नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता  « Khabarhub

नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता 


१२ बैशाख २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नवप्रवर्तनको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सरकारले काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

मंगलबार बिहान राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष डा.महावीर पुनको टोलीलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्रीले विज्ञान र प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर मात्र विकास र समृद्धिलाई गुणात्मकता दिन सम्भव रहेकाले नवप्रवर्तनको क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने बताए ।  

भेटमा अध्यक्ष डा. पुनले ‘यात्री’ लगायत नेपालमै उत्पादित सवारीसाधनलाई सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्न र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।  

डा। पुनले नेपालमा उत्पादित सवारीसाधनलाई दर्ता गर्ने र प्रवर्द्धन गर्ने प्रयोजनका निम्ति सरकारले कानुन ल्याउने तयारी गरेकोमा धन्यवाद दिँदै कानुन निर्माणको काम छिट्टै सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डा. पुनले उठाएका विषयहरू राष्ट्रिय हित र समृद्धिको पक्षमा रहेको भन्दै नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विज्ञान–प्रविधिको विकासबिना देशको विकास सम्भव नहुनेमा आफू स्पष्ट रहेको भन्दै नेपालमा उत्पादित सवारीसाधनलाई दर्ता गर्ने र राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए ।

 

प्रकाशित मिति : १२ बैशाख २०८०, मंगलबार  ११ : २० बजे

अमेरिका-इरान प्रारम्भिक वार्ता स्विट्जरल्याण्डमा हुने

एजेन्सी– अमेरिका र इरानबीच भएको युद्धविरामपछि प्रारम्भिक चरणको प्रत्यक्ष वार्ता

नेपाल लाइफ बन्यो हिमालय स्पोर्ट्ससँगको सहकार्यमा फिफा विश्वकप २०२६ प्रसारणको सह-प्रायोजक

काठमाडौं– नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले नेपालमा फिफा विश्वकप २०२६ को

रास्वपा विधान : दुई महामन्त्री रहने, पदाधिकारीमा दुई महिला अनिवार्य

काठमाडौं– तीन दिनपछि चितवनमा महाधिवेशन गर्न लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको

बन्न नसकेको पोखरा बसपार्कमा महानगरको डोजर

काठमाडौं– पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ९ मा विगत लामो समयदेखि

सरकारले पूर्वाधारमा एकै वर्ष १० खर्बको टेन्डर खुलाउने योजना

काठमाडौं– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा करिब १० खर्ब