काठमाडौँ- ‘प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणसम्बन्धी निर्देशिका’ जारी भएको छ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वन हुन सकेको छैन । स्वास्थ्योपचारमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोगमा आउने प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर र मूल्यको यकिन गर्ने मुख्य ध्येयले तत्कालीन सरकारले २०७४ सालमा सो निर्देशिका जारी गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिको विसं २०७४ जेठ १९ गते बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको निर्देशिका कार्यान्वयनमा नआउँदा विशेषगरी उपचारमा प्रयोग हुने सानादेखि ठूला तथा सामान्यदेखि अति संवेदनशील प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको नियमन हुन नसकेको बताइएको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन सरकारले सो निर्देशिका जारी गरेको थियो ।

प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको उत्पादन, निकासी, पैठारी वा बिक्री–वितरणमा गुणस्तर कायम गर्न र सोको प्रभावकारी अनुगमन तथा निरीक्षणसम्बन्धी कामलाई व्यवस्थित गर्न सो निर्देशिका ल्याइएको थियो ।

निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदा विशेषगरी अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीमा बढी प्रयोग हुने सिरिन्ज, ब्लड कलेक्सन ट्युब डिभाइस पेसमेकर (मुटुका बिरामीमा प्रयोग हुने) जस्ता अतिसंवेदनशील सामग्रीको गुणस्तर र मूल्यमा एकरुपता पाइँदैन । निजी औषधि पसल तथा सरकारी अस्पतालद्वारा सञ्चालित औषधि पसलमा त्यस्ता सामग्रीको फरक–फरक मूल्य पर्दछ । यस्ता सामग्री उपभोक्ता किन्न बाध्य छन् ।

उपभोक्ताले औषधि पसलमा त्यस्ता सामग्री कुन गुणस्तरीय हो अथवा कुन होइन, कुन मापदण्ड पूरा भएको कुन होइन भन्ने छुट्याउनसक्ने स्थिति छैन । उपचार तथा जटिल शल्यक्रियाका लागि नभई नहुने जनाउँदै विदेशबाट आयातित त्यस्ता उपकरण नयाँ (ब्रान्डेड) हो कि पुरानो (सेकेन्ड ह्यान्ड) हो छुट्याउनसमेत नसकिने अवस्था रहेको बिरामीको आफन्तको गुनासो छ ।

मानिसको मुटुभित्र राख्ने ‘डिभाइस’ कस्तो गुणस्तरको हो ? ‘पेसमेकर’ को मूल्य कति हो ? हड्डी भाँचिदा प्रयोग हुने रड, स्क्रु ड्राइभर कस्तो गुणस्तरको हो ? रडको मूल्य कति हो ? रगत परीक्षणका लागि शरीरबाट रगत झिक्ने सुइदेखि झिकेर परीक्षणका लागि खन्याउने भाँडो कलेक्सन ट्युब कुन गुणस्तरको छ ? कस्तो छ भन्ने अहिले पनि यकिन छैनन् । मूल्यको विषय त परको कुरा । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले सिफारिस गरेका उपकरण बिरामीले खरिद तथा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

निर्देशिकाको अति महत्वपूर्ण प्रावधानमा गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था दफा १० मा गरिएको छ । सो प्रावधानमा भनिएको छ, “राष्ट्रियस्तरको आधारमा कुनै प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वा उपकरणको गुणस्तर रहे÷नरहेको सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको नापतौल तथा गुणस्तर विभागबाट गरिने छ । त्यहाँ परीक्षण हुन नसकेमा राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला तथा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट त्यस्तो सामग्री तथा उपकरणको गुणस्तर परीक्षण गरिने छ । त्यहाँ पनि परीक्षण हुन नसकेमा औषधि परामर्श परिषद्को परामर्श वा औषधि सल्लाहकार समितिको सल्लाहमा विभागले तोकेको अन्तर्राष्ट्रियको प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरिने छ ।”

निर्देशिकाको कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभागलाई दिइएको छ । विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले ‘प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभाग लागिरहेको बताए । उनले भने, “जनशक्ति तथा बजेट अभावमा निर्देशिका प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । यसका लागि जनशक्ति र बजेट थप गर्नु जरुरी छ । भएका जनशक्ति विभागको कार्यादेशमै व्यस्त हुनुपर्छ ।”

तत्कालीन समयमा सो निर्देशिकाको मस्यौदा गर्न महानिर्देशक ढकालले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका थिए । उनले भने, “विभागले नै अगुवाइ गरेर सम्बन्धित पक्षको सल्लाह, सुझाव र सहमतिमा निर्देशिका जारी भएको हो, यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न विभागलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।”

निर्देशिकाको दफा १३ मा अतिकतम खुद्रा मूल्य तोक्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । प्रावधानमा भनिएको छ, “विभागले औषधि परामर्श परिषद्को परामर्श वा औषधि सल्लाहकार समितिको सल्लाह र प्राथमिकताका आधारमा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वा उपकरणको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकिने छ ।”

नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका पूर्वअध्यक्ष दीपक दाहाल स्वदेशी औषधि उत्पादक उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अझै सरकारले नलिएको बताए । उनले भने, “हामी औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर उन्मुख हुँदै गएका छौँ, सरकारको नीति उल्टो छ । विदेशी औषधि र उपकरण आयातमा प्राथमिकता दिन्छ ।”

रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति सङ्घ नेपालका अध्यक्ष भक्त हमालले प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको नियमन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उनले भने, “नियमनको विधि नहुँदा समस्या परिरहेको छ । बिरामीसमेत प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण गुणस्तरको सुनिश्चितता नहुँदा समस्यामा छन् ।”

उनका अनुसार नेपालमा अर्बौँको स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण आयात हुने गर्दछ । अध्यक्ष हमालले भने, “प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका छौँ । हामीले धेरैपटक सरकारका प्रतिनिधिसँग यस विषयमा कुराकानी पनि गर्यौँ तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अझै पनि हामी भन्छौँ सरकार र सरोकारवाला पक्ष बसौँ, नियमन गर्ने विधिलाई कार्यान्वयन गर्न लागौँ ।”

स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि पसलको अनुगमन गर्दा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण पनि अनुगमन गर्न आग्रह गरिएको छ ।