परराष्ट्र नीतिलाई समग्र राष्ट्रको नीतिहरूको मियोका रूपमा लिइन्छ। यसको नैतिक धरातलमा उभिएर राज्यले अन्य नीतिहरू बनाउनुपर्छ। तर परराष्ट्र नीति अस्पष्ट हुँदा परराष्ट्र नीति कै आधारमा बन्नुपर्ने अन्य राज्यका नीतिमा समेत समस्याहरू देखिने गरेका छन्। प्रश्नहरू उठ्ने गरेको छ। राष्ट्रहित रक्षाका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अनुकूल बनाउने सन्दर्भमा हामीले कस्तो परराष्ट्र नीति अङ्गीकार गरिराखेका छौँ ? यी नै विषयमा जोडिएर परराष्ट्र मामिला जानकार डा.उद्धव प्याकुरेलसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कुनै पनि राष्ट्रको नीतिको मियोका रूपमा परराष्ट्र नीति रहनुपर्छ भनिन्छ। तर यसको आधारमा उभिएर हेर्दा हामी हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा नै प्रश्न उठाइरहेका छौँ। समग्र अरु नीति कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। तपाईंलाई अध्याताको हिसाबबाट हेर्दा के लाग्छ ?
परराष्ट्र नीति भनेको अर्को तरिकाले हेर्दा हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको एउटै रूप हो भनेर भनिन्छ। यो भनेको आन्तरिक राजनीति जस्तो छ त्यस्तै परराष्ट्र नीति हुन्छ। हामी लामो समयदेखि राजनीतिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा अलिकति अस्थिर जस्तो बन्दै गएका छौं। राजाले आफ्नो तरिकाले तान्न खोज्ने, अरूले आफ्नो तरिकाले तान्ने त्यसपछि माओवादी आयो। उसले आफ्नो तरिकाले आफ्नो प्रकारको व्यवस्था कायम गर्न सक्छु कि भनेर प्रयास गरेको हो। यी शृङ्खलाको बीचमा राजनीतिको संरचनागत स्थिरता थिएन। त्यसको असर परराष्ट्र नीतिमा पनि परेको छ।

अर्को दृष्टिकोण परराष्ट्र नीति नै नभएको भन्ने पनि होइन। पृथ्वी नारायण शाहले गरेको एकीकरणपछि वा उहाँले आगामी नेपालको निर्माण गरेपछि यसको सुरुवात भएको मान्न सकिन्छ। त्यो समयमा परराष्ट्र नीति छिमेकको राष्ट्रलाई कसरी दबाऔं, कसरी सिध्याऔं र आफ्नो पोल्टामा पारौँ भन्ने खालको थियो।

नेपालले आफू विश्वमानचित्रको स्वाधीन स्वतन्त्र राष्ट्र हो भनेर १९२३ तिर ब्रिटिस इन्डियासँग सन्धि गर्यो। त्यो समयमा चन्द्र शमशेर प्रधानमन्त्री थिए। त्यो बेला विदेश नीति सन्तुलित ढंगले बनाएका थिए। हाम्रो भू–राजनीतिक धरातलमा उभिएर हेर्दा त्यसरी नै सन्तुलन गरेर जानुपर्ने हुन्छ।

प्राथमिक रूपमा जुन देशसँग हामी बढी आश्रित हुन्छौँ त्यो सँगको सम्बन्ध अलि गाढा हुन्छ। अरूलाई पनि शत्रुताको व्यवहार नगर्ने भन्ने परराष्ट्र नीति छ। अहिले हामीले बिर्सिन खोजेको भनेको पहिला हाम्रो धरातलीय यथार्थको कारणले चारैतिर चारकोसे झाडी थियो। त्यसको कारणले तराईमा मानिसहरू हिँड्न बस्न नसक्ने अवस्था थियो। औलोको कारणले डराउँदा हाम्रो सम्बन्ध उत्तरतर्फ बढी थियो। त्यही भएर हरेक ५ वर्षमा मन्त्री स्तरको मान्छे चीनमा कोसेलीसहित जाने गर्दथे। उत्तरतर्फ हाम्रो सम्बन्ध विस्तार थियो भने बीचमा उत्तरको कारणले हामीले त्यो सम्बन्ध कायम गर्न सकेनौँ। तै पनि एक प्रकारले हेर्दा सन्तुलनको राजनीति चाहिँ हामीले गर्दै आएका छौँ।

आन्तरिक राजनीतिको एउटै रूप परराष्ट्र नीति हुनुपर्छ। हामी चाहेर पनि नचाहेर पनि विगतका निर्णयहरू हेर्दै दुवै देशलाई सन्तुलनमा राख्न सक्छौँ। दुई छिमेकी बाहेकको परराष्ट्र सम्बन्ध पनि कसरी गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकिन्छ। कहिले भेनेजुएला प्राथमिकतामा पर्ला, कहिले अमेरिका पर्ला तर केही न केही नीति नै नभएको नबनाएको चाहिँ होइन। व्यवस्थागत रूपमा हेर्दा जसरी देशको राजनीति अस्थिर छ त्यो अस्थिरता चाहिँ परराष्ट्र नीतिमा पनि देखिन्छ।

