खलङ्गा– दार्चुलामा रहेका सामुदायिक वन क्षेत्र अतिक्रमणका चपेटामा पर्न थालेका छन् । सामुदायिक  वनबाट   दिनप्रतिदिन वन्यजन्य पदार्थ चोरी  तथा वन जंगल जथाभावी फँडानी  हुँदा  अतिक्रमणका चपेटामा पर्न थालेका हुन् ।  डिभिजन वन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जिल्लाभरि एक सय ७८  सामुदायिक वन क्षेत्र छन् । 

तीमध्ये मानिसको बस्ती नजिक भएका सामुदायिक वनको भूभाग अतिक्रमणमापरेको छ । वनसँग सिमाना जोडिएका गाउँका स्थानीयले वन फँडानी गरी सामुदायिक वनको कतिपय क्षेत्र अतिक्रमण गरेका जनाएको छ । डिभिजन वन कार्यालय दार्चुलासँग भने सामुदायिक वनको अतिक्रमण भएको तथ्यांक छैन । जिल्लाभरि १८ हजार छ सय ६१ हेक्टर क्षेत्रफलमा सामुदायिक वन छ । 

योमध्ये धेरैजसो सामुदायिक वनको सिमाना मानिसको बस्तीसँग जोडिएको छ । बस्तीसँग जोडिएका सामुदायिक वन अतिक्रमणसँगै फँडानी र चोरी शिकारीको समेत चपेटामा छन् । सामुदायिक वन अतिक्रमणसँगै वन जङ्गलमा बसोबास गर्ने जीवजन्तुसमेत लोप हुन थालेको शैल्यशिखर नगरपालिका–६ सतपातली वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दामोदरसिंह धामीले बताए।

उनले भने, ‘केही वर्ष पहिला सामुदायिक वनमा बसोबास गर्ने कालिज चित्तल बाघ, घोरल, जरायो आदि जीवजन्तुले वासस्थान छोड्न थालेका छन् ।’ वन जङ्गलमा स्थानीय सरकारले जथाभावी सडक खन्दा रुख काटिन थालेपछि सामुदायिक वन मासिन थालेको स्थानीयको भनाइ छ ।

 सामुदायिक वनको अतिक्रमण गरिएको क्षेत्रबारे डिभिजन वन कार्यालयसँग कुनै पनि तथ्यांक नरहेको जिल्ला वन कार्यालयका सूचना अधिकारी केशव जोशीले बताए । डिभिजन वन कार्यालयले भने सामुदायिक वन स्थानीयस्तरमा गठन गरिएका र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरेकाले संरक्षणको जिम्मेवारीसमेत स्थानीयस्तरले गर्नुपर्ने छ ।

सूचना अधिकारी जोशीले सामुदायिक वन संरक्षणको दायित्व वन कार्यालयसँगै स्थानीय उपभोक्ताको पनि रहेको बताए । सामुदायिक वन भू–भाग अतिक्रमण गरेको र चोरी शिकारी, फँडानी गरेको जानकारी पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिने उनको भनाइ छ ।

सामुदायिक वन संरक्षणको लागि सबैभन्दा पनि वन उपभोक्ता समिति जागरुक हुनुपर्ने र वन उपभोक्ता समूहलाई नै परिचालन गरी सामुदायिक वनमा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापन गरी पुनः वन क्षेत्र कायम गर्ने प्रयास भइरहेको जिल्ला वन कार्यालय डिभिजन वन अधिकृत प्रमानन्द कुँवरले बताए।

 बढ्दो वन अतिक्रमणलाई रोक्न सबै क्षेत्रबाट चासो, चिन्ता र पहल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । वन समुदायका अध्यक्ष तथा जिल्ला वन कार्यालयले अतिक्रमण हुँदा कुनै चासो नदिनु वन रक्षकले पनि अतिक्रमित क्षेत्रको यथेष्ट जानकारी आफू कार्यरत कार्यालयमा नदिनुले अतिक्रमणले प्रश्रय पाएको सरोकारवाला बताउँछन् ।