिस्टको दिमाग ?

कम्युनिस्टहरु ‘भगवान भरोसा’मा चल्दैनन् । घटनाक्रमलाई हेर्ने, बुझ्ने र व्याख्या गर्ने उनीहरुको बेग्लै नियम छ, आफ्नै रुढ जीवनदर्शन छ ।

खासगरी विपरीत पक्षको अन्तरविरोधमा खेल्ने कम्युनिष्टको कार्यशैली हो । यसका लागि उनीहरु मार्क्सद्वारा प्रतिपादित ‘द्वन्द्ववादका तीन नियम’को सहारा लिन्छन् । चिनियाँ नेता माओद्वारा लिखित ‘अन्तरविरोधबारे’ शीर्षकको निबन्ध पढ्छन् र त्यसै आधारमा व्यवहार गर्छन् । पुष्पकमल दाहालको दिमाग पनि यही आधारमा चल्छ ।

कुनै पनि घटनाक्रमको विकास शुरुमा मात्रात्मक परिवर्तनका रुपमा हुन्छ र एउटा खास विन्दुमा पुगेपछि गुणात्मक फड्को हान्छ, मार्क्सको द्वन्द्ववादले भनेको यत्ति हो । हरेक ठाउँमा अन्तरविरोधहरु हुन्छन्, अन्तरविरोध प्रधान र गौण दुई किसिमका हुन्छन्, गौण शत्रुलाई तटस्थ राखेर वा ऊसँग गठबन्धन गरेर पहिले प्रधान शत्रुसँग लड्नुपर्छ, माओले भनेको यत्ति हो । र, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ज्ञानको रहस्य पनि यही हो । यही दर्शनको आलोकमा जनयुद्धकालमा माओवादीले एउटा सिद्धान्त अजमायो– ‘प्रचण्डपथ’ । ‘

मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादमा थप दार्शनिक योगदान गर्न भन्दै अजमाइएको प्रचण्डपथको सार हो– मात्रात्मक परिवर्तन हुँदै एकदिन स्वतः गुणात्मक परिवर्तन आउँछ भनेर कम्युनिस्टहरुले पर्खेर बस्नुहुँदैन, धक्का दिनुपर्छ । धक्का दिएपछि महाविपत्ति आउँछ र त्यही महाविपत्तिमा टेकेर अगाडि छलाङ हान्न सकिन्छ ।

माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सुरु गरेको हिंसात्मक युद्ध यही ‘धक्काको सिद्धान्त’मा आधारित थियो । नियमित अघि बढिरहेको विकास प्रक्रियामा बलपूर्वक धक्का दिनुपर्छ, त्यो धक्कापछि महाविपत्ति आउँछ र त्यसबाट नयाँ छलाङ मार्न सकिन्छ भन्ने प्रचण्डपथको मान्यता थियो ।

यही मान्यताका आधारमा माओवादीले ०५८ सालमा नेपाली सेनामाथि आक्रमण गरे । त्यो आक्रमणलाई उनीहरुले महान ‘धक्का’ बताएका थिए । हुन पनि आक्रमणसँगै माओवादी र सत्तापक्ष दुबैतिर महाविपत्ति आइलाग्यो । दुबैपक्ष विपत्तिमा फसेपछि ०६३ मा शान्तिवार्ता भयो ।

प्रचण्डले अजमाएको ‘धक्काको सिद्धान्त’ क्रमिक विकासको सिद्धान्तसँग मेल नखाने विषय त छँदैछ, यसले मार्क्सवादसँग कति तादाम्य राख्छ, यो सैद्धान्तिक बहसको विषय हो, त्यतापट्टि नजाऔं ।

धक्का सिद्धान्तको अंगपतन !

धक्का दिने भन्दैमा गर्भमा रहेको बच्चालाई ६ महिनामै जन्माउन सकिँदैन । प्रकृतिको नियम विपरीत जथाभावी ‘धक्का’ दिएर सकारात्मक परिणाम आउँदैन । ‘जनवादी क्रान्ति’ का लागि भनेर थालिएको १० वर्षे जनयुद्ध यसको ज्वलन्त प्रमाण हो ।

शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि ०६३ सालयता प्रचण्डले ‘धक्काको सिद्धान्त’लाई सत्ताप्राप्तिको ‘चक्मा’ को सिद्धान्तमा बदलेका छन् । आफूमा देखिने अस्थिरता र सैद्धान्तिक विचलनको ढाकछोप गर्न उनी ‘धक्काको सिद्धान्त’लाई बेलाबखत प्रयोगमा ल्याउन खोज्छन् । कुनै निश्चित लक्ष प्राप्ति वा परिवर्तनका लागि होइन कि आफू सत्तामा पुग्न र टिक्नका लागि धक्का ! यही सिद्धान्तका आधारमा प्रचण्ड ३२ सिट भएर पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन् ।

पहिलो संविधानसभाको चुनावताका प्रचण्डले ‘मुखमा संविधानसभा, मनमा जनविद्रोह’ को नीति लिए । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका उनले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई धक्का दिन खोज्दा आफैं महाविपत्तिमा फसेर राजीनामा दिनुपर्‍यो ।

शान्ति प्रक्रियामा आएर पनि प्रचण्डलाई विद्रोहको ह्याङओभरले छाडेन । तर, उनले विद्रोहलाई पनि मनबाट बोकेनन्, जसले गर्दा वैद्य र विप्लवले उनको साथ छाडे ।

माधव नेपालको सरकारलाई कठपुतली र खेतालो भन्दै मालिकसँगै वार्ता गर्ने उदघोषका साथ काठमाडौं घेराऊ अभियान चल्यो । त्यसले पनि आफैंलाई धक्का दियो । ठूलो दल बनेको माओवादी दोस्रो संविधानसभामा तेस्रोमा खुम्चियो, ०७४ मा झनै खुम्चियो, ०७९ मा ३२ सिटमा झर्‍यो । यो सबै धक्काको सिद्धान्तका कारण भएको ‘अंगपतन’ थियो ।

संविधान बनेपछिको पहिलो चुनाव २०७४ मा माओवादीले एमालेसँग तालमेल नगरेको भए अझै कम सिट आउने थियो । ०७९ मा कांग्रेसले नच्यापेको भए त्यस्तै स्थिति हुन्थ्यो ।

तर, आफूलाई सरेक पर्दा कहिले एमालेसँग एकता गर्ने त कहिले कांग्रेससँग मोर्चा बनाउने नीति प्रचण्डले अँगाले । झट्ट हेर्दा ‘क्रमभंगता’ र ‘धक्का’ मा प्रचण्ड निपूर्ण भएजस्तो देखिन्छ, तर यसो गरेर उनले आफ्नो पार्टीलाई दिनानुदिन सिद्धान्तहीन र कमजोर बनाउँदै लगेका छन् ।

अहिले त पार्टी आफ्नो सानो गुट र परिवारमा खुम्चिएको छ । अरुलाई धक्का दिएर महाविपत्तिमा फसाउँछु भन्ने प्रचण्ड आफैं धक्का खाएर महाविपत्तिमा फसेका छन् ।

कांग्रेसभित्रको एउटा समूह प्रचण्डसँगको गठबन्धन तोड्नुपर्ने आवाज उठाइरहेको छ । त्यो स्थितिमा दौडेर बालकोट जान्छु भन्ने प्रचण्डले सोच्न सक्छन्, तर बालकोटलाई गत वर्ष दिएको धक्का शायद केपी ओलीले बिर्सेका छैनन् । प्रचण्डमाथि विश्वासको संकट बढेको छ ।

सरकारमा बसेर एक वर्षसम्म प्रभावकारी काम नगर्दा जनतामा असन्तोष मौलाएको छ । अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लागेको छ । जनतामा ‘मास डिप्रेसन’ छ । विडम्बना ! यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अझै एकचोटि ‘धक्का दिने’ बताउँदैछन् । आखिर, ‘धक्का सिद्धान्त’ प्रचण्डको जीवन बुटी हो ।

अस्ति मंसिर १८ गते सिंहदरबारमा उनी भन्दै थिए, ‘सानातिना सुधार त तपाईहरुले देखिराख्नुभएकै छ, अब अर्थतन्त्रलाई एउटा धक्का दिन पाइयो र अर्थतन्त्रमा सुधार भयो भन्ने र व्यवसायी र आम जनताले पनि महसुस गर्ने वातावरण बन्यो भने चिजहरुले गति लिन्छ भन्ने छ । मेरो कोसिस लगातारै त्यहीतिर छ ।’

यो पनि– प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नबुझेका ५ तथ्य !

‘धक्का र महाविपत्ति’को पर्खाइमा प्रचण्ड सरकार

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार राणाकालमा बनेको काँचो ईंटाको पर्खालजस्तै यति कमजोर बनिसकेको छ कि कसैले सामान्य धक्का दियो भने गर्ल्यामगुर्लुम ढल्न सक्छ । नढलोस् पनि किन ? यो सरकारले जनताका समस्या समाधान गर्नु त परको कुरा, देशको दुरावस्था र कुशासनलाई बढावा दिने काम मात्र गरेको छ । जसले गर्दा जनतामा असन्तोष र विद्रोहको भावना बढिरहेको छ ।

व्यवसायीहरु दिनानुदिन पलायन भइरहेका छन् । सरकारमा बस्नेहरु नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार, विदेश भ्रमण र राजनीतिक नियुक्तिमा रमेका छन् । एक वर्षको अवधिमा भाषण गर्नुबाहेक प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न सकेको छैन ।

तर, जनतामा असन्तोष जति नै बढे पनि संसदीय राजनीतिमा गणितको महत्व हुन्छ । कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपा लगायतको समर्थन रहेकाले बहुमतमा छु, कसले हटाउन सक्छ र भन्ने ठानेर प्रचण्ड ढुक्क देखिन्छन् ।

नेपाली कांग्रेसमा पनि कसैले शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिने स्थिति छैन । देश जे–जस्तो भए पनि शेरबहादुर देउवा ढुक्क देखिन्छन् । पूर्णबहादुर खड्का लगायत नेतालाई मन्त्री बनेका कारण यही गठबन्धन फापिरहेको छ ।

अब एक वर्ष प्रचण्डले यसैगरी चलाएपछि आफ्नो भागमा सत्ता आउने आशमा बसिरहेका छन् कांग्रेस सभापति देउवा । यसकारण कांग्रेसभित्र विद्रोह नहुञ्जेल प्रचण्ड सरकार जनअसन्तोषकै रासमाथि टिकिरहन सक्छ ।

जनतामा देखिएको असन्तोषलाई प्रधानमन्त्री दाहालले ‘राजावादीको षड्यन्त्र’ का रुपमा व्याख्या गर्न खोजेका छन् । तर, सरकारको कार्यशैलीप्रति आलोचना गर्नेजति सबैलाई व्यवस्था विरोधी ठान्नु प्रचण्डको या त दृष्टिभ्रम हो या उनी पुरानै ‘चक्माको सिद्धान्त’ प्रयोग गर्न र जनतालाई मूर्ख बनाउन खोजिरहेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारको कडा आलोचना गरिरहेको छ । तर, ऊ सरकारको जिम्मा लिने पक्षमा देखिँदैन । सत्ता गठबन्धनको विकल्पमा प्रति–गठबन्धन बनाउने विषयमा पनि विपक्षी एमालेले खासै पहल गरेको देखिँदैन ।

शायद नेकपा एमाले देशलाई मध्यावधि चुनावतिर लैजान चाहन्छ । यही कारण उसले एकल बहुमतको माग गर्दै हालै महाकाली–मेची यात्रा सम्पन्न गरेको छ । पुस ८ गतेको पत्रकार सम्मेलनबाट एमालेले के भन्छ, त्यसैले नै उसको रणनीति प्रष्ट पार्नेछ ।

त्यसो त एमालेलाई प्रति–गठबन्धनको पहल लिनका लागि पर्याप्त गणित छैन । राप्रपा र रास्वपाले के गर्छन्, स्पष्ट छैन। कांग्रेस फुट्न स्थिति पनि छैन । आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन जनताको माग भएमा संसदबाटै बाहिर आउन तयार रहेको बताउँदैछन् ।

राप्रपाले सरकारमा नजाने कसम खाए पार्टी एकता गर्न तयार रहेको कमल थापाको प्रस्ताव छ । यो अवस्थामा राप्रपाले नयाँ गठबन्धनका लागि ओलीलाई साथ दिने निश्चित छैन ।

रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले के गर्ला ? के उसले यो सरकारको विकल्पमा एमालेसँग गठबन्धन गर्ला ? धेरै मानिसहरुलाई के लागेको छ भने गृहमन्त्री पाएको खण्डमा रवि सरकारमा जान्छन् । तर, यो भाष्य स्पष्ट छैन । किनभने, रास्वपाका नेताहरु पुराना दलसँग मिलेर सरकारमा जाने कि पुराना पार्टीको भण्डाफोर गरेर मिसन २०८४ मा लाग्ने, भन्ने बहसमा देखिन्छन् ।

व्यवस्थामा आइपर्ने संकट बचाउने अभिव्यक्ति रास्वपाका नेताहरुले दिँदै आएका छन् । यो भनेको देश मध्यावधिमा जाने स्थिति आयो भने कुनै गठबन्धनलाई बहुमत लिएर मध्यावधि चुनाव रोक्ने भनिएको हो त ? यो अझै प्रष्ट भइसकेको छैन ।

शायद मध्यावधि चुनाव भयो भने आफ्नो दललाई फाइदा हुन्छ भन्ने एमाले, रास्वपा र राप्रपाले सोचेको हुनुपर्छ । तर, हरेक वर्ष चुनाव गरेर देशलाई चाहिँ के फाइदा ? यो प्रश्नले भने उनीहरुलाई लखेट्न सक्छ ।

हुन त कतिपयले यहाँको सरकार फेरबदलमा छिमेकीको लाइनले पनि अर्थ राख्ने मान्यता राख्छन् । यदि त्यसो हो भने अहिले नेपालको एउटा छिमेकी कोहीसँग खुशी छ भने त्यो प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारसँगै छ । किनभने, गठबन्धन सरकारले उसका सबै चाहना र वाचाहरु पूरा गरिदिइराखेको अवस्था छ ।

तर, विदेश मामिलामा पनि घरेलु राजनीतिमा जस्तै छिमेकीलाई फस्ल्याङ–फुस्लुङ पारेरै सत्तामा टिकिरहन सकिन्छ भन्ने सोचाइ राख्दा अहिले मित्रराष्ट्रको विश्वास गुम्दै गएको अवस्था छ । यो स्थितिमा प्रधानमन्त्री दाहाल देशभित्र र बाहिर दुबैतिरबाट एक्लिने र घेराबन्दीमा पर्ने खतरा बढेको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार घरेलु र बाह्य राजनीतिक गोलचक्करको महाविपत्तिमा फसे पनि ‘धक्का’ दिने अर्को गठबन्धन नबन्दासम्म ढलिहाल्ने स्थिति छैन । बरु, गणितीय हिसाबले टिके पनि सडकमा जनविद्रोह भड्कने र त्यसलाई राजावादीहरुले ‘क्यास’ गर्ने सम्भावना चाहिँ बढ्दै गएको छ । कसैले ‘क्यास’ गरेन भने त्यो जनअसन्तोषले अराजक रुप लिने र श्रीलंकामा जस्तो नेताहरुको सुरक्षामाथि नै चुनौती खडा गरिदिन सक्छ ।

फेरि ‘धक्का’कै कुरो !

मुलुक महाविपत्तिमा फस्दै गइरहेका बेला यसैसाता माओवादीको पदाधिकारी बैठक बस्यो । बैठकमा गम्भीर राजनीतिक विश्लेषण भएन, प्रधानमन्त्रीको परिवारको चर्चा भयो ।

त्यससँगै सिंहदरबारमा बनेको नयाँ हलबाट प्रधानमन्त्रीले उदघोष गरे– अबदेखि बिहान १० बजे नै अफिस आएर खट्छु र अबको एक वर्ष रिजल्ट दिने काम गर्छु । अर्थात्, फेरि एकचोटि धक्का दिन्छु !

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्ला भन्ने तपाईमा अझै आशा बाँकी छ ? योचाहिँ बहस र सर्वेक्षणको विषय हो । प्रचण्डपछि को त ? यसको पनि सपाट विकल्प देखिँदैन, अगाडि एउटा ठूलो महाविपत्ति देखिन्छ ।