अहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। नेपाली कांग्रेस सत्ता प्रमुख साझेदार शक्ति, प्रतिनिधि सभाको सबै भन्दा ठुलो दल हो। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचमा अहिले सत्ता समीकरण भित्र कतिपय राष्ट्रिय एजेन्डा भ्रष्टाचार जन्य मुद्दाको कसुरमा जोडिएका मुद्दालाई लिएर खटपट सुरु भएको देखिन्छ। मुख्य रूपमा भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास जग्गा प्रकरण छानबिनको सन्दर्भ र सुन तस्करीसँग उब्जिएका सन्दर्भलाई लिएर नेपाली कांग्रेसको एउटा धार माओवादी नेतृत्वसँग सकारात्मक छैन। माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्दैगर्दा कतिपय पुराना भ्रष्टाचार जन्य कसुरमा जोडिएका मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाइराखेको देखिन्छ। तर माओवादीको यो अभियानप्रति कांग्रेस भित्र तीव्र असन्तुष्टि छ। नेकपा (एमाले)को भूमिका प्रमुख प्रतिपक्ष रह्यो। नेपाली राजनीतिमा देखिएको पछिल्लो सत्ता समीकरण भित्रको संकट, संकटभित्र खेल्न खोजिराखेको नेकपा (एमाले)को भूमिका र माओवादीको रणनीतिका बारेमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटासँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

अहिले सरकारले फाइल खोलेर राम्रो अभियान सुरु गरेको थियो। सुशासनको सन्देश सरकारले दियो भन्ने अपेक्षा थियो। त्यो अपेक्षामा बादल लाग्यो अख्तियारकै फोटोकपी सिआईबीले बुझायो भन्ने आरोप लागेको छ। सत्ता गठबन्धन भित्र खटपट आउने भएपछि माओवादीले हिम्मत गरेन, बाँकीलाई मुद्दा चलाउन सकेन। जनताले यही प्रश्न उठाउँदा के जवाफ दिने ?
सुशासन भनेको आशंकाका आधारमा मान्छेलाई लगेर जेल हाल्ने भन्ने हुँदैन। सुशासन को कुरा गर्दा दोषीलाई उम्किन नदिने र निर्दोषले दुःख पाउने कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ। भन्दा सुशासनको बारेमा सम्झौता गर्दा भ्रष्टाचारी भइन्छ। फेरि अनावश्यक निर्दोषलाई फसाउन गइयो भने त्यो राज्य आतंक हुन्छ। त्यस कारणले अहिले हाम्रोमा बढी एक्टिमाइज गर्ने काम भएको छ त्यसमा मात्र विश्वास गर्नु हुँदैन। सिआइबीले लामो समय लिएर अनुसन्धान छानबिन गरेको छ। त्यसबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा मुद्दा र अभियोजन दर्ता गरेको हो। त्यसमा गठबन्धन तलमाथि पर्छ कि भनेर सरकारले सम्झौता गर्‍यो कि भनेर आशंका गर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले नै दोषी नउम्कियोस् र निर्दोषले दुःख सास्ती नपाओस् भन्ने तहबाट दिएको निर्देशनकै आधारमा सिआइबीले अनुसन्धान गरेर अभियोजन बुझाएको छ। यसमा थप अदालतले के फैसला गर्छ त्यसको प्रतीक्षा गरौँ।

अदालतले दिएको आदेश अनुसार तत्कालीन सरकारका प्रमुख जो नीतिगत निर्णयमा संलग्न थिए। उनीहरूलाई बोलाएर राम्रोसँग पारदर्शी ढङ्गबाट बयान लिन किन रोकियो ?
हिरासतमा गएपछि मात्र बयान हुने या अनुसन्धान प्रभावकारी हुने भन्ने तहबाट मात्र बुझिनु हुँदैन। त्यसको पछि उहाँहरूलाई बयान लिनु भन्दा अगाडि त्यो पृष्ठभूमिमा रहेका डकुमेन्टको अध्ययन भयो होला। राज्यले गरेको अनुसन्धानमा मात्र विश्वास गरौँ। थप यसमा अरु प्रमाण फेला पर्यो भने त्यो त अदालत छ। उसले पनि थप अनुसन्धान गर्न सक्छ। अनुसन्धानका क्रममा जे कुरा आए त्यसको आधारमा सिआइबीले मुद्दा अभियोजनको क्रममा बुझाएको छ।

पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वयको घरमै बयान लिएर किन कानुनले विभेद गरेको हो ?
बहालवाला सचिवलाई गिरफ्तार गरेर हिरासतमा लिइएको छ। त्यसरी हेर्दा अनुसन्धानलाई गम्भीरता पूर्वक हेरिएको छ भन्ने देखिन्छ। दुई जना पूर्व प्रधानमन्त्रीको कुरामा दुवै जनाले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ठाडो आदेश गरेर फाइल उठाएको विषय होइन। सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रक्रिया पुरा गरेर फाइल उठेर आएको विषयका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नीतिगत रूपमा गरेको निर्णय हो। त्यत्ति कुराको आधारमा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई नै अहिले पक्राउ गर्ने हिरासतमा लिने वा दोषी करार गर्ने तिर गयौँ भने अहिलेसम्मका सबै पूर्व प्रधानमन्त्री त त्यही नजिरका आधारमा करार हुन्छन्।

यदि मन्त्रिपरिषद्कै आदेशबाट ठाडो निर्देशन र ठाडो फाइल उठेर आएको भए अलि तल्लो तहमा मानिसलाई त्यो ढुङ्गबाट बयान लिइयो। पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वयको चाहिँ घरैमा गएर बयान लिने भन्ने हुन्थ्यो। सबै प्रक्रिया हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन र यसलाई अनावश्यक अतिरञ्जित नगरौँ। राज्यका निकायले गरेको अनुसन्धानका प्रतिवेदनलाई विश्वास गरौँ।

माधव नेपालले म भन्दा अघिल्ला प्रधानमन्त्री पनि यसमा दोषी छन्। यदि म दोषी भए कारबाही भोग्न तयार छु भनेर दिएको वक्तव्यलाई कसरी बुझ्ने ?
यसमा प्रचण्ड तानिने भए सुरुदेखि अनुसन्धान नै हुने थिएन होला। प्रचण्डलाई आफू तानिन्छु भन्ने भएको भए त यो फाइल नै खोल्दैनथे होला। यसरी गलत ढंगले व्याख्या गर्नु हुँदैन।

ललिता निवासको फाइल त प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले खोलेको होइन। यो त अगाडिदेखि नै चलिआएको सिलसिला हो ?
नकारात्मक मात्र र भ्रम सिर्जना हुने पदको पछि नलागौँ। आज हामीले गरेको संवाद २० वर्षपछि हेर्दा वा सुन्दा पद र राष्ट्र निर्माणका विषयमा यति राम्रो बहस हुँदो रहेछ भन्ने तहमा लैजानुपर्‍यो। त्यसैले यो नकारात्मक भाष्य बनाउने, नेतालाई आरोप गरेर समाचार बिक्री गर्ने यो गलत संस्कार हो। म यसको पक्षमा छैन। सकारात्मक देश निर्माणको पक्षमा अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासनका क्षेत्रमा अनुभूत हुने गरी काम गरेको छ। यस्तो प्रकारको भ्रम सिर्जना हुने र प्रचण्ड तानिने भएकोले रोक्न लागे भनेर सुशासनको क्षेत्रमा ब्याकमेलिङ भइराखेको छ। यो कामलाई बन्द गर्नुपर्छ।

समाजवादी मोर्चा भित्र भइरहेका कुरालाई आधार मानेर प्रश्न किन नगर्ने ?
त्यसमा सकारात्मक कुराहरू पनि भएका होलान्। हामीले सकारात्मक कुराको पनि चर्चा गर्न सक्छौँ। नकारात्मक कुरा गरेर देश बन्दैन। राम्रा कुरालाई पुरै अन्धकार बनाएर देश बन्दैन।

यो प्रकरण भित्र सकारात्मकता पाइएन भने भुटानी शरणार्थीको सन्दर्भमा सकारात्मकता पाइयो ?
यसमा पनि सकारात्मकता छ। जसले गल्ती कमजोरी गरेका छन्। प्रतिवेदनको सम्पूर्ण पाठ हेर्दा मरेर गएकाको पनि बाँकी राखेको छैन। त्यहाँ सबैलाई अभियोजन दर्ता गरेको छ। अनुसन्धान गरेको कुरालाई केही हैन भनेर आफूलाई लागेको कुरा मात्र सत्य हुँदैन। अनुसन्धान फितलो भयो भनेर भन्नु हुँदैन।

मुलुकको नेतृत्व गरेका पार्टीको बैठक भित्र त्यो बहस भएको छ। बालुवाटरको बैठकमा शेरबहादुर देउवाले अहिलेको गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने पहिला त गठबन्धन भित्र चित्त बुझाउनु पर्यो। भुटानी शरणार्थी काण्डमा बालकृष्ण खाणलाई पक्राउ गर्ने सुन काण्डमा कृष्णबहादुर महरालाई किन नगर्ने भनेर

सत्ता साझेदार दलका नेताले प्रश्न गर्छन् भने यो प्रश्न सार्वजनिक प्रश्न होइन त ?
त्यो भित्र सुशासन कसरी कायम गर्ने कुरा भएका होलान्। त्यसको पनि प्रश्न बनाएर अगाडि जानसक्छौँ।

तपाईंका पार्टीका नेता मुछिएको सन्दर्भलाई ओझेलमा राखेर बाँकी भरियालाई पक्राउ गरेर सुशासनको सन्देश ?
पहिला भरिया फेला परेपछि उसैलाई समाउने हो। सिआइबीले गम्भीरतापूर्वक त्यसको खोज अनुसन्धान गरिरहेको छ। सिआइबीले एउटा तथ्यको निकट पुगेर आफ्नो अभियोजन सुन काण्डका बारेमा पनि बुझाउँछ। यो विषयमा हामीले धैर्यता गर्नुपर्छ।

सिआइबीले यो भन्दा अगाडि बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको दुई तीन सय पटकसम्म व्यक्तिसँग संवाद गरिए भनेर आएका तथ्यहरू मिथ्या हुन् ?
सबै उस्तै उस्तै हुन् भन्न खोजिएको छ। हामीले पार्टी भित्र बहस गरेका छौँ। यदि गल्ती गरेको रहेछ भने म आफै जेल जान तयार छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। त्यो भन्दा ठुलो सुशासनको पक्ष के हुन्छ। बाँकी राज्यका अङ्ग, नेपाल प्रहरीका उच्च पदस्थ प्रहरीले कर्मचारीले मेहनतका साथ अनुसन्धान गर्नु भएको छ। त्यसलाई सकारात्मक ढंगले हेरौँ।

अनुसन्धान गर्दा गर्दै प्रहरी अधिकारी सरुवामा पर्छन्। अनि निष्कर्षमा पुगिन्छ ?
नेपालको इतिहासमा कर्मचारीको सरुवा बढुवा भइरहेको कुरा हो। सिआइबीको एआइजीको सरुवा भएको छैन। बाँकी चार जना एआइजीहरुको सरुवा भएको हो। पछिल्लो चरण ललिता निवासको वा सुन काण्डको अनुसन्धान सिआइबीले हेरिरहेको छ। सिआइबीको नेतृत्व प्रारम्भमा जो हुनुन्थ्यो त्यो नै हुनुहुन्छ। ललिता निवासका छानबिन गर्ने एआईजीको सरुवा वा रिटायर भएर गइसके। यसको संरचनाले काम गर्ने त पद्धति होला। यसमा हस्तक्षेप भएको छैन।

आफ्नो नेतालाई सुन पानी छर्किने तपाईँहरू र त्यो तर्क गर्दा नकारात्मकता खोज्यो भन्नुहुन्छ। तपाईँको नेताले फोन सम्पर्क गरेर छुटाएको ९ किलो सुन प्रमाणित भइसकेको छ। उहाँले फलफूलको लागि फोन गर्नुभएको छ भन्ने अनि हामी त्यसको पछि लाग्दिनु पर्ने ?
पत्रपत्रिका र अखबारमा प्रमाणित भएको कुरालाई प्रमाणित भन्न मिल्दैन। राज्यका कानुन छन्। सिस्टम छन्। तिनले छानबिन गर्नुपर्छ। प्रमाणित भयो भने खुलेआम हिँड्न पाउँदैन। आरोप लागेको छ। गल्ती गरेका छन् भने सजायको भागिदार हुनुपर्छ। गल्ती गरेको छैन भने त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्छ भनेर पार्टीले निर्देशन दिइसकेको छ। तर जबरजस्ती आफ्ना कमजोरी लुकाए भनेर भनिएको छ। त्यो सत्य होइन। यदि उहाँ त्यसमा दोषी ठहर हो भने कानुन आकर्षित हुन्छ।

संसदमा देखिएको अवरोध र पछिल्ला गतिविधिले गठबन्धनमाथि नै प्रश्न उठेको छ। तपाईंले नयाँ समीकरणको परिकल्पना गर्नुभएको छैन ?
सुशासनको लागि आक्रामक भएर सरकार अगाडि जाँदा गठबन्धन भित्र असन्तुष्टि हुनसक्छ। तर, सुशासनका लागि काम गर्दा गठबन्धन भत्केछ भने पनि सरकार तयार हुनुपर्छ। किनभने गलत कुराको सम्झौता गरियो भने कालान्तरमा यसको भागीदार हामी हुनुपर्छ। गठबन्धन या बाहिर सरकारले र प्रधानमन्त्रीले नाजायज कुराहरूमा सम्झौता गरेर लत्रिएर हिँड्न जरुरी छैन। अहिले जे जति कदम अगाडि बढेका छन्। प्रधानमन्त्रीले यो कदममा नडगमगाई सम्झौता गरेर अगाडि जानुपर्छ। गठबन्धन भत्किएछ भने पनि जनताको साथ समर्थन पाइन्छ। राजनीतिमा जनताको साथ समर्थन र विश्वास सबै भन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण कुरा हो।

गठबन्धन नेपाली कांगेस तिरै लक्षित छ। यो गठबन्धनको भाग्य र भविष्य सरकारले काम गर्ने शैलीमा निर्धारण हुने होइन ?
को नेताले व्यक्तिगत रूपमा के बोल्यो भनेर खोज्नु आवश्यक छैन। नेपाली कांग्रेसको केही दिनअघि सम्पन्न भएको संसदीय दलको बैठकमा एक मतले यो गठबन्धन पाँच वर्षसम्मको लागि निरन्तर लैजाने भनेर कुनै पनि विरोध बिना नै अगाडि लाने भनेर लिखित रूपमा भन्नुभएको छ। यसरी हेर्दा अहिलेलाई नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक र औपचारिक गठबन्धनका सम्बन्धमा त्यही निर्णय हामीले मान्नुपर्छ।

महामन्त्रीले नेतृत्व गरेको धारको अभिव्यक्तिलाई के मान्ने ?
त्यो बैठकमा महामन्त्री स्वयम् हुनुहुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेसले स्वसहमतिले एक मतले यो गठबन्धनलाई पाँच वर्षसम्म लैजाने, सरकारले सुशासनका क्षेत्रमा चालेका कदम जायज छन्। ठिक छन् त्यसलाई समर्थन गर्ने र सहयोग गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ।

अब एमालेलाई कसरी थुमथुम्याउने त, एमालेको अभियानै त्यही जस्तो देखिन्छ ?
एमालेले माग गरेको उच्चस्तरीय समिति बनाउन सरकार र गठबन्धन तयार भएको छ। अब उहाँहरू त्यो कुरालाई मानेर नियमित लयबाट संसदमा जाने कुरामा इमानदार हुनुपर्छ ।