यो विचलनको शृङ्खला कहिलेबाट सुरु भयो ?
विचलन भनेर राष्ट्रिय रूपमा हेर्ने हो भने विचलन जस्तो लाग्छ। तर विभिन्न कानुनले र राजनीतिक संरचनाको आधारमा सम्बन्ध निर्माण भएको पाइन्छ। मैले बनाउने राज्य व्यवस्था नै यही हो भनेर लाग्यो भने उनीहरूको विचलन भन्नु हुँदैन।

जस्तो महेन्द्रले जुन राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरेका थिए त्यही अनुसारको परराष्ट्र नीति थियो। बिपीले लोकतान्त्रिक अभ्यासको कुरा बढी गर्न चाहने र विश्व मानचित्रमा नेपाललाई सानो भए पनि प्रजातान्त्रिक महत्त्व बोकेको मुलुक हो भनेर देखाउन चाहन्थे। उनले आफ्नो तरिकाले शासन सत्ता १८ महिना चलाए। पछि फेरि महेन्द्रले त्यसलाई निरन्तरता दिन खोजेको जस्तो गरी चलाए। पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि माओवादी-एमालेलगायत दलले आफ्नो प्राथमिकता देखाए। कम्युनिष्ट नेतृत्वलाई अलिकति प्राथमिकता दिने कि भन्ने उनीहरूको नीति छ। आफूलाई मन परेका देशसँग सम्बन्ध राख्ने कुराहरू हुन्छन्। त्यसकारण हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिलाई याद गरेर जानुपर्छ मात्र भन्न सकिन्छ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता र राष्ट्रिय आवश्यकता के भन्ने कुरा पनि होला नि ?
यसमा राष्ट्रिय आवश्यकता भनेर फरकफरक तरिकाले पुष्टि गर्न सकिन्छ। त्यही पनि केही सन्दर्भ अनुसार यो फरक हुन्छ। हामीले सोच्दै गर्दा नेपाली जनता र नेपाली माटोलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिदिए हुन्थ्यो। नेपाली जनतालाई अहित हुने, दुःख हुने, स्वार्थ बाझिने काम नगरिदिए हुन्थ्यो भन्न सकिन्छ।

कुनै पनि मुलुकले विदेश नीतिले छिमेकी देशको आर्थिक राजनीतिक सामाजिक र सैन्य नीतिबाट लाभ लिनसक्ने खालको नीति बनाउनुपर्छ। त्यो हिसाबले त हामीले चीनसँग लाभ लिने एउटा नीति र भारतसँग लाभ लिने अर्को नीति हुनुपर्ने होला। यसमा तटस्थता र सन्तुलन कसरी कायम गर्न सकिएला ?
लाभको लागि सन्तुलनको रणनीतिक काम देखाउनुपर्छ। अहिले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई हेर्दा २१ औँ या २० औँ शताब्दीमा पनि पारदर्शी नभएर कसैलाई ढाँटेर वा छलेर मैले फलानोलाई यसो भनेको छु। मेरो स्ट्यान्ड फलानोसँग यस्तो हो भनेर एउटालाई भेट्दा भन्ने र अर्कोलाई भेट्दा अर्को तरिकाले प्रस्तुत हुने परिपाटी ठिक होइन। यसले गर्दा नेपालको नेतृत्वको आचरण कमजोरी भइराखेको हुन्छ।

नेपाल, चीन र भारतसँग सम्बन्ध र सीमा जोडिएको देश हो। नेपालले पारदर्शी भए मैले चीनबाट खोजेको यो हो, भारतबाट खोजेको यो हो भन्न सक्नुपर्छ। यसबाहेक अमेरिकाबाट खोजेको यो हो। पश्चिमा देशबाट खोजेको यो हो भनेर हामी प्रष्ट हुनुपर्छ।

एउटा र अर्कोको स्वार्थ नबाँझिने गरी मेरो आफ्नो राष्ट्रिय हितको लागि यो परियोजना हो भनेर भन्न सक्नुपर्छ। तर हामीले प्रष्ट ढंगले आफ्ना कुरा राख्न सकेका छैनौं। हामी चीनसँग के भन्ने र भारतसँग के कुरा गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट नहुँदा समस्या बढेको छ।

एउटालाई एक थरी महसुस हुने गरी द्वैध चरित्र राजाको पालामा पनि देखिन्थ्यो। बिपीले दुवै देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरेको पाइन्छ। भारतलाई भन्नुपर्ने भनिरहेका हुन्छन् र चीनलाई के भन्नु पर्ने हो पनि सँगै भनिरहेका हुन्छन्। त्यो पनि पत्राचारमार्फत रेकर्ड राखेर भनिराखेको अवस्था हुन्छ। यो कुरा हामीले सिक्नुपर्ने हो।

