शिक्षकको गुणस्तर मापन गर्नेछौँ : मन्त्री बस्नेत | Khabarhub Khabarhub

शिक्षकको गुणस्तर मापन गर्नेछौँ : मन्त्री बस्नेत


१० पुस २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सिन्धुपाञ्चोक – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले शिक्षकको गुणस्तर निष्पक्ष रुपमा मापन गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

आज सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबीसे नगरपालिका–३ ठूलो पलाँतीस्थित क्षमादेवी माध्यमिक विद्यालयको ७३औँ वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक भेला एवं पूर्वविद्यार्थी पुनर्मिलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पछिल्ला वर्ष विद्यार्थीको शैक्षिकस्तर खस्किएको पाइएकाले शिक्षकको गुणस्तर मापन गरिने बताए ।

‘विद्यार्थीको नतिजामा लगातार बिग्रिएको विषय शिक्षण गर्ने शिक्षकलाई दण्डित र राम्रो शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ, त्यसैले आफ्नो गुणस्तरीयतामा पनि ध्यान दिनुहोस्’, मन्त्री बस्नेतले भने । उनले गुणस्तरहीन शिक्षकलाई के गर्ने भन्ने विषयमा सरोकारवाला विज्ञसँग छलफल गरिने बताए ।

उनले भने, ‘गुणस्तरहीन शिक्षकले पढाएको विद्यार्थीले नतिजा राम्रो नल्याउँदा अरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि समाजमा नराम्रो व्यक्ति बन्ने खतरा बढ्छ ।’

उनले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९२ हजार कर्मचारीको आवश्यकता रहेको पाइएको जानकारी दिए। २८ वर्षदेखि आठ सय स्वास्थ्यकर्मी राजधानी काठमाडौँ बसिरहेकाले तिनीहरुलाई दूर्गम जिल्ला पठाइएको उनको भनाई छ ।

प्रकाशित मिति : १० पुस २०८०, मंगलबार  ९ : १९ बजे

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने- मानवअधिकार संरक्षण र संवर्द्धन गर्न जिम्मेवारीपूर्वक कार्य गर्नुपर्छ 

मोरङ– कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन

कुनै किसिमको अपराध सैह्य हुने छैन : मुख्यमन्त्री शाह

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले अपराध नियन्त्रणमा कसैले पनि

प्रहरी सेवापछि व्यावसायिक खेतीमा पदम, कमाउँछन् वार्षिक दुई लाख

बनियानी– यहाँको कचनकवल गाउँपालिका-६ कार्कीझोडाका पदम गौतम (खत्री) अहिले व्यावसायिक कृषि

सांसद ढकालको माग : मुक्त कमैयाको लालपुर्जामाथि लगाइएको बन्देज फुकुवा गर्नुपर्छ

 काठमाडौं– सत्तारूढ नेकपा एमालेका सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले १८ वर्षअघि मुक्त

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३’ को व्यावहारिक रूपमा