विशेष गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत, चीन, अमेरिका भ्रमण वा विश्व मञ्चमा भइराखेको उपस्थितिका शृङ्खला हेर्दा नेपालमा वैदेशिक वा छिमेकी मित्र राष्ट्रका लगानी प्रतिबद्धताहरू धेरै आएका छन्। तर विगतमा भएका लगानी प्रतिबद्धताहरू अनुसार काम नभइरहेको अवस्थामा नयाँनयाँ प्रतिबद्धताले नेपालको पूर्वाधार विकासमा कस्तो योगदान गर्ला ? नेपालको पूर्वाधार विकासमा वैदेशिक सहायता, दातृ निकायको सहयोग, छिमेकी मुलुकको प्रतिबद्धताका विषयमा योजना तथा पूर्वाधारविद् डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

हामीले सन् २०३० सम्म मध्यम स्तरको आय भएको मुलुक बनाउने भनेर लक्ष्य राख्यौँ। त्यो अनुसार पूर्वाधार निर्माण भयो कि भएन, वैदेशिक लगानी आयो कि आएन ?
आफूले तोकेका प्राथमिकतामा हामी प्रतिबद्ध भयौं कि भएनौं भनेर हेर्नुपर्छ। पहिलो प्रश्न त्यहाँ जान्छ। प्राथमिकताको कुरा गर्दा राष्ट्रिय स्तरको प्राथमिकताको कुरा हुन्छ। अर्को आम जनताले आफ्नो सुविधाको लागि चाहिने पूर्वाधारको कुरा हुन्छ। यो दुई कुरामा हाम्रो स्पष्टता नभएको देखिन्छ। अहिले गौरवका आयोजना ठुला एयरपोर्टहरू अथवा रेल्वेमा फास्ट्रयाकको महत्त्व राष्ट्रिय तहको हो। त्यसलाई त्यही अनुसारको महत्त्व दिएर जानुपर्ने हुन्छ।

अरु साना-साना स्थानीय तहमा वा तीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने पूर्वाधारको विषयलाई फरक तरिकाले डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हाम्रो धेरै मिसमास भइरहेको छ। यो भनेको केन्द्रीय वा संघीय सरकारले तोकेका प्राथमिकतामा केन्द्रीय सरकार अडिग भएर बस्ने र तिनीहरूलाई पूर्ण गर्ने तिर जानुपर्ने हुन्छ। धेरै जसो हाम्रो यी पूर्वाधारहरू जो हाम्रा दातृ संस्था (बाइल्याट्रल वा मल्टिल्याट्रल) उनीहरूसँग हामीले सहमति जनाएका कुराहरू संघीय सरकारका इकाई निकायले एकदमै सुस्तताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा कुनैमा भएको छ र कुनैमा भएको छैन।

प्राविधिक क्षमताका समस्या छन्। यस्ता कुराहरूले त्यहाँ शंका उत्पन्न गर्ने, लगानीको पनि सही प्रयोग नहुने अवस्था छ भन्ने किसिमको मनस्थिति आउँछ। त्यस कारणले यो पाटो संघीय सरकारले गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्ने देखिन्छ। एउटा आश्वस्त पार्नुपर्ने छ। हाम्रा दातृ निकाय र हाम्रा सहयोगी देशबाट ठुलो ऋणपूर्वाधार निर्माण गर्न हामीले लिन्छौँ। त्यो कार्यान्वयनमा हामीले विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकताभित्र यो पर्छ, राजनीतिक हिसाबबाट सरकारले जे गरेता पनि यो कार्यान्वयनमा हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ भन्ने विश्वास दिन नसक्दा हामी अलमलमा परेका छौं। लगानीकर्ताले लगानीको सदुपयोग हुँदैन कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन्।

अर्को, पूर्वाधारहरूको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार कुन तहको आयोजनामा कसले लगानी गर्ने र त्यसमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा पनि अलमल भएको हुनाले फेरि पनि लगानीमा दोहोरोपन पर्ने देखिन्छ। कतै लगानी आउँदै नआउने र कतै लगानीको कार्यान्वयन नहुने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। वास्तवमा अहिले त्यस्तो किसिमको अवस्था देखिएको छ। मेरो विचारमा हामीले बाहिरबाट स्रोत र साधना ल्याउनलाई गाह्रो छैन। लगानी प्रतिबद्धता आइरहेका छन् तर कार्यान्वयनमा संघीय सरकारको जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

अर्को, यो तीन वटा सरकारको बीचमा कसले कुन तहको पूर्वाधारसहित कार्यान्वयन गरे। यसको क्षेत्राधिकार यो हो र यसले यो गर्छ भनेपछि दोहोरोपन देखिनु हुँदैन। कार्यान्वयनको कुरामा पनि को बाट कार्यान्वयन गराउने हो। क्षमता अनुसार योजनाहरू राखिदिनु राम्रो हुन्छ। सिधा आम जनतासँग सम्बन्ध र सरोकार राख्ने आयोजनाको विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

विशेष गरेर प्रतिबद्धता अनुसार लगानी कार्यान्वयनमा अर्थ र पूर्वाधार मन्त्रालय जोडिएर आउँछन्। ती मन्त्रालयमा पठाउने नेतृत्वहरुले पनि यी कुराहरू निर्धारण गर्नुपर्छ। हामीले वैदेशिक लगानी आएन वा प्राथमिकताको निर्धारण गरेनौँ भन्दै गर्दा संरचना, कानुन, नीतिगत सवाल, मन्त्रालयगत अवस्था र जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ला नि ?
मन्त्रालयमा यो जिम्मेवारी जान्छ। क्षेत्रगत विषयमा मन्त्रालयले जिम्मा लिनैपर्ने हुन्छ। जति सक्यो धेरै स्रोत ल्याउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था आउनु हुँदैन। प्रतिबद्धता गर्दै जाने र त्यसपछि त्यसलाई पुरा नगर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। अहिले छताछुल्ल भएर बाहिर आएको निर्माण व्यवसायीसँग गरेका सम्झौता अलपत्र छन्। सबैले सम्झौता अनुसार काम नगरेको अवस्था देखिन्छ।

सम्झौता अनुसार काम गरेको छैन भने उसलाई नियम अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। तर यसको मार काम गर्ने कम्पनीलाई पार्नु हुँदैन। यहाँ सबै निर्माण व्यवसायी पैसा पोको पारेर व्यक्तिगत रूपमा हिँडेका छन्। त्यस कारणले अहिले निर्माणको क्षेत्र सशंकित र भद्रगोल अवस्थामा छ।

अर्थमन्त्रीले पैसा छैन हामी दिन सक्दैनौ भनिसक्नु भयो नि ?
त्यस्तो भन्नु हुँदैन। सरकारसँगको विश्वसनीयतामा प्रश्न आउने कुराहरू मन्त्रीहरूले गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो।
उदाहरणको लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई तपाईंको स्रोतले भ्याउँदैन भने बहुवर्षिय गरेर कार्यान्वयन नगरिदिने र अर्को कार्यान्वयन भइसकेकोलाई तिर्नलाई पैसा नहुने भयो भने यो त अव्यवस्था भयो। यास्ता कुराले अराजकता ल्याउँछ।

काम सकेको कुरालाई नियम सङ्गत तरिकाबाट निर्माण व्यवसायीले वा निजी क्षेत्रले वा कसले कार्यान्वयन गरेको हो ? उसले दाबी गरेको छ भने त्यो समयमा नै तिरिदिनुपर्छ। उसलाई पर्ने बोझ सरकारले घटाउनु पर्याे। मसँग पैसा छैन दिन्न भन्नै मिल्दैन। राज्यले यसो भन्ने भए सम्झौताको के अर्थ ? कार्यान्वयन गर्ने जुनसुकै निकायहरूले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यो कानुनी रूपमा बाँधिनुपर्छ। त्यसको लागि जवाफदेहिता त्यो मन्त्रालय वा त्यो विभागले लिनुपर्छ। हामीसँग पैसा छैन भन्न मिल्दैन। त्यसको पेनाल्टी तिर्नुहोस्।

करोडौँ रुपैयाँ पेनाल्टी तिर्नुपर्ने हुन्छ। खास गरेर पूर्वाधारको क्षेत्रमा राज्य र निजी क्षेत्रको असाध्यै राम्रो विश्वसनीय सम्बन्ध हुनु जरुरी छ। यो बीचमा आएर यी कुराहरू अलमलिएका छन्। त्यसको कारणले बाहिर निर्माण व्यवसायी नै नीति बनाउने ठाउँमा छन्। त्यस कारणले उनीहरूको स्वार्थ बाँझिएको छ। यसबाट यिनीहरूले फाइदा लिन खोजेका छन्। यिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश गएको छ। अर्को तिर ठुलो मात्रामा निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेका छन्। उनीहरूको मर्का सरकारले हेरिदिनुपर्छ। नत्र फेर पनि निजी क्षेत्र र राज्यको बीचमा जुन सम्झौता हुन्छ त्यसलाई मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ समस्या छ ।

