काठमाडौँ- न्यायाधीश समाज नेपालले सेवानिवृत्त न्यायाधीशहरूको समूहलाई राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन प्रक्रियाबाट अलग वा बाहेक गर्ने नियोजित प्रयास भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । समाजले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सेवानिवृत्त न्यायाधीशलाई संविधानको कुनै पनि धाराले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन बन्देज नलगाएको स्पष्ट पारेको छ ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १२ लगायतका कुनै कानूनले सर्वोच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश उक्त पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने गरी कुनै व्यवस्था नगरेको भन्दै समाजले हाम्रै देशमा पनि सर्वोच्च न्यायालयबाट सेवानिवृत्त भएका न्यायाधीशहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा अन्य कतिपय राजनीतिक पदको निर्वाचनमा सहभागी भई निर्वाचित भएको दृष्टान्त रहेको जनाएको छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिकाको अधीनमा रहेर परेका उम्मेदवारी संविधान वा कानूनसम्मत रहे वा नरहेको कुराको निरूपण पनि निर्वाचन प्रक्रिया अन्तर्गत नै हुने उल्लेख गर्दै समाजले कानूनी प्रक्रियाहरू कायम छँदाछँदै हतारोमा, असान्दर्भिक र अनायास तवरबाट प्रतिकूल धारणाहरू सार्वजनिक हुनु रहस्यमय रहेको जनाएको छ ।

न्यायाधीशको रूपमा पूर्व सेवामा रहेको कुरालाई जनअभिमत प्राप्त गरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने कुराका सन्दर्भमा अयोग्य बनाएको भनी चित्रित गरी अपव्याख्या गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको समाजको ठहर छ ।

समाजले सेवानिवृत्त न्यायाधीशहरूको समूहलाई राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन प्रक्रियाबाट अलग गर्ने प्रयास स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानूनको शासन, संविधानवाद तथा पूर्व न्यायाधीशहरूको मर्यादा र प्रतिष्ठा आदि कुनै दृष्टिले पनि स्वीकार्य नभएको जनाएको छ ।

निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने वा नहुने भन्ने कुरा पूर्वन्यायाधीशलगायत योग्यता पुगेका आम नेपाली नागरिकको स्वतन्त्रता र ईच्छाधीन विषय भएको उल्लेख गर्दै समाजले कसलाई निर्वाचित गर्ने भन्ने कुरा संविधानद्वारा निर्माण गरिएको निर्वाचन मण्डलका मतदाताहरूले प्रयोग गर्ने स्वतन्त्र विवेक र बुद्धिमत्ताको विषय रहेको जनाएको छ ।

संवैधानिक प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमा क्रियाशील हुने कुराप्रति सर्वसाधारणमा अनावश्यक भ्रम पैदा हुने गरी नेपालको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदको आसन्न निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वन्यायाधीशहरुप्रति असान्दर्भिक चर्चा, अमर्यादित टिकाटिप्पणी तथा योग्यताका सम्बन्धमा अगाडि सारिएका आग्रह र पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोणप्रति समाजले आपत्ति जनाएको छ ।