देशको अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ। उद्योग धन्दामा मन्दी आएको छ भने व्यापार व्यवसाय खच्किएको अवस्था छ। तथापि एउटा क्षेत्रले भने यो अवधिमा उच्च सफलता हासिल गरेको छ। देशका करिब २० वटा वाणिज्य बैंकको नाफा हेर्ने हो भने अचम्म लाग्ने अवस्थामा छ। आखिर यो कसरी सफल भयो। यी र यस्तै विषयमा आधारित रहेर बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

उद्योग व्यवसायी पलायन हुने स्थिति, व्यापार व्यवसाय खच्किएको देशको अर्थतन्त्र सुस्ताएको अवस्थामा वाणिज्य बैंकको नाफा हेर्दा अत्यास लाग्दो छ। यो के हो ?
अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको अविभाज्य सम्बन्ध हुन्छ। अर्थतन्त्रले राम्रो गर्ने बैंकले राम्रो नगर्ने भन्ने हुँदैन। अहिले प्रकाशित भएको विवरण हेर्दा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा बैंकबाहेक युनिभर्सल नेपालको हेर्दा, सोल्टी होटलको हेर्दा, बुटवल पावर कम्पनीको हेर्दा उनीहरूले एकदमै ट्रान्परेन्ट रूपमा चलेका कम्पनी हुन्।

बैंकको केशमा आज भन्दा १० वर्ष अगाडि २० प्रतिशत रिटनअनइक्युटी लगानीको प्रतिफल थियो। अहिले घटेर १२ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यस कारण बैंकले कमाइरहेका छन्। मेहनत गरिरहेका छन्। त्यसमा शंका भएन तर अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएपछि बैंकमा पनि त्यसको प्रभाव देखिन्छ। बैंकमा निष्क्रिय कर्जा खुब बढेको छ। त्यो अर्थतन्त्रको सुस्तताको रिफ्लेक्सन हो। यदि यो सुस्तता नभएको भए बैंकिङ प्रतिफल त झन्डै १५ प्रतिशत हुन्थ्यो होला।

२०७९/०८० को आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार २० वटा वाणिज्य बैंकको ७० अर्ब १७ करोड खुद नाफा, नबिल बैङ्कको ७ अर्ब ५२ करोड नाफा, ग्लोबल आइएमई बैङ्कको ७ अर्ब २५ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४ अर्ब ९१ करोड, एनआसी एसिया चार अर्ब ५६ करोड, सानिमा बैंक २ अर्ब ६१ करोड नाफा गरेको छ यसको सूत्र के हो ? अरु क्षेत्रले पनि यसरी प्रगति गर्नुपर्यो ?
कति लगानी गरेर कमायो भनेर हेर्नुपर्छ। २०६९/७०मा कमर्सियल बैंकले मात्र एक अर्ब जतिको लगानी गरेर २० अर्बको हाराहारीमा कमाएका थिए। अहिले झन्डै ८ खर्बको लगानी ७० अर्ब कमाएका छन्। त्यो पैसा बैंकमै राखेको भए त्यसको हाराहारीमा फिर्ता आउँथ्यो। बैंकहरूले हामी अर्ब नाफा कमाएको देखिन्छ तर कति लगानी गरे भनेर हेर्दैनौँ।

हामीले प्रतिव्यक्ति आम्दानी कति छ वा कति सेयरको लगानी कति छ र त्यसको प्रतिफल कति छ भनेर हेर्दा बैंकिङ क्षेत्रको १२/१३ प्रतिशत छ।

लगानीको अनुपातमा आएको यो नाफा धेरै होइन ?
होइन। नबिल बैंकको कुरामा ६० अर्बको लगानीमा ७ अर्ब जति कमाउनुभयो भने त्यही ११/१२ प्रतिशत कमाइ हो। वाणिज्य बैंकको गत वर्ष अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएको थियो। त्यो बेलामा बैंकहरूले प्रिमियम पनि केही बैंकले बढाए ऋणीलाई त्यसले गर्दा कतिपय व्यक्तिमा बैंकप्रति वितृष्णा पनि बढ्यो। यो बेलामा बैंकले हामी घाटामा गएका छौँ। बैंकहरू त नाफामा गएका छन् तर पनि किन प्रिमियम लगाएको भन्ने छ।

यो अर्थतन्त्र कहाँ चुकेको छ। जसले गर्दा एउटा मान्छेलाई आत्महत्याको बाटोतर्फ लगेको छ ?
हामी हल्लाको पछाडि लागेका छौँ। अर्थतन्त्रमा अघिल्लो वर्षको भन्दा सुस्तता आएको छ । तर अब बैंकको नाफा बढेको भन्दा पनि प्रतिफल दरको हिसाबले त घटेको रहेछ भन्ने देखिन्छ। अर्थतन्त्रको अरु क्षेत्र राम्रो हुने र बैंक राम्रो नहुने हुँदैन।

अमेरिकामा बैंक डुबेका हल्ला आइरहँदा नेपालमा राम्रो छ। तर बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग खोल्छ भने मर्नु पर्ने अवस्था छ किन ?
सोल्टी होटलले पनि बैंकबाट ऋण लिएको थियो होला। त्यो त मरेको छैन। कालोसूची बढेको छ। ऋणी राम्रो भए बैंक राम्रो हुन्छ। नीतिगत त्रुटि हुँदा घटी बढी हुने हो। कसैलाई बैंकले टचर गरेको छ भने कारबाही गर्नै पर्छ। एक जना मान्छे मर्नु पनि राम्रो होइन।

बैंकले होटल चलाउँछु भनेर छ करोड लिन्छु भन्यो भने त्यसको सबै क्षमता हेर्ने त ?
सबै कुरा हेर्नुपर्छ। धितो भनेको त एउटा पाटो मात्र हो। हामीले त सबै पक्ष हेर्छौँ। मैले दुई बैंकमा काम गरेँ। त्यो बैंकमा क्यास फ्लो हेरेर लोन दिने भनेर नबिल र सानिमामा काम गर्यौँ। त्यसैले उसको क्यास फ्लो हेर्ने या उसको घर जग्गा बेचेर लोन तिराउने होइन।

अहिले १२ वटा बैंक मर्ज भए। राम्रो गर्ने मर्ज हुँदैनन्। विकास बैङ्क १७ वटा छन् फाइनान्स पनि १७ बाँकी छन् भने बैङ्कहरू पनि मरेका छन्। राम्रो पर्फमेन्स भएको भए उनीहरू मर्जमा जाँदैनथे। मर्जरको कारणले मानिसलाई पैसा हराउने चिन्ता छ।

अब गर्ने के त ?
जुन देशमा मुद्रा स्फुर्तीको दर कम हुन्छ त्यो देशमा ब्याजदर पनि कम हुन्छ। तर हाम्रो देशमा मुद्रा स्फुर्तीको दर बढी छ र ब्याजदर पनि बढी छ। अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, व्यवसायी र बैंकर सबै बसेर कहाँ के गरेर सुधार गर्न सकिन्छ गर्नुपर्छ। दुई सय भन्दा बढी संस्था टिक्न नसकेर मर्जरमा गइरहेका छन्।

यसले गर्दा मोनोपोली पनि बढ्यो। बैंकर संघ जस्तो संस्था स्थापना गर्ने अनि उसैले ब्याजदर घटाउने बढाउने गर्ने हो ?
यसले बैंकरलाई पाँच पैसा पनि फाइदा हुँदैन। राष्ट्र बैंकले इन्ट्रेट चार प्रतिशत भन्दा बढी लिन सक्दैनौँ भनेको छ। बैंकहरु कहिल्यै इन्ट्रेस रेट एउटै राख्ने भन्नेमा छैनन्। व्यवसायीको हक र हितको लागि भनेर बेला बेलामा तिमी सिंगल डिजिटमा बस भनेर सन्देश आउँथ्यो। त्यसकै आधारमा बसेका मात्र हुन्। बेस रेट सबैको फरक फरक छ।

राष्ट्र बैंकले केही बैंकले गरेका बदमासीमा पनि आँखा चिम्लिने गरेको कारण ऋणी मारमा परे भन्ने आरोप लागेको छ नि ?
बैंकर संघले गलत कामलाई प्रशय दिनु हुँदैन। हामी त गलत गर्ने बैंकरलाई कारबाही गर भनेर भन्थ्यौँ। थोरै व्यवसायीको हातमा बजेट गयो भने त्यसलाई हटाउन नीतिगत रूपमा निर्णय गर्नुपर्छ। मैले त बारम्बार एक अर्ब बढी कसैले कर्जा लान्छ भने त्यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्छ। त्यसमा ४९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिऔँ भनेको छु।

यति बेला बैंकले कसलाई कर्जा दिने र नदिने भन्नेमा उसको मनोगत निर्णयमा भर पर्ने हो ?
त्यस्तो छैन। अहिले राष्ट्र बैंकको नियममा १० प्रतिशत ऊर्जामा दिनैपर्छ। कृषिमा १५, साना व्यवसायीलाई १५ र विपन्न वर्गलाई पाँच प्रतिशत देऊ भनेर भनेको छु। मिसयुज भएको कतै भने सुधार गर्नुपर्छ। कर्जा लगेर काम गरेको छैन भने राज्यको पैसा पनि फिर्ता गर्नुपर्छ र पेनाल्टी पनि फिर्ता गर्नुपर्छ।

बैंकलाई जनताको पैसा जम्मा गर्न र मनलाग्दी ढंगले प्रयोग गर्ने उच्च ब्याजदर उठाउने आरोप लागेको छ ?
बैंकको ब्याजदर १२ प्रतिशत छ। दुर्गम क्षेत्रमा भएका शाखाबाट कर्जा प्रवाह कम देखिन्छ। कर्जा प्रवाह दिनसक्ने क्षमता भएका मानिसलाई राखेर स्थानीय तहमा नै कर्जा बढायौँ। त्यसले गर्दा विदेशीने क्रम पनि घट्दै जान्छ।