सरकारपिच्छे मन्त्री परिवर्तन भइरहने अनि नयाँ आएका मन्त्रीले सके पनि नसके पनि बहुवर्षिय आयोजना भनेर छोड्दिने। अर्को आएको सरकारले केही न केही नयाँ कुरा राख्न खोज्ने आफ्नो काम देखाउनको लागि र त्यसपछि त्यहाँ स्पेस नै नहुने र नभएको पैसा बजेट वा जति ऋण छुट्ट्याउनु पर्ने हो छुट्टाउने र नसकिने कुराको आधारमा वा हावादारी तरिकाबाट आयोजना राखिदिँदा त्यसको असर त परि नै हाल्छ त्यस कारणले यहाँ हामीले सुधार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।
अर्को ठुलो आयोजनाको सन्दर्भमा पनि गृहकार्य भइराखेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू (बाइल्याट्रल वा मल्टिल्याट्रल) उनीहरूको जुन प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रियामा हामी अलि स्किलफुल हुनु जरुरी छ। वा दक्षता हासिल गर्नुपर्छ।

कतिपय आयोजनाका लागि पैसा छुट्याइएको छ। दातृ निकायबाट हामीले त्यसलाई ड्र गर्न सकेका छैनौँ। एकातिर पैसा छैन र अर्को तिर प्रक्रिया पुरा गरेर हामीले स्रोत तान्न सकेका छैनौँ। एकातिर यस्तो समस्या छ भने अर्को तिर कतिपय आयोजना राम्रोसँग गृहकार्य नगरी सुरु गरिएको छ। ती बीचमा पुगेर अप्ठ्यारोमा पर्छन्। कार्यन्वयनको क्रममा समस्या देखापर्छ। जसले गर्दा गरेको लगानी फिर्ता आउँदैन वा तोकिएको समयमा उक्त आयोजना सम्पन्न हुँदैन। यस्तो अवस्था छ हाम्रो।

त्यस कारणले हामीले प्रणाली र व्यवस्थालाई विश्वासिलो बनाउने नियम संगत भूमिकाबाट सबै अगाडि बढ्न सक्ने बाटोमा जानुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयमा पनि यस्तो खाडल हुनु हुँदैन। यसमा कसैले यो मन्त्रालयको प्रतिबद्धता भन्दैन राज्यको प्रतिबद्धता हो भन्छ।

मन्त्रालयको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मान्छे जागिरे प्रवृत्ति भएको व्यक्ति गइदिएपछि यस्तो समस्या भइहाल्छ नि ?
निकै कम मन्त्रीहरु छन् जो मन्त्रालय जाँदा मैले यी यी कुरा गर्छु भनेर भिजन र एजेन्डा बोकेर जान्छन्। गइसकेपछि त्यसलाई आफूले उपभोग गर्ने भन्ने कुरा हो त्यसले समय लिन्छ। अन्यथा म यो मन्त्रालय जान्छु र यो काम गर्छु भनेर भिजन र एजेन्डा बोकेर गएको मन्त्री कमै छ जस्तो लाग्छ। कोहीले भने पहिलादेखि नै गरेको पनि देखिन्छ तर यस्तो फाटफुट हुनु भएन।

हाम्रो बजेटको संरचना हेर्ने हो भने फजुल खर्च गर्ने कर्मचारी पाल्ने वा तलब खाने भन्दा छैन। ठुला योजनाहरूमा वैदेशिक लगानी बिना सम्भव नै छैन। वार्षिक १२ या १३ खर्ब खर्च नगरेसम्म हामी २०३० सम्म मध्यम स्तरको आय भएको मुलुक बन्दैनौँ भनिन्छ। अब ठुला लगानीको लागि हतारमा सम्झौता गरिहाल्ने त्यसभित्रका आयामहरू नकेलाउने परिस्थितिका कारण पनि यी समस्याहरू आइरहेका छन्। भोलिको दिनमा शर्त नै शर्तले गर्दा फेरि ती योजनाहरू (पोखरा विमानस्थल, मेलम्ची) विवादमा पर्दैनन् ?
यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरा राज्य पक्ष नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। उसले पारदर्शी हिसाबबाट प्रत्येक योजना छलफलमा ल्याइदिनुपर्छ। जसमा सर्वसाधरणले प्रश्न गरे भने एउटा तथ्यमा आधारित भएर जवाफदेही हिसाबबाट जवाफ दिने परिपाटी विकास गर्न जरुरी छ।

