लुम्बिनीमा नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रियामा ढिलाई « Khabarhub

लुम्बिनीमा नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रियामा ढिलाई


१२ बैशाख २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेकपा एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विश्वासको मत नपाएको दुई दिनसम्म पनि नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रियाले प्रवेश पाउन सकेको छैन ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन कानूनी परामर्शमा रहेकाले सरकार गठनका लागि आह्वानमा ढिलाइ भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । नेपालको संविधान धारा १६८ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री लिला गिरीले सोमबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको हो । त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन हुनुपर्ने भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई सोहीअनुसार आह्वान गर्न अनुरोध गरेको थियो ।

त्यसअघि एमाले संसदीय दलको बैठकले पनि धारा १६८ को उपधारा २ अनुरुपको सरकार निर्माण भएर विश्वासको मत गुमाएपछि स्वभाविकरुपमा उपधारा ३ अनुसार सरकार निर्माणका लागि आह्वान गर्नुपर्ने आफूहरुको दाबी रहेको एमाले प्रमुख सचेतक तुल्सी चौधरीले बताए । विपक्षी आठ दलले धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार बनाउन दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुख शेरचनले परामर्श थालेका हुन् ।

प्रदेश कार्यालयका सचिव प्रह्लाद पोखरेलले प्रदेश प्रमुखबाट छिट्टै सरकार बनाउने गरी आह्वान हुने बताए । उनले भने, “प्रदेश प्रमुख कानूनी परामर्शमै हुनुहुन्छ सम्भवतः भोलिसम्ममा नयाँ सरकारका लागि आह्वान हुनसक्छ ।”

प्रकाशित मिति : १२ बैशाख २०८०, मंगलबार  ६ : ३४ बजे

अमेरिका-इरान प्रारम्भिक वार्ता स्विट्जरल्याण्डमा हुने

एजेन्सी– अमेरिका र इरानबीच भएको युद्धविरामपछि प्रारम्भिक चरणको प्रत्यक्ष वार्ता

नेपाल लाइफ बन्यो हिमालय स्पोर्ट्ससँगको सहकार्यमा फिफा विश्वकप २०२६ प्रसारणको सह-प्रायोजक

काठमाडौं– नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले नेपालमा फिफा विश्वकप २०२६ को

रास्वपा विधान : दुई महामन्त्री रहने, पदाधिकारीमा दुई महिला अनिवार्य

काठमाडौं– तीन दिनपछि चितवनमा महाधिवेशन गर्न लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको

बन्न नसकेको पोखरा बसपार्कमा महानगरको डोजर

काठमाडौं– पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ९ मा विगत लामो समयदेखि

सरकारले पूर्वाधारमा एकै वर्ष १० खर्बको टेन्डर खुलाउने योजना

काठमाडौं– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा करिब १० खर्ब