मुलुक दुई चरणको संविधान सभा निर्वाचनपछि संविधान सभाले २०७२ सालमा जारी गरेको संविधान अनुसार संघीयताको व्यवहारिक अभ्यासमा गएको ८ वर्ष पुरा भएको छ। यो समयको बीचमा हामीले संघीयता अनुभव गरेका छौँ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन यो बीचमा दुई पटक भएका छन्। संघीयतालाई स्थायित्व दिनुपर्ने, नागरिक स्तरमा यसको सकारात्मक छाप छोड्नु पर्ने राजनीतिक दलको अहम् दायित्त्व हो। तर राजनीतिक नेतृत्व यो जिम्मेवारी र दायित्त्वबाट पटकपटक विमुख हुँदै आएको छ। राजनीतिक नेतृत्वले संघीयताको महत्त्व पुष्टि गर्न नसक्दा विस्तारले विरोधी आवाज चर्को हुँदै गएको छ। जनस्तरमा ६२/६३को जनआन्दोलन पछिको उपलब्धि भनिएको, नेपालको ७० वर्ष लामो राजनीतिक क्रान्तिको उपलब्धि भनिएको, माओवादीले चलाएको १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको उपलब्धि मानिएको, तराई मधेसमा भएको वा पहिचान पक्षधरले लामो समयसम्म गरेको संघर्षको उपलब्धि भनिएको पछिल्ला सम्पूर्ण परिवर्तनका सन्दर्भमा प्रश्न उठिरहेका छ। यसका लागि पछिल्लो नजिर कोसी प्रदेश सभा बन्नसक्छ। जहाँ राजनीतिक तमासा दोस्रो पटक देखिएको छ। यही राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर राजनीतिक विश्लेषक डा. राजेन्द्र चापागाईसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

लामो संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धि संघीयता हो। सात दशक लामो नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धि संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता देखिन्छन्। यो तीनै पाटोलाई कोसी प्रदेशबाट कसरी कार्यान्वयन गर्ने काम भइराखेको छ ?
संघीयता देशको लागि आवश्यक कुरा होइन। यो भित्र्याइएको एजेन्डा हो। यसले तमासा देखाइरहन्छ। संघीयताकै नाममा लगभग तीन करोड जनसंख्या भएको सानो देशलाई टुक्राटुक्रा पारिएको छ। संघीयता देश, जनता र विकासको आवश्कता नै होइन। यो नेपाली जनताको चाहना र ६२/६३ को आन्दोलनको माग पनि होइन। यत्रो प्रणाली परिवर्तन गर्दा एक पटक नेपाली जनतालाई सोधेको भए थाहा हुन्थ्यो। अझै पनि थाहा हुन्छ कि यो आवश्यकता छैन। केही पालिएकालाई छोडेर ९० प्रतिशत जनताले संघीयता रुचाउँदैनन्।

संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याउँदै गर्दा सही अर्थमा भूगोलका हिसाबमा वा मानव विकासको आधारमा संघीयता कर्णाली वा मधेश प्रदेशलाई चाहिएको थियो। यी प्रदेशको यो ८ वर्षको अनुभवले संघीयता कुन रुपमा कसरी ग्रहण गरेका छन् ?
संघीयताको मर्म अनुसारको संघीयता नै छैन। यहाँ तमासा मात्र भएको छ। संघीयता भनेको सम्पूर्ण अधिकार दिएर गर्नुपर्यो गर्ने हो। त्यो पनि छैन। केन्द्रले अधिकार छोडिसकेको छैन। संघीयता चाहिँ कर्णाली र मधेशलाई चाहिन्छ भन्ने पनि छैन।
सरकारले अधिकार विनियोजन गर्ने हो र त्यसलाई विवेकपूर्वक प्राथमिकतामा राख्ने हो। तर यहाँ त अर्थमन्त्री जुन जिल्लाको उसैको जिल्लामा मात्र बजेट खनिएको छ। यो तरिकाले समानुपातिक विकास हुँदैन। समानुपातिक विकास गर्ने र आवश्यकता अनुसारको प्राथमिकता दिने हो भने कसैलाई संघीयता चाहिँदैन। अर्को, कोशी प्रदेशले दोस्रो गाईजात्रा देखायो। पहिलो गाईजात्रा सभामुख बाबुराम गौतमले देखाउनुभयो। दोस्रो गाईजात्रा अहिले देखाइएको छ।
दोस्रो गाई जात्रामा सभाध्यक्षको मतलाई प्रयोग गर्यो। अब सभाध्यक्ष भनेको सभामुखकै हैसियत राख्ने भएको हुँदा सभामुखले बराबर मत भएको अवस्थामा निर्णायक मत दिनको लागि उसले आफ्नो मतको प्रयोग गर्न सक्ने हो। तर अहिले निर्णायक मत थिएन। अब सर्वोच्चले के निर्णय गर्छ यो छुट्टै कुरा भयो। यो कोसीले सत्ताको लागि कतिसम्म गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण देखाइ दियो। नेताको प्रवृत्तिलाई देखायो।