जस्तो: अहिले बिआरआइको कुरा आयो भने एक पक्ष चाहिँ पूर्वाग्राही भएर त्यसको विरोधमा हुन्छ र अर्कोतर्फ एमसीसी वा त्यस्तै कार्यक्रम वा परियोजना आउँदा अर्को पक्ष फेरि सशङ्कित हुने हुन्छ। तर वस्तुगत रूपमा छलफल गरेर यी आयोजनाहरू एउटा प्रक्रियामा स्रोत, कार्यान्वयन र अनुगमनको सन्दर्भमा पनि सहमति छ। हामी संयुक्त रुपमा यसलाई हेर्छौँ। यो हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्ने किसिमको भावना विकास गराएको छैन।

अहिले आएर केही संसदीय समितिहरू बनेका छन्। त्यसले थोरै नेतृत्व लिन खोजेको हो कि जस्तो छ। तर यसका पनि आफ्ना सीमा छन्। उसलाई चाहिने विज्ञहरूको सहयोग र बाहिरको नागरिक तथा संचारमाध्यमको पनि त्यत्तिकै सहयोग चाहिन्छ। बल्ल मात्र ती समितिले केही हदसम्म काम गर्न सक्छन्।

अथवा धेरै कुराहरू कसरी सम्झौता भयो भन्ने कुरा पनि राम्रोसँग बाहिर आएको छैन। सबै आयोजनालाई त्यसले एकपछि अर्को गर्दै असर गरिरहन्छ। ठूला आयोजनाको हकमा राजनीतिक पूर्वाग्राही भन्दामाथि उठ्नुपर्छ।अ

हिले हामीलाई चुनौती भनेको दुई प्रकारका आयोजना हामीसँग छन्। एक थरी आयोजना चाइनाको सपोर्टमा आउने ठुला आयोजना आएका छन् र आउने सम्भावना भएका पनि हामी देख्छौँ। एउटा पार्टनर भने पनि या सहयोगी भने पनि छिमेकी राष्ट्र चीन भएर आएका छन्। अर्को इन्डिया र पश्चिमा देशहरूबाट आउँछन्।

यसमा कस्तो प्रकारको सहयोग हामीले लिने कस्तो नलिने भन्ने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छलफल पनि भएको छैन। त्यसको परिणाम हो पोखरा विमानस्थल। यसमा ५० औँ मिलियन डलरको कसरी फरक पर्याे भनेर प्रश्न गर्दा कसैले सिधा जवाफ दिन सकेको छैन। फरक पर्नसक्छ क्षमता फरकपर्छ, सामग्री फरक पर्नसक्छ। अरु चीजहरू फरक पर्न सक्छ। तर कसैले त्यो बताउन सकेको छैन। कुनै पनि आयोजना यही पारदर्शीता छैन भने त्यस्तो आयोजना लिनु हुँदैन। त्यस कारणले संचार माध्यम र आम नागरिकले पनि सचेत भएर पारदर्शिता बिना तथ्यमा बाहिर नआएको कुरालाई प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र राष्ट्र डुब्छ।

जहाँजहाँ निरङ्कुश शासन छ, जहाँ पारदर्शिताको कमी छ, जहाँ खुला लोकतान्त्रिक रूपमा कुराहरू हुँदैनन्, वस्तुगत रूपमा छलफल हुँदैन त्यस्ता ठाउँहरूमा यस्ता किसिमका ठुला आयोजनाहरू कुन नेताले कसरी सहयोग गर्याे थाहा हुँदैन। अन्तिममा गएर त्यसको भार राष्ट्रलाई पर्छ। त्यो थाहा पाउँदासम्म ढिलो भइसकेको हुन्छ, राष्ट्र डुब्छ। राज्यले सही गरिसकेको हुन्छ र अर्को पक्षले त्यसको निश्चित रूपमा फिर्ता र नतिजा खोज्छ। हामी दिन सक्दैनौ र समस्यामा फस्छौँ। यो दिशातिर जानै हुँदैन। अपारदर्शी तरिकाबाट आफ्नो प्राथमिकतामा नपर्ने आयोजनाहरु लिनै हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो।

जालझेल वा लगानीको सन्दर्भमा उत्तर र दक्षिण हाम्रा दुई वटा छिमेकी मुलुकको स्वार्थ, द्वन्द्व र टकराब कस्तो देख्नुहुन्छ ?
लामो समयदेखि दक्षिण प्रतिका छिमेकीको सन्दर्भमा हामीले तमसुक लेख्ने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ। यो लामो समयदेखि देख्दै आएको कुरा हो। त्रिपक्षीय राजमार्गको २२/२५ वटा पुल बनाउने सन्दर्भमा त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री देउवाले तपाईँहरू नबनाउने हो भने हामी बनाउँछौँ लौ भन्नुहोस् भनेर नभनेको भए त्यो पुल बन्ने स्थिति थिएन। हुलाकी सडकको सन्दर्भमा पनि यसरी नै लिङ्गरिङ गर्ने काम भएको छ। यो कमजोरी दक्षिण पट्टिका छिमेकीको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो।

उत्तर पट्टिको छिमेकीको कुरामा अपारदर्शिता। भाषाले गर्दा हो कि हामीहरूको संस्कृतिसँग अभ्यस्त नभएर हो कि पुरै ठाडो छ। त्यसपछि जुन राजनीतिक पार्टीसँग उनीहरूको लिङ्क हुन्छ त्यही राजनीतिक पार्टीको लिंक लिएर एउट फैसला गरिदिन्छन्। त्यसमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको मान्यता हो भन्छन्।

उनीहरूको सिस्टममा त त्यो राजनीतिक दल र राज्य एउटै हुन्छ। कम्युनिष्ट प्रणालीम त त्यो पार्टीको नै राज्य हो। त्यहाँ फरक फरक अङ्गहरू जस्तो हाम्रो न्यायपालिका, संसद् भन्यो त्यसको अलग अलग अस्तित्व हो। त्यो त त्यहाँ हुँदैन त्यो एउटा हो। उनीहरूको एउटा बुझाइ हाम्रो तिर कसैले सही गरेपछि पूरै मन्त्रालयले गरेको हो भन्ने ठान्ने। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई प्रश्न गर्दा किन विरोध गर्याे भन्छन्। हाम्रो परिपाटी त सबै स्वतन्त्र भएको हुनाले प्रशस्त प्रश्नहरु गर्ने हो। यही निर छ फरक। त्यसकारण उत्तर र दक्षिण पट्टीकाको यो ऋणहरू स्वीकार गर्छौँ त्यो बेलामा यस्ता समस्याहरू छन्।

अर्को दुवै तिरको ऋणबाट आएको परियोजना हुन्। कसैको उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बिक्री गर्न नपाउने ! उनीहरूका डिजाइन उनीहरूकै कुल्ली उनीहरूकै पूर्वाधार ! सबै उसैले गर्ने भन्ने छ त्यो ठिक होइन। त्यसमा उनीहरूले प्रयोग गरेको पदार्थ जुन कन्ट्याक्टरलाई भन्छन् उसैलाई दिनुपर्याे। यसले सम्झौतामा पारदर्शिता रहेन। र यो राजनीतिक निर्णय जस्तो हुन्छ। यसले कार्यानवयन क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा अत्यन्तै ठुलो कमजोरी निम्त्याउँछ।

लगानी बोर्डको भूमिका कस्तो देख्नु हुन्छ ?
लगानी बोर्ड प्रयोगात्मक हो। यसले ठुला पाँच अर्बभन्दा माथिका आयोजनाहरू टेकअप गर्ने भनेको छ। अब यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ खास गरेर ठुला आयोजनाहरू निजी क्षेत्रलाई कम गरेर बाहिरबाट स्रोतहरू ल्याएर विश्वव्यापी रूपमा बाहिरको बजारबाट पैसा परिचालन गरेर कार्यान्वयन गर्न यसको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

यसबाट भएको निर्णयहरूलाई राज्यले ब्याकअप गरिदिनुपर्ने हुन्छ। यो लगानी उसले गरेको हो भन्न मिल्दैन। प्रोजेक्टहरू विकास गर्नलाई र तिनमा तुलनात्मक रूपमा कुन प्रोजेक्ट राम्रा छन्। त्यसलाई अगाडि बढाउनलाई भन्ने कुराको सबै लेखाजोखा गर्ने जिम्मा लगानी बोर्डमा छ। त्यस कारण त्यसको क्षमता बलियो बनाउन र यसलाई अगाडि बढाउँदा स्रोत ल्याउनलाई प्राविधिक र वित्तीय हिसाबबाट अनुशासित हुनलाई लगानी बोर्ड उपयुक्त टुल हो भन्छु म।