बेपत्ता छानबिन र मेलमिलाप आयोगका कार्यावधि थपसम्बन्धी आदेश पेस « Khabarhub

बेपत्ता छानबिन र मेलमिलाप आयोगका कार्यावधि थपसम्बन्धी आदेश पेस


१० भाद्र २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभामा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगको कार्यावधि थप गर्नेसम्बन्धी आदेश पेस भएको छ । सभाको आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि थपसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आदेश पेस गरेका हुन् ।

मन्त्री गुरुङले ती आयोगबाट सम्पादन हुनुपर्ने शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी रहेकाले गत असार १९ गतेको निर्णयबाट आगमी पुस मसान्तसम्म कार्यावधि थप गर्ने गरी आदेश जारी भएको जानकारी गराए । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ को उपदफा ९२० बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरी सदनमा पेस गरेको हो । 

बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले ‘संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ र ‘विधायन व्यवस्थापन समितिको निर्देशन, सुझाव कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ पेस गरे ।

यस्तै बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट विधेयक प्रमाणीकरण, मन्त्रिपरिषद् गठन र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिहरुको कार्यभार तोकिएकोसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाएका थिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भदौ १८ गते सोमबार अपराह्न ०१ः०१ बजे बस्नेछ । 

प्रकाशित मिति : १० भाद्र २०८०, आइतबार  ४ : २६ बजे

तरकारी खेतीबाट वार्षिक १० लाख बचत

सर्लाही– सर्लाहीको लालबन्दीलगायत चुरे क्षेत्र तरकारी उत्पादनको उर्वर भूमिका रूपमा

पर्यटकको रोजाइमा सुनसरीको ‘बोराबाध’

सुनसरी– सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ स्थित सप्तकोशी नदी किनारमा रहेको ‘बोराबाध’

वीरगञ्ज नाकाबाट ३३ अर्ब २१ करोडका उत्पादन निर्यात

वीरगञ्ज– वीरगञ्ज नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा

पशुपतिनाथ मन्दिरभित्रका फलामे बार हटाइने

काठमाडौं– विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपतिनाथ मन्दिरबाट फलामका बार हटाइने भएको

आज आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइँदै, साढे २६ लाख नागरिक आवद्ध

काठमाडौं– ‘सामाजिक सुरक्षा : सर्वव्यापी स्वस्थ्य सेवाको पहुँच, पेन्सनयोग्य समाज