सरकारले जेठ ५ गते संघीय संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमले पहिले हामीले छोडिसकेका कुराहरूलाई पनि अहिले फेरि जोडेर ल्याएको छ। जस्तो बुटवल धागो, गोरकाली रबर र हेटौंडा कपडा उद्योगको कुरा आएको छ। तर यो कुरा प्रयोगात्मक रूपमा सम्भव छैन। त्यसैले यस्ता कुराहरू किन ल्याए त अर्थमन्त्रीले ? कतै राजनीतिक दबाबमा परेर हो कि ? त्यसैले नीतिमा नै यस्तो गन्जागोल छ भने बजेट कस्तो आउला ? यसको तत्काल समाधान हुने बाटो मैले देख्दिन।
भूराजनीति पनि हामीले राम्ररी हेर्नुपर्छ, किनभने पछिल्लो समय भूराजनीतिक चाहना पनि बढ्न थालेको छ। कतिपय व्यापारका कुराहरू राजनीतिमा गएर ठोकिन थालेको देखिन्छ। जस्तो भारतले नेपालबाट बनाएको वा भारतले बनाएको मात्र म किन्छु अरूले बनाएको म किन्दिन भन्छ भनेपछि हामीले पैसा ल्याउन सके पनि केही अर्थ नै भएन। यस्ता समस्या समाधान गर्न तिर लाग्नुपर्ने देखिन्छ।
अहिले प्रधानमन्त्री भारत जाँदै हुनुहुन्छ। यस्ता भ्रमणमा आफ्नो देशका समस्या राख्न सक्नुपर्छ। अहिले टुरिजम दशक भनेको छ। टुरिजम दशक भनेपछि त पर्यटक ल्याउने कुरा हो। तर हाम्रा बनेका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चल्न पाएका छैनन्। त्यो माथिबाट रुट स्वीकृति नै दिएको छैन। अनि यो पर्यटन दशक कसरी चल्छ ?
नेपालबाट जाने विद्युतलाई अहिले भारतले निवेदन जारी गरेको छ। अनिवार्य रूपमा यो समय भित्र यो नविकरणीय ऊर्जा नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नुपर्छ। तर नेपाल र भुटानबाट जाने नविकरणीय ऊर्जालाई चाहिँ इन्डियामा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। नविकरणीय हो भने त जहाँबाट आए पनि गणना गर्नुपर्छ। तर त्यो किन भएन यो गम्भीर सवाल छ।
हामीले अहिले ३०० मेगावाट नै बेच्ने भन्यौँ। त्यो पनि इन्डियाको गणनामा गन्न पाइँदैन भनेको छ। भने यो त सिद्धै राजनीतिक प्रश्न भयो। त्यसैले यस्ता कुरामा छलफल नगरेसम्म हाम्रो विकासको गतिले तीव्रता पाउँदैन। त्यसैले यसको समाधान खोज्नुपर्छ।
हामीले सडकमा सिमानाका कुराहरू मात्र बढी गर्र्यौं। संसारका धेरै देशको सीमा विवाद छ। तर उनीहरूले आर्थिक सम्बन्ध धेरै सुधार गरेका छन्। हाम्रो त्यो सुधार गर्न ढिलो भइसक्यो। जस्तो ः चुच्चे नक्सा ल्याएर त्यो समाधान नहुँदासम्म भारतसँग सम्बन्ध नै नबनाउने भयो। यसलाई छोडेर आर्थिक एजेन्डालाई लिएर अगाडि जानुपर्छ।
मैले अर्थ मन्त्रीलाई पनि अहिलेको अवस्थामा खर्च कटौटी नगर्नुहोस् भनेको छु। अहिले भूमि व्यवस्था आयोग खारेज गरेर नगरपालिका र गाउँपालिकाले नै भूमि पूर्जा दिने अधिकार दिनुहोस् भनेको छु। कर तिर्ने प्रणालीलाई सहज बनाएर राजस्व संकलनलाई सुदृढ बनाउनुहास् भनेको छु।
सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू कर, मालपोतका काम अनलाइनबाट गरौँ, लाइसेन्स दिने काम अनलाइबाट गरौँ, नागरिकता वा पासपोर्टलाई अनलाइनबाट दिने प्रबन्ध गरौं। यसले कार्यालयमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोस्। काठमाडौँ भित्र सबै कुरा एउटा क्यामेराबाट ट्याप गर्ने सिस्टम बनाऔं। अनावश्यक पुलिस दौडाएर काम छैन। सुरक्षाको परिपूर्ति नयाँ तरिकाले गरौं। यति गरियो भने मान्छे काम गर्ने वातावरणतर्फ लाग्छन्।
कृषिको ठूलो योगदानले जिडिपीमा ठूलो योगदान गर्दैन। यो त बाच्नको लागि मात्र हो। यो धेरै मुनाफाकारी होइन। अहिले मानिस ६० प्रतिशत नै कृषिमा आधारित छन् भन्ने डेटा सत्य छैन। किनभने, २० वटा कुखुरा पाल्ने मान्छे कृर्षक कसरी भयो ? सबै कृषिमा ५० प्रतिशत खर्च गर्छ भने त्यसलाई किसान भन्दा कति होलान्। त्यसैले अहिले चाहिएको भनेको ठूलो स्केलमा खेती गर्ने त्यसको लागि कानुनी प्रबन्ध गर्ने थोरै मान्छे कृषिमा बस्ने मेसिनबाट खेती गर्ने हो।
औद्योगीकरणले सेवा क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउनु पथ्र्यो। औद्योगीकरण नहुँदै हामी सेवा क्षेत्रको भूमिका बढेर बजारमा आश्रित हुन थाल्यौँ। त्यसको काम वैदेशिक रोजगारीले पनि गरेको छ। युवा वैदेशिक रोगजारीका लागि गएका छन्। घरमा पैसा आइहाल्छ। बजारमा बसाइँ सर्याे बजार आश्रित हुन थाल्यो। अब ठूलो संकट आउँछ। त्यसैले त्यो बजारलाई आवश्यक पर्ने कुरा हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ। सकेनौँ भने सबै पैसा बाहिर जाने भयो। यता तिर हामीले सोच्नुपर्छ।
उद्योगपतिसँग मैले तपाईंहरूको ज्याला कम छ। ज्याला बढाउनु भएन भने मान्छे बस्दैन हैन भनेर। अहिलेको हिसाबमा न्यूनतम तलब १४ हजार छ। त्यस कारण ज्याला वृद्धि गर्ने काम गर्नुपर्याे। हाम्रो वार्षिक वृद्धि २० प्रतिशत छ। इन्डियाको १४ प्रतिशत रहेछ। भारतमा १४ प्रतिशत ग्रोथ हुँदा आर्थिक ग्रोथ हुने र रोजगारी वृद्धि पनि हुनेछ। हाम्रो चाहिँ २० प्रतिशत ग्रोथ हुँदा पनि माइनसतिर जान खोज्ने र रोजगारी पनि घट्ने भनेपछि हाम्रो क्रेडिट उत्पादन क्षेत्रतिर भन्दा बाहिर आयात तिर गयो भन्ने बुझियो। त्यसकारण यसको बारेमा राम्रो अध्ययन गरेर निजी क्षेत्रलाई पनि जुन उद्देश्यको लागि लोन लिएको हो। त्यो काम गर्नुपर्याे। घर जग्गा किन्न मात्र लगानी गर्नु भएन।
सरकार सधैँ नियन्त्रण गर्ने खालको होइन प्रोमोसनल हुनुपर्छ। हाम्रो ब्युरोक्रेसी हुन्छबाट हुँदैनबाट सुरु गर्छ। काम गर्दिनबाट सुरु गर्छ। त्यसैले प्रोमोसनलबाट सुरु गर्ने हो भने हाम्रो यो समस्या समाधान हुन्छ। (काठमाडौँको दरबारमार्गस्थित पेभेलियन हलमा खबरहब, रेडियो क्यान्डिड र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च आईएसएसआरले आयोजना गरेको ‘नेपालका आर्थिक मुद्दाहरू’ विषयक छलफल कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)