वीरगञ्ज– कानून व्यवसायी महिलाहरूको ३०औँ राष्ट्रिय सम्मेलन ३० बुँदे वीरगञ्ज घोषणापत्र-२०७९ घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । मधेस प्रदेशस्थित पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा शुक्रबारदेखि सुरु भएको सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा कानून व्यवसायी महिलाको पेशागत हकहित, दक्षता तथा सुरक्षा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा कानून व्यवसायी महिलासहित सम्पूर्ण लैङ्गिक विषयलाई यथोचित सम्बोधन गर्न लैङ्गिक तथा पेसागत सुरक्षा नीति निर्माण गर्नुपर्ने, कानून व्यवसायमा महिलाको प्रवेश र स्थायित्वको सम्भावना एवं दक्षताको अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै कानून व्यवसायी महिलालाई सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयमा ठोस कार्ययोजना बनाउने र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कानून व्यवसायी महिलाहरूको पेसा प्रवेश तथा पेसामा स्थायित्वको सम्बन्ध रहेका चुनौतीको आधारभूत सर्वेक्षण गरी सो प्रतिवेदनले औँल्याएका स्थितिको आधारमा बारले तयार गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

घोषणापत्रमा पेसागत क्षमतालगायत विशिष्टीकृत विषयमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न बारले सबै बार एकाइलाई लक्षित गरी नवोदित कानून व्यवसायीलाई आधारभूत तालिम र सम्पूर्ण कानून व्यवसायीलाई निरन्तर पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

कानून व्यवसायी महिलालाई पेसामा प्रवेश र स्थायित्वका साथै सामाजिक अभियन्ताको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि उत्प्रेरणा प्रदान गर्न आवश्यक पूर्वाधारसहितको वृत्ति विकासको कार्ययोजना र कार्यान्वयन संयन्त्रसमेत निर्माण गर्ने आवश्यक पहल गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘कानून व्यवसायको शुद्धीकरणका लागि कानून शिक्षण संस्था, कानून व्यवसायी परिषद्, अदालतलगायतका सरोकारवाला निकायसमेतसँग बारले संस्थागत समन्वय तथा सहकार्य गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक योजना र कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ ।’

कनून व्यवसायी महिलाहरूको पेसागत उत्कृष्टताका लागि बारले तय गर्ने सम्पूर्ण तालिम, अध्ययन, अनुसन्धान, प्रशिक्षणलगायतमा लैङ्गिक एवं अन्त समूहगत समावेशीतासहितको समानताको सिद्धान्तका आधारमा प्रशिक्षक, सहजकर्ता तथा अनुसन्धानकर्ताको रूपमा विषयगत विज्ञताको आधारमा रोष्टर बनाई कानून व्यवसायी महिलाहरूको सहभागिता  सुनिश्चित गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा बताइएको छ ।

घोषणापत्रमा बलात्कारलगायतका महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध अपराधका घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न यो सम्मेलनले नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ भनिएको छ ।

स्वेच्छिक कानूनी सहायतासम्बन्धी निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्र, संरचना निर्माण गर्दा लैङ्गिक संवेदनशीलतालाई समेत विशेष ध्यान दिन सम्मेलनले ध्यानाकर्षण गरेको छ । महिलाको वैवाहिक स्थितिलाई आधार बनाई नागरिकता प्रदान गरिने सम्बन्धमा संविधान, कानून र व्यवहारमा भएका विभेदहरूको अन्त्यका लागि घोषणापत्रमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सम्मेलनको शुक्रबार उद्घाटन गर्नुभएको थियो । बारका महासचिव अञ्जिता खनालका अनुसार सम्मेलनमा देशभरबाट चार सयभन्दा बढी कानूनी व्यवसायी महिला सहभागी भएका थिए ।

‘पेशागत उत्कृष्टता हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको सम्मेलनमा समग्र महिला अधिकारको अवस्था र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि कानून व्यवसायी महिलाको भूमिका, सङ्घीय संरचनामा महिला सहभागिता, पेशागत चुनौती, हिंसापीडितको न्यायमा पहुँचको अवस्था र निःशुल्क सहायतालगायतका विषयमा विभिन्न विषयमा बृहत् छलफल गरी वीरगञ्ज घोषणापत्र जारी भएको हो ।