जसले जुनसुकै मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हाले पनि सामान्यतया मैले पुलिस भएर हेर्दा १५ या २० दिनदेखि गाली गर्न सुरु हुन्छ। मन्त्री भएको चार महिना भएपछि नारा जुलुस सुरु हुन्छ। मन्त्रालयमा क्रमशः पपुलर हुँदै जानु भएकोमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। अहिले जुन हिसाबले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरण र विभिन्न प्रशासनिक काम कारबाहीले निराश भएका जनतामा सरकारप्रति आशा पलाएको छ।

हामी प्रहरी भएको नाताले वा प्रहरीमा काम गर्दा पक्राउ गर्नुपर्यो भने जुलुस हुने अवस्था थियो। अहिले ठूला माछाका कुरा आएका छन्। सचिवदेखि राजनीतिक मान्छे पक्राउ गर्दा ‘ल एण्ड अडर कसरी मेन्टेन’ गर्ने होला ? भोलिबाट दबाब हुन थालिहाल्छ भन्ने स्थिति थियो। अहिले चाहिँ यति सकारात्मक स्थिति छ। अहिले जोसुकैलाई प्रहरीले समाते पनि चार जना मान्छे पनि जुलुसमा निस्किँदैनन्। यो परिस्थितिको फाइदा लिएर हामीले देश निर्माणको बाटो अगाडि बढाउनुपर्छ।

हाम्रोमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि राष्ट्रको ठुलो नोक्सानी भएको छ। क्रान्ति र आन्दोलनमा राज्यको नोक्सानी भएको हो। अहिले अत्यन्त कम लगानीमा ठुलो परिवर्तनको सम्भावनाको सङ्घारमा गृहमन्त्रीले देशलाई पुर्याउनु भएको छ। यसलाई क्रमशः अगाडि बढ्नलाई र त्यसमा साथ समर्थन रहेको कुरा निवेदन गर्दछु।

अहिले चाहिँ यति सकारात्मक स्थिति छ। अहिले जोसुकैलाई प्रहरीले समाते पनि चार जना मान्छे पनि जुलुसमा निस्किँदैनन्। यो परिस्थितिको फाइदा लिएर हामीले देश निर्माणको बाटो अगाडि बढाउनुपर्छ।

यो समयमा म केही कुरा राख्छु। प्रहरीलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिनुपर्छ। प्रहरीलाई कसैको कति पनि दबाब र प्रभावमा राख्नु हुँदैन। उनीहरूले काम गर्न पाउन सक्ने वातावरण दिनुपर्यो। प्रहरीले स्वेच्छाचारिता नगरोस् भनेर त्यसलाई व्यवसायिक बनाउन हामी लाग्नुपर्छ। केपी ओलीले गरे जस्तो निजामती कर्मचारी लगाएर अनुसन्धान गर्ने बाटोमा हिँड्नु हुँदैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवासलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ। यी प्रकरणमा यसअघिका चर्चित प्रकरणमा जस्तो ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन

अब अहिले बन्ने प्रहरी ऐनमा विषेशगरी प्रदेशमा नयाँ ढंगले जान सक्छौँ।त्यसरी गयौँ भने देशको परिवर्तन र प्रहरीलाई जनमुखी बनाउन सुरुवात हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ।

अहिले ऐनहरू बन्ने क्रममा छन्। प्रदेश प्रहरी ऐन र संघीय प्रहरी ऐन त्यसमा प्रहरीलाई व्यवसायिक बनाउनुपर्छ। हिजो हामीले भर्तीदेखि नै एउटा बेलायती मोडल अपनायौँ। प्रदेशमा हामी नयाँ ढंगले जान सक्छौँ। उसले आफूले तलबाट यसलाई प्रभावकारी र प्रहरीलाई जनसेवक बनाउने बाटोमा हिँड्नुपर्छ। अब अहिले बन्ने ऐनमा विशेषगरि प्रदेशमा नयाँ ढंगले जान सक्छौँ। त्यसरी गयौँ भने देशको परिवर्तन र प्रहरीलाई जनमुखी बनाउन सुरुवात हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। (काठमाडौँको दरबारमार्गस्थित पेभेलियन हलमा खबरहब, रेडियो क्यान्डिड र इस्टिच्युट फर सोसियो इकोनोमिक एण्ड स्ट्राटेजिक स्टडिज (आईएसएसआर)ले आयोजना गरेको ‘सुशासन’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका पूर्व अधिकारी रवीन्द्रनाथ रेग्मीले राखेको धारणाको सम्पादित अंश )