हरित ऊर्जाको दौडमा अमेरिका अगाडि | Khabarhub Khabarhub

हरित ऊर्जाको दौडमा अमेरिका अगाडि


१३ माघ २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गत वर्ष नै अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनले गत सिजनको संसद्बाट मुद्रास्फीति न्यूनीकरण ऐन पास गरेका थिए। अमेरिकाले हरित क्रान्ति ल्याउने सोचका साथ यो ऐन ल्याइएको थियो। विद्युतीय कार तथा अन्य वातावरणमैत्री सामग्री किन्नका लागि अनुदान दिन यो पास गरिएको हो। अमेरिकाको यो नीति देशको अर्थतन्त्र विकास गर्नका लागि पनि उद्यत देखिएको छ। अमेरिकाले दिने त्यो अनुदान त्यसै देशमा उत्पादित सामग्रीका लागि मात्र हो।

अहिले संसारमा दुई भिन्न होड चलेको छ। पेरिस सम्झौतापछि वातावरण मैत्री अर्थतन्त्रका लागि अमेरिकाले संसारका धेरै देशलाई पछि पारेको छ। वातावरण मैत्री उत्पादनमा पनि अमेरिका संसारका अन्य धेरै देश भन्दा अघि बढेको छ।

जे होस्,, अमेरिकाले आफूलाई विश्व बजारमा अझ बलियो ढङ्गले स्थापित गर्ने सोचका साथ यी कदम अगाडि बढाएको होस् या वातावरण अनुकूल काम गर्नकै लागि बढाएको होस् यसले संसारमा रहेका सबै मानिसलाई लाभ नै भएको छ। अमेरिकी नीतिको केही युरोपेली देशले खुलेर प्रशंसा गर्न थालेका छन्। धेरै देशले आफूलाई त्यसै पथमा लैजानका लागि प्रयास समेत गर्न थालेका छन् ।

वाइडेन नीति त अमेरिकामा निर्मित कार नै संसारका धेरै देशले खरिद गरुन् भन्ने हो। अमेरिकामा अन्य उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्नका लागि उनले कार खरिदका लागि धेरै रकम अनुदानसम्मको प्रस्ताव ल्याएका छन्।

यस पथमा अमेरिकालाई पछ्याउँदै युरोपेली युनियन अघि बढी सकेको छ। केही पूर्वी एसियाली देश पनि यसै पथमा अघि बढेका छन्। आश्चर्यजनक के हो भने धेरै विषयमा विकासका सवालमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेको बेलायत नै हरित ऊर्जाको प्रतिस्पर्धामा अन्य देश भन्दा पछि परेको प्रस्ट भएको छ।

वाइडेन नीति त अमेरिकामा निर्मित कार नै संसारका सबै धेरै देशले खरिद गरुन् भन्ने हो। यो स्वाभाविक पनि हो। तर, उनले अमेरिकीलाई नै पहिलो निसाना बनाएका छन्। अमेरिकामा अन्य उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्नका लागि उनले त्यहीँ उत्पादित कार खरिदका लागि धेरै रकम अनुदानसम्मको प्रस्ताव अघि ल्याइसकेका छन्।

अमेरिकी संसद्ले ऐन पास गरेसँगै अमेरिकी कारमा धेरै युरोपेली व्यापारीले पनि लगानी गरेका छन्। यो अमेरिकी नीति तत्कालका लागि कारमा मात्र लागु भएको छ। पछि विस्तारै दायरा फराकिलो पनि हुनसक्छ। अमेरिकाको यो नीतिले संसारका धेरै देशका उद्योगी र व्यवसायीलाई प्रेरित गरेको छ।

नर्वेका मल उत्पादक कम्पनी टोरे होलसेदर अमेरिकाले संसारमा चासो रहेको कार्बन उत्सर्जनको समस्यालाई कमी ल्याउन सही प्रयास गर्दै उपयुक्त कदम चालेको तथा यसै प्रयास पुरा गर्ने क्रममा बजारमा आफ्ना उत्पादनलाई जबरजस्त रूपले उपस्थित गराएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

फ्रान्सका विदेश मन्त्री ब्रुनो ली मायर यस ऐनको असरका बारे आफूहरू सचेत रहेको बताउँछन्। अमेरिका पुरानो सहयात्री भएकै कारण उनी यस विषयमा वाइडेन प्रशासनसँग कुरा राखेपछि सही समाधान निस्कन सक्नेमा विश्वस्त छन्।

अहिले युरोपेली देशमा भने नयाँ बहस सुरु भएको छ। तीन वर्षदेखि कोभिडको कारण सबै देशको अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा पुगेको छ। धेरै व्यवसाय धराशायी भएका छन्। त्यसो त रुस र युक्रेन युद्धको असर अन्य युरोपेली देशमा समेत परेको छ। अहिले खाद्य संकट युरोपबाट एसियामासमेत देखिन थालेका छ। यसैमा यी गम्भीर र बृहत् वातावरण समस्या हुन्। हरेक वर्ष बढ्दै गएको तापक्रम नै अहिलेको एउटा प्रमुख समस्या हो। त्यसो भए युरोपले रेसमा अमेरिकाको धेरै पछि रहन्छ ? वा आफू पनि आक्रामक हुन्छ ? भन्ने कुराको जवाफ नै संसारका धेरैले पर्खिरहेका छन्।

अमेरिकाको यो ऐनले युरोपको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने कुरामा युरोपेली नेता नै सहमत छन्। फ्रान्सका विदेश मन्त्री ब्रुनो ली मायर यस ऐनको असरका बारे आफूहरू सचेत रहेको बताउँछन्। अमेरिका पुरानो सहयात्री भएकै कारण उनी यस विषयमा वाइडेन प्रशासनसँग कुरा राखेपछि सही समाधान निस्कन सक्नेमा विश्वस्त छन्।

हरित ऊर्जालाई अघि बढाउने क्रममा युरोपले “बाइ युरोपीयन” को अनुदान सहितको नयाँ नीति ल्याउन सक्ने छ। यसले युरोपको अर्थतन्त्रलाई केही समय अप्ठेरो पारे पनि दीर्घकालीन रूपले धेरै सही गर्छ भन्ने उनको विश्वास छ।

अमेरिकाको यो नीतिका बारे सिङ्गो युरोपको धारणा त आउन बाँकी नै छ। तथापि एउटा सत्य के हो भने अमेरिका र युरोप लामो समयसम्म सहकार्य गर्न चाहन्छन्।

उनी संसारका अन्य देशका लागि समेत युरोपेली युनियनले सहयोग गर्दै हरित ऊर्जाको यो दौडमा आफूलाई अब्बल साबित गर्ने विकल्प रहेको कुरामा सहमत छन्। अमेरिकाको यो नीतिमा युरोपमा अमेरिकाको सबैभन्दा नजिकको साथी आयरल्यान्डका नेता लियो भारकादार पनि खुसी छैनन्।

उनी युरोपले आफू मातहतका उद्योगका लागि अनुदान दिने नयाँ नीति ल्याउन सक्ने कुरामा सहमत छन्। उनलाई के चिन्ता भने लागेको छ भने अनुदानमा प्रतिस्पर्धा हुनु या अनुदान युद्ध हुनु आफैमा राम्रो भने पक्कै होइन।

अमेरिकाको यो नीतिका बारे सिङ्गो युरोपको धारणा त आउन बाँकी नै छ। तथापि एउटा सत्य के हो भने अमेरिका र युरोप लामो समयसम्म सहकार्य गर्न चाहन्छन्। त्यस सहकार्यमा यसै ऐनका कारण मात्र समस्या आउन दिने छैनन्।

यस विषयमा बेलायती धारणा भने अनिश्चित नै पाइएको छ। अहिले बेलायत र अमेरिकाबीचमा यसै ऐनको बारे सल्लाह जारी छ। त्यस वार्ताको उद्देश्य दुई देशबीच कुनै टकराब नहोस् भन्ने नै हो। अमेरिका पूर्ण आक्रामक नभएर आंशिक आक्रामक हुने विश्वास पनि बेलायतको छ।

कोरोना महामारीले संसारका धेरै देशका अर्थतन्त्र थला परे पनि चीन मात्र होइन, पूर्व एसियाका धेरै देश नयाँ उत्पादनका लागि गम्भीर बन्न थालेका छन्।

यो अमेरिकी नीतिको मुख्य निसाना भनेको चीन हो। तथापि यसको असर युरोपका अन्य धेरै उत्पादक कम्पनीमा परेको छ। चीनबाहेक अन्य देशमा असर गर्ने अमेरिकाको लक्ष्य नै भने थिएन। यसपछि नै युरोपका नेताले युरोप र अमेरिका बीचको सम्बन्धमा कोरिएको रातो धर्का पार गर्न नहुने प्रतिक्रिया दिएका थिए।

यो नीति तथा ऐनका कारण पछिल्लो समय धेरै युरोपेली एटलान्टीक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने योजना पनि बुन्न सक्ने चिन्ता एकातर्फ छ। अर्कोतर्फ हरित ऊर्जाका लागि भएका कुनै पनि काम रोकिन नहुने मान्यताका साथ धेरै देशले यो नीतिको विरोध गर्न सकेका छैनन्।

कोरोना महामारीले संसारका धेरै देशका अर्थतन्त्र थला परे पनि चीन मात्र होइन, पूर्व एसियाका धेरै देश नयाँ उत्पादनका लागि गम्भीर बन्न थालेका छन्।

युरोपेली युनियन र अमेरिकामा भने अहिले यो ऐन लागू भएसँगै माइक्रो चिप्सको उत्पादन बढ्न थालेका छ। यसको उत्पादन गर्ने बाटोमा धेरै कम्पनी अगाडि बढेका छन्। यसै कारण धेरै युरोपेली देशले रणनीतीक एकतन्त्रको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यसले अमेरिकाको मित्र राष्ट्रसँगको सप्लाई चेनमा फरक नपरोस् भन्ने चाहना धेरै देशको छ।

अमेरिकासँगको युरोपेली उत्पादक कम्पनीको यो सहकार्यको दायरा विद्युतीय कारबाट अघि बढेर माइक्रोचिप र अन्य महत्त्वपूर्ण प्रविधिमा पनि हुन सक्ने छ।

अहिलेको यो घटनाले धेरै देशले आफ्नो घर भन्दा बाहिर लगानी बढाउने सम्भावना देखिएको छ। यो प्रक्रियाले एउटा पुस्तालाई नै प्रभाव पार्ने पनि प्रस्ट छ।

अहिले बेलायतका एउटा चिन्ता भने थपिएको हुनसक्छ। अमेरिकासँगको युरोपेली उत्पादक कम्पनीको यो सहकार्यको दायरा विद्युतीय कारबाट अघि बढेर माइक्रोचिप र अन्य महत्त्वपूर्ण प्रविधिमा पनि हुन सक्ने छ।

यो अमेरिकी नीतिले धेरै देशमा पार्ने अर्थतन्त्रको प्रभाव त छदै छ। सबै शक्ति राष्ट्रले अनुदानमा वृद्धि गरेरै भए पनि कार्बन उत्सर्जनमा हुने कमी ल्याउनका लागि यस्ता उत्पादनलाई आफूले पनि प्राथमिकता दिनुको विकल्प छैन। स्रोत : बीबीसी, न्यु योर्क टाइम्स

प्रकाशित मिति : १३ माघ २०७९, शुक्रबार  ७ : १० बजे

सिसी टिभी फुटेजको सहयोगमा मोटरसाइकल चोरीमा सङ्लग्न पक्राउ

काठमाडौं – काठमाडौंको नयाँबानेश्वरबाट मोटरसाइकल चोरीमा सङ्लग्न दुई जनालाई आज

काँकडभिट्टाबाट मात्रै चार अर्बको तरकारी आयात

झापा – नेपाली भान्सामा भारतीय तरकारीको निर्भरता कस्तो अवस्थामा रहेछ

भारतीय र चिनियाँ विदेश मन्त्रीबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकर र चिनियाँ समकक्षीबीच

धादिङमा एकै दिन तीन चितुवा मृत फेला

धादिङ – धादिङको थाक्रे गाउँपालिका–१० गढीमा तीन वटा चितुवा मृत

बङ्गलादेशबाट छ हजार ७ सय भारतीय विद्यार्थी फिर्ता

नयाँ दिल्ली – बङ्गलादेशबाट छ हजार ७ सय भन्दा बढी