‘सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने अभिव्यक्तिप्रति सचेत बनौँ’ « Khabarhub

‘सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने अभिव्यक्तिप्रति सचेत बनौँ’


९ भाद्र २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने अभिव्यक्तिप्रति सचेत रहन आग्रह गरेका छन् । पार्टीको टोखा नगरपालिकाको भेलामा आज उनले जातजाति र समुदायसित होइन बल्की बेथिति र भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्नपर्ने बताए । 

‘जातीय र धार्मिक जनसमुदायबीच द्वन्द्व बढाउने र समाजको सद्भाव खलबल्याउने अभिव्यक्तिप्रति सचेत बन्न सबैलाई आग्रह गर्दछु’, उनले भने, ‘हाम्रो दुश्मनी गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारीसित हो ।’

कानुनले बर्जित गरेको गतिविधि नगर्न सुझाव दिँदै अध्यक्ष लामिछानेले फरकफरक समुदायको आस्थामा आँच आउने काम गर्न नहुनेमा जोड दिए।     

रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले सात महिनाको संसदीय अभ्यास पार्टीका लागि उत्कृष्ट भएको बताए । सांसद शिशिर खनालले आउने चुनौतीविरुद्ध सबै रास्वपाका सबै सदस्य एकजुट हुनुपर्ने बताए । 

नगरसभाबाट रास्वपाको टोखा नगरसमिति गठन गरिएको छ । समितिको सभापतिमा सूर्यप्रसाद काफ्ले, उपसभापतिमा केशु पन्त गौतम, सचिवमा किरण बर्तौला र कोषाध्यक्षमा नन्दलाल अधिकारी तथा सदस्यमा सुधा खड्का, रघुनाथ केसी, रिना नेपाली, गङ्गा गुरुङ, राज अधिकारी, ख्यामबहादुर भारती र कपिलनाथ पङ्गेनी चयन भएका छन्  । 

प्रकाशित मिति : ९ भाद्र २०८०, शनिबार  ३ : ५४ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा