गण्डकी प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य « Khabarhub

गण्डकी प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य


१० बैशाख २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कास्की – गण्डकी प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले अधिवेशन अन्त्य  गरेकाे प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

सभाको यस अधिवेशन वैशाख ९ गतेका लागि बोलाइएकामा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सभामा उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठनको विषय यतिखेर चर्चामा छ । केन्द्रमा गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितको गठबन्धनको गण्डकीमा स्पष्ट बहुमत रहेका अवस्थामा अब बन्ने सरकारको गठन कसरी हुने भन्ने विषयलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।

संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार धारा १६८ को उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त दलले सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्ने उल्लेख छ । कुनै एक दलको बहुमत नभएका अवस्थामा उक्त धाराकै उपधारा २ अनुसार सरकार गठन हुने व्यवस्था छ । सो उपधारामा दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेशसभा सदस्यले सरकार बनाउने गरी दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : १० बैशाख २०८०, आइतबार  १० : २८ बजे

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना उच्च प्राथमिकतामा : अर्थमन्त्री

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तोकिएको समयमै

सरकारको जवाफ- सुकुम्वासी बस्ती हटाउँदा सेनालाई खटाइएको हैन

काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर

खबराको केराखेती : समस्या पहिचान गर्न प्राविधिक टोली परिचालन

म्याग्दी– जिल्लाको बेनी नगरपालिका-२ खबराको केराखेतीमा देखिएको समस्या पहिचान गर्न

बैंकका सञ्चालक र ठूला शेयरधनीको पृष्ठभूमि अनिवार्य खुलाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुशासन र

सहकारी क्षेत्रमा कडाइ बढ्यो, देशभरका संस्थाको विवरण अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले