“तेल राजनीति” अर्थात् “पेट्रो पोलिटिक्स” विशेषः तेलको “आपूर्ति“ प्रणाली नियन्त्रण गरेर आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्त गर्ने राणनीति हो। “तेल राजनीति” को आयाम बृहत् छ। यसले राजनीति, धर्म, अर्थशास्त्र, सुरक्षा सबैलाई गाँजेको छ। तेल निर्यात देशमा अहिले पनि विशेषतः साउदी अरेबिया नै राजा हो। धर्म, डलर र तेलको त्रिकोणात्मक मिश्रणले साउदी जबरदस्त शक्तिशाली छ। अक्टोबर २०२२ मा मात्र साउदी अरबले अमेरिकासँग करिब ३ बिलियन डलर भन्दा बढीको हतियार खरिद डिल गर्यो। जसमा अमेरिकाले रेथियोन प्रविधिले बनाएको प्याट्रिओट मिसाइल समावेश थियो। स्टिकहम इन्टरनेशनल रिर्सच इन्सिच्युटका अनुसार सन् २०१७ देखि २०२१ सम्म कुल अमेरिकी हतियार बिक्रीको करिब २३ प्रतिशत भन्दा बढी साउदीले नै खरिद गरेको तथ्याङ्ग छ ।

सारांशमा भन्नु पर्दा साउदीले अमेरिकासँग हतियार किन्ने बदलामा साउदीले खाडीमा गर्ने राजनीतिक एवं रणनैतिक मिसनमा अमेरिकाले साथ र सहयोग गर्ने हो। अमेरिका र साउदीको ठूलो प्रतिरक्षा साझेदारी छ ।

सन् १९६० को सेप्टेम्बरमा बगदाद, इराकमा ५ सदस्य राष्ट्रहरु मिलेर ओपेक नामक तेल निर्यात गर्ने देशहरुको संगठन निर्माण भयो। ओपेक राष्ट्रले “तेल राजनीति” बाट पश्चिमी स्वार्थ पनि अवमूल्यन हुन थालेपछि अमेरिकाले पनि “सेल” नामक कच्चा तेल उत्पादन गर्न थाल्यो। जसलाई अमेरिका मा “सेल क्रान्ति” पनि भनिन्छ। स्ट्राउस सेन्टरको तथ्याङ्ग अनुसार अमेरिकामा हाईड्रौलिक तथा होराइजन्टल ड्रिलिङ्ग विकास भएपछि सजिलैसँग तेल तथा ग्यास उत्पादन गर्न थालियो। अहिले सेलको हिस्सा कुल अमेरिकी कच्चा तेल उत्पादनको करिब ३६ प्रतिशत भएको छ । सोको विकास करिब सन् २०१०/११ बाट द्रुत रुपमा भएको देखिन्छ।

विश्व बैंकको अनुसार सन् २०२१ सम्म आउँदा विश्वमा अमेरिका को कच्चा तेल उत्पादनमा हिस्सा १४.५ प्रतिशत, रुसको १३.१ प्रतिशत, साउदी १२.१ प्रतिशत, क्यानाडा ५.८ प्रतिशत तथा इराक ५.३ प्रतिशतको रहेको छ । सन् २०१४ देखि सन् २०१६ सम्म कच्चा तेलको भाउमा गिरावट आयो। विश्व आर्थिक मञ्च अनुसार जुन २०१४ मा ११५ डलर प्रति ब्यारेल भएको कच्चा तेल २०१६ को फेब्रुरीमा आउँदा करिब ३५ डलर प्रति ब्यारेलसम्म पुग्यो।

स्रोतः विश्व बैंक

यो हुनुमा प्रमुख कारण अमेरिकामा भएको सेलको क्रान्ति, ऊर्जा मागको संकुचन एवं भूराजनीति अवस्था थियो। जसले गर्दा बाध्य भएर सन् २०१६ मा ओपेक संगठनले “ओपेकप्लस” नामक गठबन्धन निर्माण गरे जसमा रुस, कजाकस्तान, अर्जरबैजान, मेक्सिको तथा ओमान छन्। विशेषतः “ओपेकप्लस” निर्माण हुनुमा रुसकै भूमिक महत्पूर्ण देखियो। रुसले “ओपेकप्लस” निर्माण गरेर सिधै अमेरिकालाई नै “काउन्टर” गरिरहेको देखिन्छ।

कोभिडको समयमा कच्चा तेल निर्यात गर्ने देशको तेल बिक्रीमा गिरावट आयो। किनभने प्राय विश्वका सबै देशमा लकडाउन हुँदा इन्धनको माग धरासायी भएको थियो। खाडी मुलुकहरुको कमाइमा व्यापक असर गर्यो। सिएनबीसी मा प्रकाशित समाचार अनुसार आपूर्तिमा कटौती गरियो भने मूल्य माथि “नियन्त्रण” राख्न सकिन्छ र “नाफा” कमाउन सकिन्छ भन्ने हेतुले, अप्रिल २०२० मा “ओपेकप्लस” सदस्य राष्ट्रहरुले दश मिलियन ब्यारेल प्रति दिन तेल उत्पादन कटौती गर्ने निर्णय गरे। सो निर्णय जुन २०२० सम्म लागु हुने र त्यसपछि ८ मिलियन ब्यारेल प्रति दिन तेल उत्पादन कटौती गर्ने निर्णय गरियो। सोही वर्षको अप्रिल २०२० को बैठकको निर्णय अनुसार २०२१ को जनवरी सम्ममा ६ मिलियन ब्यारेल प्रति दिन कटौती गर्ने र सो कटौती अप्रिल २०२२ सम्म लागु हुने निर्णय गर्यो। फेरि पनि विश्व भूराजनीति र रुस–अमेरिका टकरावका कारण “ओपेकप्लस” ले अक्टोबर २०२२ को बैठकबाट, नोबेम्बर २०२२ बाट लागु हुने गरेर २ मिलियन ब्यारेल प्रति दिन कच्चा तेल उत्पादन कटौती गर्ने निर्णय गर्यो। अमेरिकामा नोबेम्बर २०२२ मा मध्यावधी निर्वाचनको समय थियो। यो कटौतीले गर्दा सत्तामा रहेको डेमोक्राटिक पार्टीलाई ठूलो असर गर्ने अनुमान गरियो तर सो अनुसार निर्वाचन परिणाम देखिएन। मध्यावधी निर्वाचनमा डेमोक्र्याटले सिनेटको १०० सिटमा ५१ सिट र ४९ सिट रिपब्ल्किनले हाँसिल गर्यो भने रिपब्किनले हाउसको ४३५ सिट मध्ये २२२ सिट हाँसिल गर्यो र २१३ सिट डेमोक्राट्सले हाँसिल गर्यो। पूर्व आंकलन अनुसार डेमोक्र्टासले दुवै सदनमा खराब नतिजा ल्याउने अनुमान गरिएको थियो।

अक्टोबर २०२२ मा “ओपोकप्लस” ले तेल कटौतीको विषय उठाएपछि अमेरिका भित्र साउदीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने बहस सुरु भयो। अमेरिकी थिङ्क ट्ंयाकले साउदीले अमेरिकी सहयोगको नाममा रुसलाई सघाई रहेको र चीनसँग पनि नजिक भइरहेको विषय बाहिर ल्याए। फलस्वरुप साउदीले यसको कडा प्रतिक्रिया दिंँदै साउदी अरब कुनै पनि देशको धम्कीसंग नडराउने समेत वक्तव्य जारी गर्यो।

धेरै विश्लेषकले तेल कटौती गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले जुलाई २०२२ मा गरेको साउदीको भ्रमण असफल भएको समेत टिप्पणी गरे। कार्नेगी एन्डोमेन्ट फर इन्टरनेशनल पिसका अनुसार, जुलाई २०२२ मा बाइडेनले साउदीको भ्रमण उपलब्धिमुलुक भन्दा पनि मिश्रित थियो। साउदीले इजरेल –पेलेस्टाइन समस्या समाधान नभएसम्म इजरेलसंग सम्बन्ध सामान्यीकरण नहुने जनायो। साथै उसले तेल उत्पादान वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा कुनै प्रतिबद्धता जनाएन। फलस्वरुप उसले त्यसै वर्षको अक्टोबरमा ओपेकप्लसको बैठकबाट तेल कटौती गर्ने निर्णय लियो। साथै चीन र रुस संगको पक्ष नलिने सम्बन्धमा पनि केही प्रतिबद्धता जाहेर गरेन। मानवअधिकारको विषयमा बाइडेनले चर्चा गर्दा साउदीका राजकुमार मोहमद बिन सल्मानले “डबल स्टानडर्ड“ प्रस्तुत नगर्न सुझाए।

ऊर्जा संकट तथा ऊर्जा विविधिकरण
रुस–युक्रेन युद्धले युरोपलाई रुसी कच्चा तेल तथा ग्यासमा मात्रै निर्भर हुँदा के परिणाम आउँछ भन्ने सिकायो। त्यसैले युरोपमा अहिले ऊर्जा तथा यसको स्रोत विविधिकरण बहस तातेको छ। युरोपले रुस–युक्रेन युद्धबाट उत्पन्न ऊर्जा संकटले गर्दा करिब ८०० बिलियन डलर ऊर्जा संकटबाट लड्न आफ्ना जनतालाई राहत प्रदान गरेको छ। युरोपेली देशमा जर्मनीले सबै भन्दा बढी ऊर्जा संकटबाट लड्न करिब २८६ बिलियन डलर राहत आफ्नो जनतालाई प्रदान गरेको छ। तर एकै पटकमा निर्भरता कम गर्न नसक्ने हुँदा इयुले अझै पनि रुसबाट ऊर्जा आयात गरिरहेको छ । तर पहिला भन्दा आयातको परिणाम घटाउँदै छ।

स्रोतः सिआरइए

३० जेनवरी २०२३ देखि ०५ फेब्ररी २०२३ सम्मको सिआरइएको तथ्याङ्क अनुसार चीन पछि इयुनै बढी रुसी तेल तथा ग्यास पाइपलाइन बाट आयात गर्नेमा पर्छ। काउन्सिल अफ इयु अनुसार सन् २०२१ को मध्यसम्म रुसी तेल तथा ग्यासको कुल इयुको ऊर्जामा हिस्सा करिब ५० प्रतिशत थियो। तर जुन २०२२ सम्म आइपुग्दा यो करिब २० प्रतिशतमा झर्यो। जेनवरी २०२२ देखि नोबेम्बर २०२२ सम्म रुसी ग्यास कुल इयु आयातको एक चौथाई भन्दा कम देखियो। जसमा अमेरिका, कतार तथा नाइजेरियाको हिस्सा करिब २५ं.७ प्रतिशत देखियो।

आईईए को २०२२ को प्रतिवेदन अनुसार, रुस–युक्रेन युद्धले गर्दा नवीकरणीय ऊर्जा विकासले रफ्तार समातेको छ। इयूको मे २०२२ को प्रतिवदेन अनुसार उसले २०२७ सम्म रुस माथिको ऊर्जा निर्भता अन्त्य गर्ने जनाएको थियो। इयु ले २०३० सम्म नवीकरणीय ऊर्जाको खपत कुल ऊर्जा खपतको ४५ प्रतिशत बनाउने जनाएको छ।

आगामी मार्ग
विश्वमा नयाँ विकल्पको खोजी र विकास हुँदै जान्छ र पुराना आफै विस्थापति हुन्छन्। कुनै बेला सन् १८९४ मा महान् घोडा गोबर संकट नाम दिएको संकटले उदाउँदै गरेको युरोप र अमेरिकाको शहरीकरणलाई नराम्रीे समस्या ग्रस्त पारेको थियो। फाउण्डेशन फर इकोनोमिक इजुकेशनका अनुसार, सन् १९०० मा लण्डनमा घोडाबाट संचालित करिब ११ हजार ट्याक्सीहरु थिए। त्यो समयमा करिब ५० हजार घोडाहरु थिए। एक घोडाले प्रति दिन उत्पादन गर्ने १५ देखि ३५ पउण्ड गोबरले शहरनै दुरगन्दित हुथ्यो। सोको समाधान गर्न हेन्री फोर्ड लगायत उद्यमीले गाडीको आविष्कार गरे र सन् १९२० को दशकमा घोडाहरु पूर्णरुपमा युरोप तथा अमेरिकाका शहरहरुबाट विस्थापित भए।

जीवाश्म इन्धनले संचालनमा आउने यातायतका साधनले वातावरणमा गहिरो नकारात्मक असर गरेर जलवायु परिवर्तनमा पनि भूमिका खेलेको हुनाले विस्तारै वातावरणीय चेतना बढ्दै गएपछि यसको प्रयोग घटाउनुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द हुँदै छ । संयुक्त राष्ट्र संघले हरेक वर्ष कोप सम्मेलन आयोजना गर्छ। जसमा जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण गर्न नीतिहरुको बारे छलफल गरिन्छ। सन् २००९ को कोपेनहेगन सम्मेलनदेखि जलवायु परिवर्तनले विशेष महत्त्व पाउँदै आएको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा अमेरिकामा इन्फ्लेशन रिडक्सन एक्ट र युरोपमा इयु ग्रिन डिल नामक नीतिहरुले नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गर्ने जनाएको छ। तर राष्ट्रहरुको आफ्नै राष्ट्रवादी व्यापार नीतिले गर्दा आफ्नै उपकरण, प्रविधि तथा पेटेन्ट हुनुपर्ने शर्तहरुले वातावरण जोगाउनु सबैको लक्ष्य भए पनि कहिँ कतै “ट्रेड वार” मा फस्ने सम्भावना पनि प्रबल देखिन्छ। अमेरिकाको इन्फ्लेशन रिडक्सन एक्ट र युरोपको इयु ग्रिन डिलबीच संमन्वय आवश्यक छ।

“सेल क्रान्ति” ले गर्दा पनि साउदीको बोलबाला रहेको विश्व तेल बजारमा असर पर्न थालेको छ। अमेरिकाको तेलमा निर्भता साउदीमाथि घट्दै गयो भने अमेरिकाले साउदीलाई प्रदान गर्दै आएको सुरक्षा छातामाथि पनि प्रश्न चिह्न खडा हुने देखिन्छ। साउदी अर्को उदाउँदो राष्ट्र चीनसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्देछ। चिनिँया राष्ट्रपति सी को भ्रमणलाई रियादले विशेष महत्त्व दिनु यसको उदाहरण हो। “राइज अफ द रेष्ट” को अवधारणा अनुसार उदाउँदा मुलुकहरु कहिले पश्चिम त कहिने एसियाका उदाउँदा देशहरुको छत्र छायाँमा गएर आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्दै छन्।

युरोपमा ऊर्जा विविधिकरणको विषय प्रबल छ भने मध्य पूर्व विशेष गरि साउदीमा अर्थतन्त्र विविधिकरणको मुद्दा प्रबल छ । फास्ट कम्पनी का अनुसार रुस–युक्रेन युद्धले गर्दा तेल “आपूर्ति“ प्रणालीमा निन्त्रण गरेर साउदीले सन् २०२२ को पहिलो ६ महिनामा करिब ६६.८ बिलियन डलरको नाफा आर्जन गर्यो। साउदीको अर्थमन्त्रालय अनुसार तेलबाट नाफा गत वर्षको तुलनामा ७५ प्रतिशतले बढी हो। तर गैर तेल क्षेत्रबाट नाफा वृद्धि भने सन् २०२२ को पहिलो ६ महिनामा करिब ५ प्रतिशत मात्रै हो।

आइमएफ को तथ्याङ्क अनुसार पनि साउदी अर्थतन्त्र ७.६६ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको जनाएको छ । तर प्रश्न फेरि उठ्छ। के सधै तेलमा आधारित भएर मात्र अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ। एउटै देशको ऊर्जामाथि निर्भर हुँदा युरोपले अहिले जुन सास्ती भोगिरहेको छ। त्यही समस्या संसारमा नवीकरणीय ऊर्जा विकास भयो पनि साउदीले पनि भोग्न सक्छ। त्यसैले तेलमा आधारित अर्थतन्त्रलाई कसरी विविधिकरण गरेर शिक्षा, स्वास्थ, पूर्वाधार, मनोरञ्जन तथा पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनेर साउदी भिजन २०३० को अवधारणा साउदी राजकुमार मोहमद बिन सलमानको नेतृत्वमा ल्याइयो।

द इकोनोमिक टाइम्स का अनुसार रुस–युक्रेन युद्धले गर्दा रुसबाट इन्धन आयात गर्ने राष्ट्रलाई रुसले डलरमा भुक्तानी नलिने भयो। फलस्वरुप करिब ५ दर्जन भन्दा बढी राष्ट्र जो पहिला डलरमा भुक्तानी गर्थे। ती मुलुक आजको समयमा रुबेलमा भुक्तानी गरिरहेका छन्। त्यसैगरी ५० भन्दा बढी मुलुक चिनियाँ युआनमा भुक्तानी गरिरहेका छन्। त्यसैगरी करिब २८ मुलुक भारुमा पनि भुक्तानी गरिरहेका छन्। जसले गर्दा “डि-डलरराजेशन” को अवस्था बन्दै गएको भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। यसरी डलर बाहेकको मुद्राको मागले करिब २० प्रतिशतले डलर बजारबाट हराएर गएको बताइन्छ। साथै बजार मूल्य भन्दा करिब ३० देखि ३५ डलर प्रति ब्यारेल कच्चा तेल भारत लगायतका देशलाई रुसले प्रदान गर्दै आएको छ। जसले गर्दा रुसको उत्पादन लागत पनि नसमेटिने अवस्था भएको जनाइएको छ। रुसलाई जसरी पनि तेलबाट आय गर्नुपरेको छ। सो आयबाट उसले युक्रेन संग युद्ध लड्न सक्छ। आयमा कमी आउँदै गयो भने के अवस्था आउला ? विचार योग्य छ।

अन्त्यमा,“जीवाश्म इन्धन” होस् अथवा अमेरिकी “सेल” होस् वा “नवीकरणीय” ऊर्जा होस् वा “डलर” को दबदबा होस्। सबै ऊर्जाका स्रोतहरु, मुद्रा तथा अर्थतन्त्र संचालनका आधार समय अनुसार फेरबदल भइरहन्छन्। सजकता र पूर्वतयारी अत्यन्तै आवश्यक छ।