सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले देशको समग्र आर्थिक अवस्था निकै दयनीय अवस्थामा पुगेको छ। हरेक क्षेत्रमा आर्थिक संकुचन देखा पर्दै छन्। जसकारण व्यापार घाटा, चालु खर्च र राजस्वको सन्तुलन नै बिग्रिएको अवस्था छ। यो बिग्रिएको अवस्थालाई चिर्नको लागि नीति तथा कार्यक्रमले कसरी सम्बोधन गर्यो ? सम्बोधन गर्नको लागि पर्याप्त आधार के के छन् ? बजेट निर्माणको क्रममा यो नीति तथा कार्यक्रमले कसरी सहयोग पुर्याउन खोजी रहेको छ ? लगायतका विषयमा आधारित भएर अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारीसँग नयन सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्छ कि आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र गरिरहेको छ ?
पहिलेका नीति तथा कार्यक्रममा जे थियो अहिले त्यसलाई नै निरन्तरता दिइएको छ। केही नयाँ कुरा ल्याउन खोजेको छ। तर त्यत्तिले मात्र पुग्दैन। रोजगारी वृद्धिदर भनेर आएको छ। आम्दानीको स्रोतको खोज गर्ने, निजी क्षेत्रको सहकार्य बढाउने भन्ने कुरा आएको छ। त्यसरी हेर्दा केही सकारात्मक पक्ष पनि छन्। धेरै कुरा समेट्न खोजेको भए पनि त्यो पर्याप्त छैन। तर जुन कुराको अति आवश्यक छ। त्यसमा ध्यान पुगेकै छैन। सामान बाहिरबाट सजिलोसँग निर्यात भएको छ। त्यसको असर हामीमा छ। त्यसकारण कर्मचारीलाई समय नै तलब दिएको छैन। औसत आयु भन्दा बढीका मान्छेले वृद्धा भत्ता पाएको छैन। अझै पनि सरकारले धेरै पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।

अहिले देशको आर्थिक रोग कुनकुन क्षेत्रमा देख्नु भएको छ ?
वास्तवमा हाम्रो देशले अर्थतन्त्रलाई चलायमान कसरी बनाउने र कुन रूपमा कार्य अगाडि बढाउने हो भनेर त्यसमा ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक छ। अहिले हाम्रो समस्या राजस्व संकलनमा छ। त्यसको असर धेरै मात्रामा रहेको छ। सरकारको कार्य तथा ध्यान नै राजस्व संकलनमा छ। त्यसकारण सकारात्मक रूपमा सरकारले यी समस्या समाधान गरेर बाहिर निस्कन चाहन्छ। त्यसमा सफल हुन समय लाग्छ।

हामी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिइरहेका छौँ। त्यसको आधार हामीले भेट्टाउन सकिरहेका छैनौं। वस्तु तथा सेवाबाट आर्जन गर्नुपर्ने ठाउँमा राजस्वमा मात्र केन्द्रित भएर यो समस्या आएको हो त ?
नीति तथा कार्यक्रमले नयाँ कुरा राखेको छ। हामीले देशमा सवल रूपमा राम्रो अनुसन्धान गरेमा नेपालमा धेरै विकास कृषिबाट नै गर्न सक्ने अवस्था आएको छ। नेपालमा कृषि गरिन्छ तर मार्केटिङको अभाव छ। काम गरिन्छ तर त्यसको परिचाल हुन सकेको छैन एउटा उत्पादित वस्तुले बजार र मूल्य नपाउने कारण बाहिरी उत्पादित खाना अयोग्य तरकारी आइरहेको र त्यसमा जाँच गर्न सरकारले खुट्टा कमाइरहेको छ। विदेशबाट खुलेआम सामान ल्याइरहँदा नेपाली उत्पादनले सुपथ मूल्य कसरी पाउछ ? सबै पक्षमा नकारात्मक सोचेर मात्र हुँदैन। एक न एक दिन त हामीले गर्नुछ। त्यसमा हामी सबैसँग डराएर बसेर हुँदैन। यसरी नै अगाडि जाने हो भने हाम्रो देश अगाडि जाँदैन। अबको १० वर्ष पछाडि काठमाडौंमा आपराधिक क्रियाकलाप मात्र रहन्छ। यो देशमा कि बच्चा कि वृद्धा मात्र हुन्छन्। अन्य युवा त भेटिँदैनन्।

अबको १० वर्षपछि आपराधिक क्रियाकलाप झाँगिन्छ भन्नुको कारण ?
एउटा चुनौती नै हो। विदेश पढ्न जानेको संख्या दैनिक बढ्दै गएको छ। त्यस कारण यहाँ त आपराधिक समूहमा रहेको अवस्था नै आएको पाइन्छ। हाम्रो समाज एकदम नकारात्मक भएको छ। बोलीमा नै खराबपन छ। कार्य विफल बनाउनेलाई पनि त्यसको समाधानको उपायतर्फ प्रेरित गराउन सक्नु अति आवश्यक हुन्छ।

अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण कसले गरिरहेको छ ?
हाम्रो क्षेत्र यस्तो तरिकाले विकास भएको छ। कुनै एउटा प्रधानमन्त्रीले देशको लागि केही गर्छु भन्दा पनि आफू बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ११ बजेसम्म व्यस्त भएको जस्तो देखिने भयो। तर बिहान उहाँलाई भेट्न आउने मान्छे कहाँ कहाँबाट आएको हुन्छ। उहाँ भने व्यस्त भएको कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँहरू मेहनती हुनुहुन्छ तर सिर्जशील नभएको हो। हाम्रो सिस्टमको कारणले कहाँकहाँ अल्झिरहनु भएको हुन्छ। मन्त्री प्रधानमन्त्रीको समय कामको लागि कम र अन्य मान्छेको भेटघाटका लागि बढी भएको छ।

वित्त प्रणाली उत्पादनमुखी हुन नसक्नुको कारण के हो ?
७० प्रतिशत पैसा हाम्रो राष्ट्र बैंकले सप्लाई गरेको छ। त्यो पैसा हाम्रो अर्थतन्त्रबाट बाहिर छ। त्यसकारण हरेक पक्षबाट सरकारी राजस्वमा असर परेको छ। सरकारसँग अन्डर ग्राउन्ड अर्थतन्त्र अझ बलियो हुँदै गएको छ।
अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई उकास्न के गर्नुपर्ला ?
वास्तवमा सरकारले छोटा र छिटो आयोजना के हुन् कस्तो कार्य गर्दा सहजताका साथ काम गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसमा क्षेत्रीय रूपमा कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। लामो आयोजना बनाउनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय सहमति अनुसार योजना बनाएमा देशको विकास हुन्छ। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तवार्ता)
प्रस्तुति : कुसुम गौतम