जोखिममा परेका समुदायलाई जलवायु क्षतिपूर्तिमा प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री | Khabarhub Khabarhub

जोखिममा परेका समुदायलाई जलवायु क्षतिपूर्तिमा प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री


९ मंसिर २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


105
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नेपाललाई प्राप्त हुने अनुदान/सहयोग महिला, बालबालिका, आदिवासी, जनजातिलगायत उच्च जोखिममा परेका समुदायलाई उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।

साथसाथै फाउन्डेसनको प्रतिनिधिमण्डलसँग आज बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै यसबापत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्राप्त हुने अनुदान/सहयोगलाई जोखिममा परेका समुदायमा वितरण गर्न प्राथमिकता दिइने धारणा व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘महिला, आदिवासी, जनजाति, अल्पसङ्ख्यकलगायत समुदायलाई सशक्तीकरण गर्ने ‘एजेन्डा’ मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको हो । यसको परिणामस्वरूप मुलुकमा महिला सशक्तीकरण भएको छ र नेतृत्वमा समेत महिला स्थापित भएका छन् ।’

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहाललाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२८) का सन्दर्भमा सुझावपत्र बुझाउँदै साथसाथै अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले जलवायु परिवर्तनको क्षतिपूर्तिका अवसरमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यकलगायत उच्च जोखिममा परेका समुदायलाई ५० प्रतिशत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरिन् ।

उनले कोप–२८ सम्मेलनका क्रममा नेपालको ‘पेभेलियन’मा साथसाथैले दुईवटा ‘साइड इभेन्ट’ गर्न लागेको बताउँदै आगामी डिसेम्बर ४ को इभेन्टमा कतारका राजकुमारी शेख आश्मा अल थानी प्रमुख अतिथिका रूपमा आउने सुनिश्चित भएको जानकारी दिइन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले कतारका राजकुमारी अल थानी अतिथिका रूपमा आउने विषयका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारले आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सोही अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले नेपालको पेभेलियनमा हुने कार्यक्रममा कतारकी राजकुमारी अतिथिका रूपमा आउने विषय नेपालका लागि खुसीको कुरा भएको उल्लेख गर्दै यसमा कतारको दोहा र युएईको आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासहरूले आवश्यक समन्वय गर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाइएको सुझावपत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालका हिउँ पग्लिने क्रम बढेको र हिमताल फुटेर प्राकृतिक विपद्का घटनामा बढोत्तरी हुने जोखिम बढेको उल्लेख छ ।

यसैगरी सुझावपत्रमार्फत जलवायुजन्य विपद्का कारण स्थानीय समुदायको जीवनयापन, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी लगायतमा गम्भीर असर पुगिरहेकाले जलवायु न्यायका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

भेटमा परराष्ट्रमन्त्री साउदका साथै प्रधानमन्त्रीका जलवायु सल्लाहकार डा. पपुलर जेन्टल भुसाल र साथसाथैका तफर्बाट अध्यक्ष कार्कीको नेतृत्वमा खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष टासील्हामु शेर्पा, महिला तथा जलवायुविज्ञ सरु जोशी श्रेष्ठ, अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घका कार्यकारी सदस्य बद्री सिग्देल, साथसाथैका सल्लाहकार सरिताश्री ज्ञवाली, कोषाध्यक्ष प्रदा कार्की जोशीलगायत थिए ।

प्रकाशित मिति : ९ मंसिर २०८०, शनिबार  १२ : ०२ बजे

अर्बौँ रुपैयाँ कर नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अडान, सरकारदेखि अदालतसमेत उल्झनमा

काठमाडौं– इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेको विवादको मार

प्रदेश राज्यमन्त्री चौधरीद्वारा बर्थिङ सेन्टर शिलान्यास

रौतहट– मधेश प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री केशव राय

लुट्नकै लागि पर्वतमा दम्पतीको हत्या, एक महिनामा प्रहरीको मिसन ‘लालीगुराँस’ सफल

पर्वत- पर्वतको जलजला गाउँपालिका-२ मल्लाज दहस्थित वृद्ध दम्पतीको हत्या लुट्नैका

विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषधसहित १२ जना पक्राउ

चितवन– चितवनको ईच्छाकामना गाउँपालिका-३ स्थित सडकबाट अवैध लागूऔषध गाँजा करिब

गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालन गर्न माग

गण्डकी– नौ वर्षदेखि बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालन