'संवैधानिक परिषद् खारेज गर्नुपर्छ’ | Khabarhub Khabarhub

‘संवैधानिक परिषद् खारेज गर्नुपर्छ’


१३ चैत्र २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट चल्न थालेको लामो समय भइसकेको छ । अहिलेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश पनि अवकाशमा जाने हुन् कि भन्ने आशङ्का पनि बढिरहेको छ । उता सत्ता पक्षका सांसदहरू सभामुखको तजबिजी अधिकार कटौती गर्न लागेका छन् र प्रतिपक्षका सांसदहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउन लागि ल्याएको विधेयकलाई अस्वीकार गर्ने तयारीमा लागिरहेका छन् । यसै विषयमा आधारित रहेर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलाराम केसीसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

यो कायममुकायमबाट सर्वोच्च चलाउनु ठिकै हो त ?

यो ठिक हैन । यो देश प्रजातान्त्रिक देश हो । प्रजातन्त्र र सर्वोच्च अदालतको एक अर्काेसँग घाँटी जोडिएको हुन्छ । एउटा रहेन भने अर्को पनि रहँदैन । यो एकदमै संवेदनशील ठाउँ हो । सबै जनताले यो देशको सरकार र न्यायपालिका खत्तम छ भन्छन् । किनभने अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीश फिक्स भइसक्नु पर्थाे । अब हरिकृष्ण कार्कीजीले मलाई ढिलो गरायौ भन्नु पर्याे । यसको लागि समाधान गर्ने पहिलो उपाय भनेको संवैधानिक परिषद् खारेज गर्नुपर्छ । न्याय परिषदमा नै दुई तीन जना मान्छे थपेर अगाडी बढौँ र न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रावधान ल्याउनुपर्याे । यसरी गए यो समस्या रहँदैन ।

संवैधानिक परिषद् खारेज गर्न मान्लान् त राजनेताहरू ?

च्याउ उम्रेजस्ता नेताहरू छन् । सबैले बुझ्नुपर्छ । परिषद नै खारेज गरेर तीन जना प्रमुख व्यक्तित्व राखे पछि यस्तो समस्या रहँदैन । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई राष्ट्र हितका लागि आऊ भनेर एक गराउने विधि हुँदैन ?

ठूला दल राम्रो भएको भए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीहरू आउँदैनथे । ठूला दलहरूले उनीहरूलाई बोल्न नै दिएको छैन । सबै सांसद नै बराबरी छैनन् यहाँ । पार्टीभित्र इमान्दारीता नैतिकता नै छैन । हामीले जनतालाई सुविधा दिनुपर्छ हामीसँग कार्यकारी अधिकार छ भन्नुपर्थाे, तर त्यो नै छैन । हामीले नियमहरू बनाउछौँ तर कार्यान्वयन नै गर्दैनौँ । अहिले आठ दलबीचको गठबन्धन हैन गाठोबन्धन हो । त्यसका दुई ठूला दलहरु गठबन्धनमा नै सम्बन्धित छन् । त्यसमा विपक्ष आफ्नो पक्षमा आए ठिक ठान्ने र विपक्ष भए त्यसलाई पछार्ने पद्धति धेरै छ । संसद्को नियमावली पास गर्न आवश्यकता छैन । हामीले सभामुखलाई विश्वास गर्नु पर्छ ।

सर्वोच्चमा कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश राख्दा पर्ने असर के हो, यसलाई कसरी टुङ्ग्याउने ?

संविधानमा संवैधानिक परिषद्ले पद रिक्त हुने एक महिनाभन्दा अगाडी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ भनेको छ । त्यो सुरु गर्नुपर्थ्यो । तर उनीहरूको इच्छा नै थिएन । हाम्रो संविधानले नै भनेको छ कि ३ वर्ष पुगेको मान्छे सबै योग्य हुन्छ र त्यसमा जो सक्षम ठूलो छ उसलाई मनोनयन गर्ने हो । र संसदीय सुनुवाइ हुने हो । विपक्षको काम बिगार्ने र भत्काउने हो, उसले त्यसो गर्याे भने सरकारले यो विधेयक फास्ट ट्याकबाट टुंग्याए हुन्छ नि । संसद् त तयार छ त्यो गर्न ।

अब आउने प्रधानन्यायाधीशलाई के भन्नु हुन्छ ?

अहिले जो आउँदै हुनु हुन्छ उहाँ बारबाट आएको हो । केही गर्छु भनेर आउनुभएको हो । पैसा वकिलभन्दा धेरै कमाउनुहुन्थ्यो । त्यसैले यी नेताहरूबाट आस नगरी काम गर्ने अधिकार धेरै छ । आफ्नो सबै बिचारहरू कार्यान्वयन गर्नु होस् । राम्रो काम गरेर कीर्ति राख्नु पर्याे । हाईकोर्टका योग्य मान्छेलाई छानेर सुप्रिम कोर्टमा ल्याउनुहोस् । योजना बनाएर काम गर्नुहोस् भन्नु पर्याे । न्यायपालिका सुधार गर्नुपर्याे । भोलिदेखि नै काम सुरु गर्नुहोस् । बदमासी गर्नु भएन । सभामुख र उपसभामुख भनेको यस्तो पद हो उनीहरूलाई संसारमा कसैले नियुक्ति गर्दैन । सभामुखले राजीनामा गर्नुपर्याे भने उपराष्ट्रपतिसँग गर्नुपर्छ । उनीहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष छन् ।

प्रकाशित मिति : १३ चैत्र २०७९, सोमबार  ९ : २२ बजे

शिक्षा मन्त्रालयका बीस कर्मचारीलाई सोधियाे स्पष्टीकरण

काठमाडौं– हाजिर गरी बिना जानकारी कार्यालयबाट बाहिर गएको सम्बन्धमा शिक्षा,

हिरासत छल्न अस्पताल बस्ने प्रवत्तिबारे गृहमन्त्रीले गरे मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधिसँग छलफल

काठमाडौं– प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि हिरासतमा बस्नुपर्ने व्यक्ति अस्पताल जाने प्रवृत्तिबारे

पानीमा डुबेर एक युवकको मृत्यु 

दैलेख– भैरवी गाउँपालिका –३ स्थित छामघाट खोलामा नुहाउन गएका एक

अपहरित नाइजेरियाली बालबालिका अभिभावकसँग पुनर्मिलन

कडुना– दुई हप्ताभन्दा बढी समय अपहरणमा परेर सेनाको सहयोगमा मुक्त

इलाम-२ का प्रारम्भिक उम्मेदवारसँग रास्वपाको छलफल

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले  वैशाख १५ गते हुने