काठमाडौँ- तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने विधेयकले नेपालको राष्ट्रिय कानून वा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वहरू पूरा नगर्ने बताएका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पारित भएको खण्डमा यसले पीडितहरूलाई न्याय प्रदान नगर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई चैत्र ५ गते संसदमा पेश गरिएको थियो । यस संशोधन विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका गम्भीर अपराधहरूको प्रभावकारी अभियोजनको लागि पर्याप्त व्यवस्था नगर्ने ती संस्थाको भनाइ छ ।

प्रस्तावित संशोधनका सवालमा द्वन्द्वपीडितहरूसँग पर्याप्त परामर्श गर्न पनि सरकार विफल भएको र यसले सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रतिको सरकारको वर्तमान अवधारणाको विश्वसनीयतालाई गम्भीर रूपमा कमजोर पारेको ती मानव अधिकारवादी संस्थाको ठहर छ । त्यसैले ती संस्थाले विधेयकलाई अहिलेकै अवस्थामा पारित नगर्न सुझाव दिएका छन् ।

यस विधेयकलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मापदण्डअनुरुप बनाउनका लागि परिमार्जन आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक विधेयकलाई संशोधन गर्न द्वन्द्वपीडितहरूसँग पर्याप्त परामर्श गरिनुपर्ने जनाइएको छ ।

“यस विधेयकका मुख्य प्रावधानहरू कतिपय अपराधका पीडकलाई अभियोजनबाट जोगाउने उद्देश्यले तर्जुमा गरिएको देखिन्छ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया उप निर्देशक दिनुशिका दिसानायकेले भनिन्, “यदि विस्तृत संशोधन नगरिकन हतार–हतार संसदबाट यो विधेयकलाई पारित गरियो भने यो प्रकृयाले द्वन्द्वपीडितको समर्थन र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै तहबाट कानूनी विश्वसनीयता हासिल गर्न सक्ने छैन ।”

माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको भर्खरै निर्वाचित गठबन्धन सरकारले संसदमा पेस गरेको पछिल्लो विधेयकले २०७९ श्रावणमा पीडित समूह, कानून निर्माता वा मानवअधिकार विज्ञहरूले पहिचान गरेका प्राय सबै समस्यालाई सम्बोधन नगरेको मानव अधिकारवादी संस्थाले जनाएका छन् ।

१० वर्षसम्म चलेको नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादी विद्रोही र सरकारी सुरक्षा बल दुवैले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत अपराध सरह हुने गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र मानवीय कानूनको उल्लङ्घन गरेको बताइन्छ ।

द्वन्द्व अन्त्यका लागि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा “मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने र मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य निरुपण गर्नका” लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता समावेश गरिएको थियो ।

तर, त्यसयता सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पालैपालो नेतृत्व गरेका प्रत्येक सरकारहरूले सत्य र न्यायको प्रयासलाई अवरुद्ध गरेको ती मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले आरोप लगाएका छन् ।