मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेको प्रदेशलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने « Khabarhub

मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेको प्रदेशलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने


१० जेठ २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरिने जानकारी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री  कमलबहादुर शाहलगायतको प्रतिमण्डलसँगको भेटमा उनले ती प्रदेशको समग्र विकासमा आगामी आवको बजेटमा प्राथमिकतामा राखिने बताए ।

सो अवसरमा प्रतिनिधि मण्डलले प्रदेशको समग्र आर्थिक अवस्था, विकास निर्माणलगायतका कामका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउँदै बजेट विनियोजनमा विशेष प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुदूरपश्चिमलाई नै केन्द्रित गरेर नीति तथा कार्यक्रममा पनि केही विशेष व्यवस्था गरेको र बजेटमासमेत प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए ।

चालु आवको समानीकरण अनुदानको रकम कटौती भएका विषयमासमेत मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्व प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतलगायतसँग भेटवार्ता गरेको थियो । 

प्रकाशित मिति : १० जेठ २०८०, बुधबार  १ : १४ बजे

गणपूरक संख्या नपुगेपछि सांसद पन्थीको प्रश्न : सदनमा नआउने, सरकारलाई मात्रै प्रश्न गर्ने ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ निर्णयार्थ

चौरजहारीका मेयर वादीले पाए सफाइ

काठमाडौँ । रुकुम पश्चिमस्थित चौरजहारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख (मेयर) पुष्प

ह्युन्डाई नेपालद्वारा ‘मेड इन नेपाल भेन्यु र भेन्यु एन लाइन’ सार्वजनिक

काठमाडौँ । नेपालमा ह्युन्डाई गाडीको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा.

सुनसरी घटनाको छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्न कांग्रेसको माग

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले सुनसरीको देवानगन्ज–कप्तानगन्जमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि

एकैदिन छापियो ५ हजारभन्दा बढी ई-पासपोर्ट

काठमाडौँ । राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी (इ–पासपोर्ट) उत्पादन क्षमतामा उल्लेख्य