लघुवित्तको कर्जामा कडाइ, बैंकबाट ऋण लिएकाले लघुवित्तबाट नपाउने | Khabarhub Khabarhub

लघुवित्तको कर्जामा कडाइ, बैंकबाट ऋण लिएकाले लघुवित्तबाट नपाउने


१० फाल्गुन २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडाैँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीको कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेको छ । अब कुनै बैंकबाट कर्जा लिइसकेका ऋणीले लघुवित्त कम्पनीबाट ऋण पाउने छैनन् । साथै एकभन्दा बढी लघुवित्त कम्पनीबाट पनि ऋण लिन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट घ वर्गको इजाजतप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८’ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले आजदेखि यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

“बिना धितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा एउटा ऋणीलाई एउटामात्र वित्तीय संस्थाले यस व्यवस्थाबमोजिमको कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी प्रवाह गर्नुपर्नेछ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य हुने छैनन् ।” राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।

लघुवित्त कम्पनीबाट ऋण लिँदा अब ऋणीले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । साथै, कर्जा सूचनाका आधारमा समेत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए÷नलिएको यकीन गर्नुपर्नेछ । तर यसअघि नै प्रवाह भइसकेको कर्जाको हकमा भने साविकबमोजिमको किस्ता भुक्तानी तालिकाअनुसार कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

लघुवित्त कम्पनीको निक्षेप र बचतको ब्याजदरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ । “लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी निक्षेपरबचतको न्यूनतम ब्याजदर तय गर्नुपर्नेछ ।” राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।

लघुवित्त कम्पनीका विभिन्न कोषसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि निर्देशिकामार्फत परिमार्जन गरिएको छ । वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्ने लघुवित्त संस्थाले त्योभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसअघि २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणमा त्यस्तो लाभांशको ५० प्रतिशत बराबर जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

त्यस्तै, ग्राहक संरक्षण कोषसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ । यसअघि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्ने लघुवित्त कम्पनीले २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत हुन आउने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्ने संस्थाले त्योभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशत र बैंक ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

लघुवित्त कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरिएको छ । यसअघि लघुवित्त कम्पनीले आफ्नो खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्ताविक लाभांशको १० प्रतिशत बराबर हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि छुट्याउनुपर्ने जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १० फाल्गुन २०७९, बुधबार  ८ : ४९ बजे

गन्तव्य पहिल्याउन बागलुङ बजारमा ‘स्टेट नम्बर’

बागलुङ – बागलुङ बजारलाई पर्यटनमैत्री बनाउन बागलुङ नगरपालिकाले पहिलोपटक ‘स्टेट

‘कोरा भक्तपुर साइकलिङ च्यालेञ्ज’ सम्पन्न

भक्तपुर – भक्तपुरलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साइक्लिङ गन्तव्य बनाउने उदेश्यले

आगामी निर्वाचनसम्म कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन कायम रहन्छ : प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले राजनीतिक

क्रोएसियाको नर्सिङ होममा गोली चल्दा पाँच जनाको मृत्यु

क्रोएसिया – क्रोएसियाको एक नर्सिङ होममा सोमबार एक बन्दुकधारीले गोली

अख्तियारमा उजुरी परेपछि नगर प्रमुखले फिर्ता गरे पैसा

सिरहा – सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकाका प्रमुख रामलखन मलाहले नगरपालिकाको बजेट