काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दिएको आदेश नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदले नमान्ने भएको छ । खुला विश्वविद्यालयबाट एलएलबी उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई यही पुस १३ र १४ गते हुने अधिवक्ताको लाइसेन्ससम्बन्धी परीक्षामा सहभागी गराउन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार आदेश दिएको थियो ।
आइतबार महान्यायधिवक्ताको कार्यालयका अधिकारीहरु र परिषदका कर्मचारीबीच भएको छलफलले खुला विश्वविद्यालयबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई १३ र १४ गतेको परीक्षामा सामेल नगराउने निर्णय लिएको स्रोतले बतायो ।
परिषद स्रोतले खबरहबसँग भन्यो, ‘सर्वोच्च अदालतबाट परीक्षामा सामेल गराउनू भन्ने आदेश भए पनि प्राविधिक कारणले १३ र १४ गतेको परीक्षामा सामेल गराउने अवस्था छैन,’ पछि कुनै पूरक व्यवस्था गरेर परीक्षामा सहभागी गराइने छ ।’
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै कानून अधिवक्ताको परीक्षाको सकै तयारी पूरा भइसकेकाले पुस १३ र १४ गते नै हुने जनाएको छ ।
तर, खुला विश्वविद्यालयबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीको हकमा आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्य सम्पन्न गरी नियमअनुसार परीक्षा फारमका लागि सूचना जारी गर्ने परिषदका सचिव भानदेव जोशी द्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
‘सर्वोच्च अदालतले परीक्षामा सहभागी गराउन दिइएको आदेश परिषदले उल्लङ्घन गरेको छ,’ खुला विश्वविद्यालयबाट एलएलबी उत्तीर्ण छात्रा मनिषा गौतमले खबरहबसँग भनिन्, ‘हामी विद्यार्थीहरुले परीक्षा फर्मसमेत भर्न पाएका छैनौं, सम्मानित अदालतले आदेश दिँदा पनि नटेर्ने र विद्यार्थीको भविश्यमाथि खेलवाड गर्ने काम भयो, अब हामीले कहाँ गएर, कसरी न्याय पाउने ?’
परिषदले खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई १३ र १४ गतेको परीक्षामा सहभागी गराउन नसकिने जानकारी दिएको एक विद्यार्थीले बताए । उनले भने,‘सर्वोच्चको आदेश हामीलाई १३ र १४ को परीक्षामा सहभागी गराउनू भन्ने थियो ।’
यो पनि…
खुल्ला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई अधिवक्ताको परीक्षामा रोक नलगाउन सर्वोच्चको आदेश
प्रतिक्रिया