काठमाडौँ- चुनावपछि बनेको नयाँ सरकारसँग आम नागरिकका अपेक्षा धेरै छन्। तर स्वार्थको द्वन्द्व भएका व्यक्ति मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भएको भन्दै सरकारको आलोचना भइराखेको छ। यसले सरकारलाई कस्तो प्रभाव पार्छ। स्वार्थको द्वन्द्वले सरकारलाई काम गर्न के समस्या हुन्छ ? मन्त्रालयको काम कारबाहीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

स्वार्थ बाझिएका व्यक्ति वा पात्र मन्त्री बनेको भन्दै सरकारको धेरैले आलोचना गरेका छन्। यसमा स्वार्थको कुनै द्वन्द्व छ कि ? 
यो आलोचनामा सत्यता छ। किनभने स्वार्थको द्वन्द्व भनेको व्यक्तिपरक हुन्छ। व्यक्ति व्यक्तिको टकराबले काम गर्न समस्या हुन्छ। नेपालमा राजनीतिक व्यक्तिको चरित्र पनि फरक छ। त्यसको उदाहरण सार्वजनिक पदमा रहेका पात्र हुन्। भए त राम्रो हो तर त्यसका कुनै विज्ञको आवश्यक पर्दैन। त्यसमा पदमा बसेको व्यक्ति जनताप्रति उत्तरदायी छ कि छैन भनेर हेर्ने हो। झट्ट हेर्दा व्यङ्ग्यात्मक व्यक्ति जिम्मेवार पदमा नियुक्त भएका छन्। जो मान्छेले ठेक्का पट्टाका कामहरू अलपत्र छाडेको छ। सोही मान्छे नेताको नजिक हुन्छ। तिनै मान्छे कानुन र नीति बनाउने ठाउँमा छन्। कानुन भन्दामाथि कोही हुँदैन भनिन्छ। तर कानुनसँगै सबै कुरा बाझिएको व्यक्ति सत्तामा छ।  शिक्षालाई संविधानले नै निःशुल्क बनाएको छ। निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूत संविधानले मौलिक हकमा नै गरेको छ। तर शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण गर्ने व्यक्ति नै सरकारमा गएर आफ्नो अनुकूल नीति बनाउँछन्। स्वास्थ्यमा क्षेत्रमा पनि त्यही छ। यो हुनु हुँदैन।

सकारात्मक ढंगले पनि हेर्न सकिन्छ। सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई त्यो क्षेत्रमा जिम्मेवारी दिँदा उसले अझ योगदान गर्छ भन्ने पनि होला नि ? 
कुन अर्थमा काम गर्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भएभरका ठेक्का आफ्नै कम्पनीलाई दिने किसिमको नीति बनाउँछ भने त्यो ठिक भएन। भएभरका ठेक्काहरू आफ्नै कम्पनीलाई दिने काम कसैले गर्नु हुँदैन। जनताका लागि काम गर्ने भन्दा पनि यस्ता विज्ञले आफ्नो कम्पनीको विकास मात्र गर्छन्।

सार्वजनिक पद आफ्नै लागि मात्र दुरुपयोग गर्नु त ठूलो भ्रष्टाचार होइन र ? 
राजनीतिक पद्धतिको मूल चुरो भनेको निर्वाचन हो। निर्वाचनमा गलत किसिमको प्रभाव पारेर चुनाव जित्ने गर्छन्। थोरै मान्छे गलत किसिमले जित्ने र तिनको प्रभाव आफ्ना पार्टीमा पर्ने गरेको पाइन्छ। त्यसको असर सिधा प्रतिनिधिमूलक संस्था र सरकारसम्म पुग्छ। कोही मान्छे इमानदार पनि हुन्छन्। तर त्यो इमानदारिताको प्रभावकारिता छैन। त्यसैले त्यो निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूलाई दिएको पैसा उठाउनु पर्ने हुन्छ। फेरि पाँच वर्षपछि चुनावमा खर्च गर्नु पर्दछ।

पहिलाको चुनाव खर्च तिर्ने र अर्को चुनाव खर्च संकलन गर्न पदमा पुगेकाहरु लागि परेका छन्। राजनीतिमा अहिले लामो समयदेखिका दलहरू अडेर बसेका छन्। सबै राजनीतिक आन्दोलनबाट आएका छन्। पुराना दलबाट केही नभएपछि जनताले अन्य क्षेत्रका स्वतन्त्र, व्यापारी, ठेकेदार, पत्रकारलगायतका व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधि बनाएका छन्। केही व्यक्ति सरकारमा आउँदा उनीहरूले कस्तो काम गर्ने हुन भनेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। दुई तिहाइ हुँदा त दुई पटक संसद् विघटन भयो। त्यसैले यो सरकार समाजवाद उन्मुख होइन, दलालवाद उन्मुख अर्थात् दलालवादतर्फ लागेको छ।

दलाल पुँजीवादको हातमा अहिलेको सरकार छ। राज्य सत्ता यिनको हातमा छैन। यिनको हातमा त सरकारको पद मात्र छ। दलालबाहेकले नेतृत्व गर्न पाएमा शिक्षा, स्वास्थ्य निकै राम्रो हुन्छ। वास्तवमा भन्नुपर्दा अहिलेको सरकार बिरालोलाई घिउ मन्त्री, कुकुरलाई हड्डी मन्त्री, स्याललाई कुखुरा मन्त्री बनाए जस्तो भएको छ।

तीन ठूला दलहरूले यो समस्या निम्त्याएका छन्। अहिले तेस्रो दलको प्रधानमन्त्री छन्। सिद्धान्ततह  कांग्रेस ठूलो दल हो। नेपाली जनताले अहिले कसैलाई पनि बहुमत दिएका छैनन्। जनताले कुनै पनि दललाई सरकार बनाउने मौका दिएनन्। जनताले परिवर्तन खोजेका छन्। तर, त्यही परिवर्तनको नाममा स्वार्थ बाझिएका व्यक्ति सत्तामा पुगेका छन्।

स्वार्थ बाझिने मान्छेलाई रोक्ने केही छैन ? 
कानुन छ। तर त्यसको कार्यान्वयन नै हुँदैन। संविधान लेख्दा सबैले राम्रो लेखौँ भन्छन्। तर त्यो कार्यान्वयन हुँदैन। जस्तो संविधानमा निःशुल्क शिक्षा दिनु पर्दछ भनेको छ। अब कार्यान्वयन गरौँ, निजी स्कुलहरू बन्द गरौँ र सरकारी स्कुललाई राम्रो बनाऔँ। नेपाली जनतालाई निःशुल्क शिक्षा दियौँ भनेर निर्णय यो सरकारले गर्‍यो भने त्यो निर्णय तीन दिन पनि टिक्दैन।

राप्रपादेखि माओवादीसम्म सरकारमा छन्। यो सरकारले केही गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ? 
व्यक्तिको कुरा होइन प्रवृत्तिको सवाल छ। गलत प्रवृत्तिलाई बढवा दिने र समर्थन गर्ने पद्धति ठिक छैन। जनताका अपेक्षा पूरा गर्न नसकेपछि फेरि आक्रोश सार्वजनिक हुन्छ। जनताको आक्रोश बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय रुपमै द्वन्द्वको विकास हुन्छ। अब यो समस्याको निकास दिनुपर्छ।

(एभिन्युज टेलिभिजनसँगको सहकार्यमा पुष्पाञ्जली बस्नेतको प्रस्तुति)