बेपत्ता छानबिन र मेलमिलाप आयोगका कार्यावधि थपसम्बन्धी आदेश पेस « Khabarhub

बेपत्ता छानबिन र मेलमिलाप आयोगका कार्यावधि थपसम्बन्धी आदेश पेस


१० भाद्र २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभामा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगको कार्यावधि थप गर्नेसम्बन्धी आदेश पेस भएको छ । सभाको आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि थपसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आदेश पेस गरेका हुन् ।

मन्त्री गुरुङले ती आयोगबाट सम्पादन हुनुपर्ने शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी रहेकाले गत असार १९ गतेको निर्णयबाट आगमी पुस मसान्तसम्म कार्यावधि थप गर्ने गरी आदेश जारी भएको जानकारी गराए । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ को उपदफा ९२० बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरी सदनमा पेस गरेको हो । 

बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले ‘संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ र ‘विधायन व्यवस्थापन समितिको निर्देशन, सुझाव कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ पेस गरे ।

यस्तै बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट विधेयक प्रमाणीकरण, मन्त्रिपरिषद् गठन र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिहरुको कार्यभार तोकिएकोसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाएका थिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भदौ १८ गते सोमबार अपराह्न ०१ः०१ बजे बस्नेछ । 

प्रकाशित मिति : १० भाद्र २०८०, आइतबार  ४ : २६ बजे

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक आज बस्दैछ ।

ला लिगा : शीर्ष स्थानको बार्सिलोनासँगको दूरी घटाउँदै रियल

काठमाडौं – स्पेनिस ला लिगा तालिकाको पहिलो स्थानको बार्सिलोनासँग दोस्रो

मुस्ताङका दुई सरकारी कार्यालय ‘मर्ज’

मुस्ताङ – पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय र सामाजिक विकास कार्यालय

बेटिसको पोस्टमा रियलले गर्‍यो पाँच गोल : गोन्जालोकोे ह्याट्रिक

काठमाडौं- स्पेनिस ला लिगा अन्तर्गत आइतबारको खेलमा रियल मड्रिडले शानदार

पदयात्रा पथप्रदर्शकलाई तीन दिने चरा पहिचान तालिम

गण्डकी– नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालय र पोखरा पन्छी