चामल निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन भारतलाई आईएमएफको आग्रह | Khabarhub Khabarhub

चामल निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन भारतलाई आईएमएफको आग्रह


१० श्रावण २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


198
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले भारतलाई चामल निर्यातमा लगाइएको रोक हटाउन आग्रह गरेको छ ।

आइएमएफले चामलको निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन प्रोत्साहित गरेको र यसले विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिमा असर पार्ने बताएको हो ।

भारत सरकारले गत जुलाई २० मा गैर–बासमती सेतो चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रमुख अर्थशास्त्री तथा अनुसन्धान विभागका निर्देशक पियर ओलिभर गौरिनचासले मङ्गलबार ‘वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक’ सार्वजनिक भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, “यस्ता प्रतिबन्धले बाँकी विश्वमा खाद्यान्नको मूल्यमा उतारचढाव बढाउने र प्रतिशोधात्मक कदम चाल्ने सम्भावना रहन्छ, जुन विश्वव्यापी रूपमा हानिकारक हुन सक्छ ।

आईएमएफले यस वर्ष भारतको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ६.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन क्षेत्रीय औसत ५.३ प्रतिशतभन्दा निकै बढी हो ।

“सन् २०२२ को निकै बलियो प्रदर्शनपछि यो सन्तुलित छ । तर हामीसँग सन् २०२३ का लागि ०.२ प्रतिशत बिन्दुको उल्टो पुनरावलोकन छ र यो वास्तवमा सरकारी तथा निजी लगानीको साथ सन् २०२४ को लागि धेरै बलियो अन्त्यको दस्तक–प्रभाव हो,” आईएमएफ अनुसन्धान विभागका विभाग प्रमुख डेनियल लेहले भने ।

प्रकाशित मिति : १० श्रावण २०८०, बुधबार  ८ : १६ बजे

नौ महिनामा झण्डै १२ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा नेपालमा झण्डै १२ खर्ब

आगामी बजेटको प्राथमिकतामा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीदेखि निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनसम्म

काठमाडौं– सरकारले आगामी बजेटमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीदेखि निजी क्षेत्रको

३७ महिनापछि राप्रपा पार्टी कार्यालय पुगे कमल थापा

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र

यस्ताे छ, नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत जवाफको पूर्ण विवरण

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा आगामी आर्थिक

कर्णाली सरकारलाई निजामती कर्मचारीको नीति, कार्यक्रम लक्षित सुझाव (पूर्ण पाठसहित)

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आउन लाग्दा