राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई छुट्टै सल्लाहकार आवश्यक छैन : रघुजी पन्त « Khabarhub

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई छुट्टै सल्लाहकार आवश्यक छैन : रघुजी पन्त


१० असार २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य रघुजी पन्तले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकार आवश्यक नपर्ने भएकाले खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार नचाहिने भएकाले उनीहरूको नाममा जाने बजेट जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको आरोप लगाए ।

राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेकै प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् भएकाले छुट्टै सल्लाहकार आवश्यक नरहेको भन्दै उनले सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था हटाएर खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद् हो । उपराष्ट्रपति पदेन राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुपर्छ । यसमा हामी खर्च घटाउने गरी संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति गरौँ ।’

यस्तै, सांसद रञ्जुकुमारी झाले पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताइन् । संसद बैठकमा उनले उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवस्थासहित संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । 

साथै उनले पूर्वमन्त्रीहरूलाई दिइने सुविधा पनि कटौती गर्नुपर्ने बताइन् ।

प्रकाशित मिति : १० असार २०८०, आइतबार  १२ : ०१ बजे

सुनसरीमा दुई छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु

सुनसरी- सुनसरीमा भएका दुई छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा रेडियो नेपालका प्राविधिक अधिकृतसहित दुई जनाको मृत्यु भएको

रास्वपाकै सांसद भन्छन् : ग्यास अभावले बजारमा मुख देखाएर हिँड्नै गाह्रो भयो, सरकार कहाँ छ ?

काठमाडौं- एक महिनायता बजारमा ग्यासको हाहाकार भइरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र

रास्वपा सांसद्‍को माग : राहत कोष तत्काल परिचालन गरी अस्थायी आवास देऊ

काठमाडौं– रास्वपा सांसद क्रान्तिशिखा धितालले राहत कोषमा जम्मा भएको सहयोग

बासनाको टिप्पणी : बाढीको दुई हप्ता बित्दा पनि उद्धारकार्यले गति लिएन, सरकार गम्भीर बनोस्

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले खोज तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण

पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि सुझाव संकलन

काठमाडौं- सरकारले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि देशभरबाट सुझाव तथा पृष्ठपोषण