कर्णालीका भेडापालक कृषकलाई ६८ लाख ‘हेरालो भत्ता’ « Khabarhub

कर्णालीका भेडापालक कृषकलाई ६८ लाख ‘हेरालो भत्ता’


११ श्रावण २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका चार सय ४० पशुपालक कृषकलाई रु ६८ लाख ७३ हजार ‘हेरालो भत्ता’ दिएको छ । प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यहाँका हिमाली चार जिल्लाका भेडा च्याङ्ग्रापालक कृषकलाई ‘हेरालो भत्ता’ उपलब्ध गरेको हो ।

मन्त्रालयअन्तर्गत पशुपक्षी विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निमित्त निर्देशक कृष्णप्रसाद पङ्गेनीका अनुसार ‘हेरालो भत्ता’ कार्यक्रम उच्च हिमाली जिल्ला डोल्पा, हुम्ला, मुगु र जुम्लामा लागू भएको थियो ।

उनले भने, “प्रदेश सरकारले खासगरी भेडा च्याङ्ग्रापालक किसानलाई प्रतिमहिना रु एक हजार पाँच सयका दरले वार्षिक रु १८ हजार रकम उपलब्ध गराएको छ । पचासभन्दा माथि भेडा–च्याङ्ग्रा पालेका कृषकलाई प्रोत्साहनस्वरुप प्रदेश सरकारले ‘हेरालो भत्ता’ दिएको हो ।” कार्यक्रम यो आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तर रहेको बताउँदै निर्देशक पङ्गेनीले अहिले केही जिल्लामा ‘हेरालो भत्ता’का साथै औषधि र बन्दोबस्तीका सामान पनि उलब्ध गराउने सुविधा थपिएको जानकारी दिए।

निर्देशनालयले जुम्लाका दुई सय २५ कृषकलाई रु ३३ लाख वितरण गरेको छ । त्यस्तै हुम्लाका एक सय नौ कृषकलाई रु १५ लाख ६९ हजार, मुगुका ५३ कृषकलाई रु १० लाख ५० हजार र डोल्पाका ५३ कृषकलाई रु नौ लाख ५४ हजार रकम प्रदान गरेको छ । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा युवा जनशक्तिको आकर्षण बढाउन र कृषकको जीवनयापनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यसहित उक्त कार्यक्रम ल्याएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ श्रावण २०८०, बिहीबार  ८ : १६ बजे

एकता सन्देश सभामा सहभागी हुन पार्टी मातहतका कमिटीलाई आह्वान

काठमाडौं– नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले यही पुस ५ गते भृकुटीमण्डपमा हुने

एसिया कप : सेमिफाइनका दुई खेल आज हुँदै

काठमाडौं – दुवईमा जारी यू-१९ एसिया कपको सेमिफाइनलका दुई खेल

निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा चुस्त पार्दै नेपाल प्रहरी

काठमाडौं– आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ लाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित

रवि लामिछाने आज छुट्ने

काठमाडौं – सहकारी ठगीमा जेल परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति

निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी : समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन कानूनमा संशोधन

काठमाडौं – समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि