सङ्घीयता कसैले बोकाइदिएको भारी होइन : महामन्त्री थापा « Khabarhub

सङ्घीयता कसैले बोकाइदिएको भारी होइन : महामन्त्री थापा


८ आश्विन २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सङ्घीयता कसैले बोकाइदिएको भारी नभएको बताएका हुन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा धारणा राख्ने क्रममा उनले भने, “सङ्घीयता ठीक ढङ्गले चलिरहेको छैन भन्ने कुरा ठीक हो, यसमा हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुरा धेरै छ, तर यो चाहिँ कसैले बोकाइदिएको भारी हो भन्ने कुरा चाहिँ तथ्यका हिसाबले मिल्दैन ।”

नेपालका मूल धारका तत्कालीन राजनीतिक दलहरुमध्ये अधिवेशनबाट निर्णय गरेर एकात्मक राज्य प्रणलीबाट प्रस्थान गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था कायम गर्ने भनेर निर्णय गर्ने कांग्रेस पहिलो पार्टी  भएको उनले स्पष्ट पारे ।

“संसदबाट बनाउनुपर्ने ४० वटाभन्दा बढी महत्वपूर्ण कानुन नबनाएर आफैँले आन्दोलनबाट स्थापित प्रणालीलाई असफल हुने बाटोतिर लिएर गएर हामीले कसलाई दोष दिइरहेका छौँ ?”, महामन्त्री थापाले प्रश्न गरे ।

उनले कांग्रेसले २०८४ को चुनावको चिन्ताभन्दा पनि वर्तमान संविधानभित्र चलिरहेको देशभित्र सामाजिक सद्भाव ठीक बनाउन लाग्नुपर्ने धारणा राखे ।

“यो संविधानभित्र चलिरहेको देशभित्र सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसबाहेक अरूले लिन पनि सक्दैन र लिँदा पनि लिँदैन, त्यो जिम्मेवारीबाट अलग भएर हाम्रा छलफलहरु हुन सक्दैनन्”, महामन्त्री थापाले भने ।

उनले सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरुलाई सहभागी गराएर खुलेर छलफल गर्न, समस्याहरु समाधान गर्न, सुझावहरु दिन केन्द्रीय समितिको एउटा बैठक आयोजना गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

प्रकाशित मिति : ८ आश्विन २०८०, सोमबार  ७ : ३४ बजे

महामन्त्रीमा रञ्जित कर्ण उम्मेदवारी घोषणा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता रञ्जित कर्णले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा

निगमलाई नतिजामुखी बनाउन जोड : पर्यटनमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ– नेपाल वायुसेवा निगमलाई नतिजामुखी बनाउन पूर्ण स्वायत्त रुपमा काम

विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा तीन शहरमा प्रभातफेरी

काठमाडौं- विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको

भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या एक हजार दिनभित्रै समाधान हुन्छ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सात दशकदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेको भूमिहीन

मतदाता सूची विवादमा निर्वाचन आयोगसँग सर्वोच्चको जवाफ माग

नयाँदिल्ली- भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र