कृषि कार्यमा प्रेरणा थप्दै वडाध्यक्ष ठकुल्ला | Khabarhub Khabarhub

कृषि कार्यमा प्रेरणा थप्दै वडाध्यक्ष ठकुल्ला


११ चैत्र २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भजनी- कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष दीर्घबहादुर ठकुल्ला जनप्रतिनिधिमा चुनिनु अघि नै कृषि कार्यमा आबद्ध छन् । उनले अहिले पनि १० बिघा क्षेत्रफलमा गहुँ खेती गरेका छन्। सात बिघा क्षेत्रफलमा उखु, माछा पालन, गुड मिल सञ्चालन र तरकारी खेती गर्दै आएका छन् ।

उनले यस वर्ष आलु खेतीबाट पनि राम्रो आम्दानी भएको बताए । ‘हामीले कृषिलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । हिजोका दिनमा परम्परागत कृषि गर्थ्यौ । अहिले आधुनिक कृषि गर्दै आएका छौँ’, वडाध्यक्ष ठकुल्लाले भने, ‘सामाजिक क्षेत्रमा लाग्न पनि कृषि महत्त्वपूर्ण छ । राजनीति गरेर पैसा कमाउन सकिँदैन । कमाएको पैसा खर्च गर्न राजनीति गर्नुपरेको जस्तो छ ।’

कृषिबाटै समृद्धिको सपना देखेका ठकुल्लाले आफूले मात्रै नभई गाउँका युवालाई समेत कृषिमा प्रेरित गर्दै आएका छन् । उनले स्थानीयलाई कृषिमा प्रेरित गर्नकै लागि कृषि सहकारी संस्था स्थापना गरे । ‘सहकारी आज कृषकका लागि निकै लाभदायक बनेको छ । करोडौँको सम्पत्ति जोडिएको छ’, वडा अध्यक्ष ठकुल्ला भन्छन्, ‘हामीले आदर्शका कुरा गर्छौँ तर हाम्रो स्तर कहाँ छ त्यसको खोजी गर्दैनौँ । राजनीतिमा युवालाई जोड्नु पहिले व्यवसायमा जोड्न सके त्यसले समृद्धिलाई भेट्न सहज हुन्छ ।’

नगरपालिका–८ श्रीलङ्का क्षेत्र नगरपालिकाबाट विकट क्षेत्र हो । कर्णाली नदी पारी रहेको श्रीलङ्का बर्दिया जिल्लासँग नजिक भए पनि टीकापुरबाट टाढा छ । त्यहाँका किसान जङ्गली जनावरका कारण आजित छन् । नजिकै जङ्गल भएकाले अन्न बाली जङ्गली जनावरले नष्ट गर्ने भएपछि पटक पटक फरक खेती गर्दै आएका किसानले यस पटक आलु खेतीलाई प्राथमिकतामा राखे । त्यो विकल्प वडाध्यक्ष ठकुल्लाले रोजेका थिए । त्यहाँ यस वर्ष २३ बिघा क्षेत्रफलमा आलु खेती विस्तार गरियो ।

अन्य अन्न बालीजस्तो जङ्गली जनावरले नष्ट नगर्ने आलु खेतीबाट राम्रो उत्पादन भएपछि किसान खुसी छन् । व्यवसायी किसान धनसिंह साउँदले एक बिघा क्षेत्रफलमा मात्रै करिब ८० क्विन्टल आलु फलेको बताए । समूहमार्फत व्यावसायिक आलु खेती गरेका साउँदले राम्रो उत्पादन दिएको बताए। उक्त समूहमा वडाध्यक्ष ठकुल्ला पनि आबद्ध रहेका छन्। ‘जङ्गली जनावरबाट बाली बचाउन आलु खेती गरेका थियौँ । उत्पादन सोचेभन्दा राम्रो भयो’, उनी भन्छन्, ‘बजारीकरणको समस्या नभए आउँदो वर्ष ४० देखि ५० बिघामा आलु खेती गर्ने योजना छ ।’

आलु प्याकेजिङ गरेर कोहलपुर कोल्डस्टोरमा लैजाने तयारी भएको अर्का किसान भीम महरले बताए । केही किसानले कोहलपुर त केही किसानले कैलालीको पहलमानपुर कोल्डस्टोरमा लैजाने तयारी गरिरहनुभएको छ’, महरले भने, ‘आलुका लागि श्रीलङ्का निकै लाभदायक बनेको छ । अब त्यहाँका किसानका लागि आलु खेती महत्त्वपूर्ण बन्नेछ ।’

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले किसानलाई आलुको बीउ तथा उत्पादन भएको तरकारीको भण्डारणका साथै ढुवानीमा सहयोग गर्न थालेपछि किसानले तरकारी खेतीमा भविष्य देखेका छन् । साउँदले आलु खेती मात्रै नभई २३ बिघामा गहुँ खेती पनि गरेका छन् भने त्यहीँ मात्रामा मकै खेती समेत विस्तार गरेको उनी बताउँछन् । उनले आलु खेतीमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने भन्दै त्यसका लागि भारतीय तरकारीलाई विस्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

यति बेला स्थानीय किसानले भारतीय तरकारीको आयात रोक्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । भारतबाट आउने तरकारीले स्थानीय उत्पादनलाई विस्थापित गर्दै आएको बताउँदै त्यसले किसानलाई कृषिबाट टाढा गर्न खोजेको स्थानीय कृषक रामबहादुर चौधरी बताउँछन्। उनले भारतीय तरकारी भन्दा स्थानीय उत्पादन केही महँगो हुने गरेको बताउँदै बीचका बिचौलियाले स्थानीय उत्पादनलाई हतोत्साहित गर्ने काम गरेको बताए । ‘उत्पादन राम्रो छ तर बजारको निकै समस्या छ । मौसममा उत्पादन भएको वस्तुबाट लगानी उठाउनै मुस्किल हुन्छ’, चौधरीले भने, ‘त्यसको मुख्य कारण भनेको भारतीय तरकारी हो । स्थानीय उत्पादनलाई सरकारले स्थापित गर्न सक्यो भने कृषिप्रतिको आकर्षण अझै बढ्ने छ । आशा छ समूहमा जनप्रतिनिधि पनि जोडिएको हुँदा त्यसको समाधान हुन्छ ।’

प्रकाशित मिति : ११ चैत्र २०७९, शनिबार  १ : १५ बजे

कोशी सरकारबारे माओवादीको कडा आलोचना

विराटनगर– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेश सरकारका

‘छुवाछूतबारे बनेका कानून कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ’

काठमाडौं – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले दलित

मध्पुरथिमिमा नवदुर्गा नाच प्रदर्शन

भक्तपुर – मध्यपुरथिमि नगरपालिका–७ नगदेशस्थित गणेश मन्दिर प्राङ्गणमा विभिन्न नवदुर्गा

पाँच वर्षदेखि थन्किएका बस सञ्चालन

लुम्बिनी – लुम्बिनी विकास कोषलाई दातृ निकायले अनुदान सहयोगस्वरूप उपलब्ध