मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेको प्रदेशलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने « Khabarhub

मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेको प्रदेशलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने


१० जेठ २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरिने जानकारी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री  कमलबहादुर शाहलगायतको प्रतिमण्डलसँगको भेटमा उनले ती प्रदेशको समग्र विकासमा आगामी आवको बजेटमा प्राथमिकतामा राखिने बताए ।

सो अवसरमा प्रतिनिधि मण्डलले प्रदेशको समग्र आर्थिक अवस्था, विकास निर्माणलगायतका कामका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउँदै बजेट विनियोजनमा विशेष प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुदूरपश्चिमलाई नै केन्द्रित गरेर नीति तथा कार्यक्रममा पनि केही विशेष व्यवस्था गरेको र बजेटमासमेत प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए ।

चालु आवको समानीकरण अनुदानको रकम कटौती भएका विषयमासमेत मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्व प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतलगायतसँग भेटवार्ता गरेको थियो । 

प्रकाशित मिति : १० जेठ २०८०, बुधबार  १ : १४ बजे

लगानी बोर्डको बैठक: दुई जलविद्युत् परियोजनाका लागि करिब २१ अर्ब लगानी स्वीकृत

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको लगानी बोर्डको

मुगुम समाज कल्याण केन्द्रद्वारा विपद् प्रभावितका लागि ६ लाख सहयोग

काठमाडौं– मुगुम समाज कल्याण केन्द्रले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा

नोबेल शान्ति पुरस्कार दक्षिण अफ्रिकी न्यायाधीश पिल्लेलाई, ट्रम्पले किन पाएनन् ?

काठमाडौं- दक्षिण अफ्रिकी न्यायाधीश नवानेथेम ‘नभी’ पिल्लेलाई यस वर्षको नोबेल

२१ किलो सुनसहित पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिक र बरामद सामग्री सार्वजनिक

काठमाडौं- काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. २, माथिल्लो भङ्गालमा घर

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १७ अर्ब ३० करोड ३ लाख ७३ हजार ३५ रूपैँया जम्मा

काठमाडौं– सरकारले लगानीसम्बन्धी सरकारी सेवालाई सरल, पारदर्शी बनाउन आवश्यक कार्यविधि