२०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी भइसकेपछि सिंहदरबार भित्र देखिएको संसदीय राजनीति निकृष्ट अभ्यासको एउटा पुनरावृत्ति भन्दाबाहेक के देखियो ?
हो। सत्तामा जान यति धेरै मरिहत्ये किन गर्छन्। विकासका लागि हो, या आफ्नो भिजनको लागि देशै बनाउन यति मरिहत्ते गरेको हो ? हो भनेर हामीले बताउनै पर्ने हो ? संघीयता भनेको कुरा नै कार्यकर्ताको पालनपोषण र कार्यकर्तालाई जागिर दिने संस्था मात्र हो।

कार्यकर्ताको व्यवस्थापन सही ठाउँमा गर्दिएको भए केही गर्थे होलानी ?
कार्यकर्ताको व्यवस्थापन राजनीतिक गर्नुपर्यो। संघबाट स्वीकृति दिएर सबैलाई मन्त्री बनाउन सकिँदैन।

खासमा गणतन्त्र चाहिँ के रहेछ ?
गणतन्त्र भनेको जनताको शासन हो। यसको सही प्रयोग भएन। पहिला एउटा निरंकुश राजा थिए। संविधान भन्दामाथि बसेका थिए। अहिले त्यसको ठाउँमा सात वटा राजा त अहिले पनि छन्। खासै गणतन्त्र आएर यो चाँहि परिवर्तन भयो भनेर जनताले अनुभव गरे जस्तो लाग्दैन।

गणतन्त्र भनेको यो हो भनेर जनताले बुझेको र राजनीतिक नेतृत्वको बुझाइमै फरक भएको हो ?
राजनीतिक नेतृत्वले बनाएको भाष्य भनेको नव राजालाई उत्पादन गर्ने हो। उनीहरूले खाने हो। गणतन्त्र आएपछि देश र जनताले पाएको भनेको करका दायरा बढे। जनताका ढाड सेकियो। जनताको बिहान उठ्दाको र सुत्दाको कर तिर्न मात्र बाँकी होला ! ७३/७५ हजार जति लोनमा एउटा बच्चा जन्मिनु परेको अवस्था छ। विकास खर्च निकालेर राजनीतिक जागिरेलाई तलब खुवाउनु परेको छ। प्रदेशका सांसद् मन्त्री, प्रदेश प्रमुख, तिनका सल्लाहकार रे ! किन चाहियो सल्लाहकार त्यहाँका सांसदलाई किन सल्लाहकार चाहियो। काम के गरेका छन् ! तलब त अधिकृत सरहको खाएका छन्। सल्लाहकार बनेर गाडीमा चढ्छन्। झ्याल झ्यालमा मन्त्रालय यही प्रवृत्ति देखियो। यो संघीयताको गलपासो बेलैमा फाल्नुपर्छ। नेपाली जनतामा अब विस्तारै चेतना आउँदैन। अब यो लामो समय नरहला।

अहिले भएका भ्रष्टाचारका काण्ड, प्रकरण यही जोड्दा यो गणतन्त्रमा स्थापित भएको राजनीतिक नेतृत्वमाथि कानुन लाग्दैन। उनीहरू ४७ को संविधानले परिकल्पना गरेको राजा जस्तो संविधान कानुन भन्दामाथि हुन् भन्ने भाष्य स्थापित भयो कि ?
प्रणाली परिवर्तनले केही हुँदैन। प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुनुपर्छ। प्रवृत्ति परिवर्तन भएन भने प्रणाली परिवर्तनले केही पनि हुँदैन भन्ने ज्वलन्त विश्वको लागि उदाहरण नेपाल हो। यस अर्थमा कि २००७ सालमा भारत र नेपालसँगै स्वतन्त्र भएका हुन्। भारत ब्रिटिस उपनिवेशवादबाट स्वतन्त्र भयो र नेपाल राणा शासनबाट स्वतन्त्र भयो। अहिलेसम्म भारतमा १८ वटा सरकार बने। नेपालमा ५५ वटा सरकार बनेका छन्। यही बाट सरकारको हारालुछ देखिन्छ।

अर्को भारतमा एउटै संविधानले काम गरिरहेको छ। अमेरिकामा २३६ वर्षमा एउटै संविधानले काम गरेको छ। जापानमा एउटा अमेरिकन सैनिकले १० दिनमा लेखिदिएको संविधानले अहिलेसम्म काम गरेको छ। तर नेपालमा सात दशकमा सात वटा संविधान परिवर्तन गरिए। देशलाई आफ्नो अनुकूलमा पार्न परिवर्तन गरे। तर पनि देश परिवर्तन भएको छैन। नेपालमा प्रणाली त परिवर्तन भइराखेको छ। तर प्रवृत्ति परिवर्तन भएन। संविधान परिवर्तन भयो गणतन्त्र आयो। तर गणतन्त्रका नाइके पुरानै रहे।

यो राजनीतिक भेलमा राम्रा राजनीतिक नेतृत्व हामीले जन्माएनौँ ?
जनताको लागि समर्पित भएर हिँड्ने राजनीतिक नेतृत्व जन्मेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

राजनीतिक पार्टीले आदर्श भनेर फोटो झुन्ड्याएर पुज्ने ती नेताहरूको प्रवृत्तिले पनि केही योगदान गरेन ?
केही नेताहरू राम्रा थिए। ती अहिलेको यो भ्रष्टाचारसँग गाँसिएनन् त्यति मात्र हो। नत्र अरु नेता भ्रष्टाचारसँग गाँसिने प्रवृत्ति आएको हुँदा नेता राम्रा परेनन् भन्ने मात्र हो। केही नेता राम्रा थिए, तिनलाई त पाखा लाइहाले। राम्रा त गणेशमान पाखा लागे। कृष्णप्रसाद भट्टराई पाखा लगाइयो। सारै राम्रो नेता आयो भने भोलि गएर गायबै बनाइदिन सकिन्छ।

नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा राम्रा भनेर हामीले जुन नाम लिइराखेका छौँ। वैचारिक हिसाबमा उनीहरूमा स्पष्टता थियो होला तर राजनीतिक प्रयोगशालामा सिंहदरबार भित्र गएर प्रयोग नभएको कारण उनीहरूलाई हामी निष्कलंकित नेतृत्व भनेर सम्झिएको पनि हुन सक्छ ?
हो, कतै उहाँहरूलाई पनि लामो समय त्यो प्रयोगशालामा प्रयोग गरेर हेरेर खारिएको नेता भन्ने छैन। आम प्रवृत्तिको हिसाबमा सत्तामा गइसकेपछि राष्ट्र राष्ट्रियता, अखण्डता, स्वाधिनता, इतिहास सबै बिर्सिने र सत्ताको लागि जस्तोसुकै सम्झौता गरिदिने सबै कुरालाई दाउमा राखिदिने प्रवृत्ति हाबी भएको अहिलेको मेजर पोलिटिकल ट्रेन्ड हो।

सरकारमा नजाँदा त प्रचण्ड, बाबुराम, माधव नेपाल पनि गतिलै थिए ?
राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रमा सँगै हिँड्न सकेनन्। यो दुर्भाग्य हो। जब सत्तामा जान्छन्। राष्ट्रियता पुरै बिर्सिन्छन्। जब सत्ताबाट ओर्लिन्छन् र राष्ट्रियताप्रति उर्वर भएर आउँछन्। राष्ट्रियताको नारा भनेको एउटा सत्तामा पुग्ने अस्त मात्र भएको छ। राष्ट्रको इमान्दार नागरिकले लिडिङ गरेर राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि काम गर्छु र मुलुकका लागि केही गरेर मर्छु भन्ने नेता काहीँ देखेको छैन मैले।

कीर्तिनिधि विष्ट र मरिचमान सिंहमा सत्तामा गइसकेपछि राष्ट्र र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा यति धेरै निर्लज्ज हर्कत उहाँहरूको कार्यकालमा भएको रहेनछ भनेर पढिन्छ नि ?
भन्न त पाइन्छ। तर राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा बहुदल भन्दा पहिलाको पञ्चायत धेरै राम्रो थियो। भएको कुरा भन्दा हुन्छ। संविधान भन्दा कानुन भन्दामाथि व्यक्तिलाई राखिएको थियो। एउटा रगत र वंशको आधारमा राजा बन्नुपर्ने थियो। ती कुराहरू गलत थिए। तर राष्ट्र र राष्ट्रियता र मुलुकको माटोको कुरा हेर्ने हो भने त कति धेरै बलियो थियो। लाटो जन्मिएपछि गाडो जन्मे पनि वंशको आधारमा राजा बन्नुपर्छ भन्ने गलत परम्परा थियो। केही व्यक्ति खराब भए पनि राष्ट्रको सवालमा यो संस्था भने बलियो थियो।

हामीले ६२/६३को आन्दोलनपछि ६३ साल जेठको ४ गते तत्कालीन अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदमा गएर संसद्को म्याग्नाकाटा भनेर घोषणा गरे। अन्तरिम संविधान लेख्ने क्रममा कोर्स किन परिवर्तन भयो ?
गलत अभ्यास भयो। संविधानको मर्म अनुसार काम भएन। संविधानको रक्षा गर्छौँ भनेको यो सरकारले नागरिकता विधेयक अघिल्लो संसद्ले पास गरेको पारिद् गरेको जुन राष्ट्रपतिसमक्ष रोकिएर बसेको थियो। पछि नयाँ संसद्हरू आए नयाँ राष्ट्रपति आए। त्यो विधेयकलाई यो संसदमा एक पटक देखाउनु पर्नेथियो। कोसीमा सभामुखलाई नै लगाएर त्यो गाईजात्रा देखाएर संविधानको रक्षा भएको हो। अहिले सभाअध्यक्षलाई नै मत हाल्न लगाएर संविधानको रक्षा भएको हो र ? संविधानको रक्षा गर्न विधि र विधानमा कोही चलेको छैन।

देश जनता सबै भाडमा गए पनि सत्ता प्राप्ति हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा नेता अगाडि बढेका छन्। सत्ता पाउनुपर्यो। देशको ढुकुटी दोहन गर्न पाउनुपर्यो। देशको ढुकुटीमाथि खेल्न पाउनुपर्यो। आफ्नो आफन्तलाई मोटाउन पाउनुपर्यो।

यसको पनि एउटा सीमा होला नि ?
होला, यही पाराले गयो देश श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्छ। त्यहाँका जसरी जनता राष्ट्रपतिको आशनमा बसेका थिए। नेता नसच्चिने हो भने त्यो स्थिति नेपालमा आउनसक्छ।

धेरै पटक कि सच्चियौं कि सकिन तयार हौँ भनियो। सकिने छाँट राजनीतिमा देखिएकै छैन। नयाँ पुस्ता नयाँ शक्ति आइसकेका छन्। उनीहरू के छन् परीक्षण हुँदैछ। तर पुराना राजनीतिज्ञलाई सिध्याउने कोर्समा गइराखेका छन् ?
उनीहरू सच्चिँदैनन्। पहिलादेखि नै राष्ट्रको ढुकुटीमा खेलेकाहरूले त्यही सम्झेका हुन्छन्। उनीहरू सच्चिएर देश र जनताको लागि भनेर समर्पित भएको नेता राष्ट्रले जन्माएन कि जन्माएकाले अवसर पाएनन् खोजी नीति छैन।

अब यी राजनीतिक पार्टीहरू सकिन्छन् कि यिनीहरुले प्रणाली सिद्ध्याउँछन् ?
अहिले स्थापित राजनीतिक पार्टी र नयाँ पार्टी आएका छन्। जनताको वितृष्णाको धेरै मत लिएर नयाँ पार्टी आएका छन्। तर उनीहरू पनि पुरै मुलुक र माटोको लागि समर्पित भएर आएको भन्ने छाँटकाट देखिएको छैन। ८४ भित्रमा अर्का नयाँ पार्टी पनि जन्मिन्छन् र जनताले यी वितृष्णाका मत खन्याउँछन्। राजनीतिक सिनारियो ८४ को निर्वाचनमा धेरै परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्छ।