यसरी सन्तुलित ढंगले अगाडि बढ्दा पनि बीपीको सत्ता गएको नै भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेको कारणले पनि भन्छन्। सत्ता जानु आउनु ठुलो कुरा होइन। तर परराष्ट्र नीति जोगाउने सन्दर्भमा स्पष्टता हुनुपर्छ। यो कुरा मनन गरेर हाम्रो नेतृत्व जाने हो। प्रचण्डले पहिलाभन्दा अहिले परिपक्वता देखाएका छन्। यो देशमा जाँदा मेरो एजेन्डा यो हो। चाइनासँगको यो हो भन्ने आँट नेतृत्वमा भयो भने सबैले लाभको नीतिमा सहयोग गर्छन्।

चीन जाँदा भारतको कार्ड, भारत जाँदा चीनको कार्ड र अमेरिका जाँदा भारत र चीनको कार्ड यो खालको कार्ड नै कार्डको प्रयोग गरेर विदेश भ्रमण टुंग्याउनुलाई राजनीतिक चतुर्याई भन्ने खालको व्याख्या राजनीतिज्ञले गर्छन् नि ?
सफलता र असफलतामा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको वरिपरि मात्र छलफल गरेर हुने कुरा होइन। सफलता र असफलताको सन्दर्भ जस्तो भारतसँग अस्ति गरेका सहमति भोलिपल्टदेखि कर्मचारीतन्त्रले काम गर्नुपर्थ्यो। तर त्यसरी काम गरेको छैन। त्यसको लागि तिमीहरूले यो सम्झौता गरेको छौँ भनेर एउटा दबाब समूहले भनेको छैन। भ्रमणपछि भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभए त्यसलाई सफल भन्नु हुँदैन।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण वा उच्च तहको भ्रमण भनेको सम्बन्ध सुमधुर छ भनेर देखाउने कडी हो। त्यो सम्बन्धका सबै आयाममा हरदिन हररात काम गरेर देखाउनुपर्ने हुन्छ।

चीनसँग गएर एउटा कुरा फ्याट्ट भनेर आउँदैमा यहाँको सबै कर्मचारीतन्त्रले त्यही गर्छ भन्ने हुँदैन। कर्मचारी र मन्त्रीहरूले सहकार्य गरेनन् भने केही पनि लागू हुँदैन। एजेण्डाको रूपमा जसरी काम नगर्ने हाम्रो परम्परा छ। आफूले गर्नुपर्ने काम नगरी सम्झौता र वक्तव्यमा ल्याएर सीमित गर्ने हाम्रो जुन प्रचलन छ यसले गर्दा भ्रमणको सफलता र असफलताको बारेमा छुट्टै बहस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।

यतिबेला हामी क्षेत्रीय मञ्चमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कहाँ छौँ ?
नेपाल पनि सहभागी भएर ल्याएको एउटा स्थापित सङ्गठन थियो सार्क। त्यसको आफ्नै औचित्य थियो। सार्क ल्याउँदै गर्दा हामी नेपाल जस्तो देश पनि कति खुला भयौँ भन्ने कुरा सान्दर्भिक हुनेछ।

अहिले सार्क जसरी कोमामा छ। सार्कको जस्तै उद्देश्य लिएर गठन भएका युरोपियन युनियनमा गुट र सर्भिस मात्र होइन मान्छेको लागि पनि एउटा सहज गराएर छुट्टै संयन्त्र बनाए र अहिले अफ्रिकनले त्यस्तै गर्दैछन्।

त्यस्तै दक्षिण एसियामा पनि हामीले सुरुदेखि नै क्षेत्रीय परिचय बनाएर जानुपर्ने थियो। त्यसो गर्न सकेनौँ। पछिल्लो समयमा इन्डिया हाबी भए पनि पहिला हामीजस्ता देशले पनि त्यसलाई अपनत्व लिएर यसरी जानुपर्छ भनेर जान नसकेको कारणले यो अवस्था आएको हो।

अहिले सार्क अध्यक्ष नेपाल छ। अब उसले सार्क बैठक बसौँ भनेर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीले सातै देशमा घुमेर परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कुनै फोरममा नेपाल बोलेको पाइँदैन। सँगै अर्काले कुन फोरम भन्यो त्यसैमा उफ्रिने त्यसमा आफ्नो रोल नदेख्ने त्यसका राम्रा पक्षलाई उजागर गर्दै नराम्रा पक्षलाई यसरी हल गर्दै जाँदै छौँ भनेर नदेखाउने हाम्रो सोच छ। त्यो कारणले गर्दा हामी क्षेत्रीय फोरममा पछाडि पर्यौँ। अब अगाडि आउन सैद्धान्तिक रूपमा क्लियर भएर त्यसका राम्रा पक्षलाई उजागर गर्ने सैद्धान्तिक हैसियत देशले राख्नुपर्छ।

नेपाल सैद्धान्तिक हैसियत पहिला राखेर सार्क बनाए त्यो हैसियत पनि गुमायो शक्तिमा पनि नेपाल अहिले दक्षिण एसियामा कुनै शक्ति छैन।

विश्व मञ्चमा प्रभाव प्रभुत्व र उपस्थिति पाएका छौँ ?
अहिले आठ देशको फोरममा त छौ। तर कहाँ छौँ त्यसलाई हस्तान्तरण गर्नलाई एउटा स्पेसको लागि काम गर्न सकेका छैनौँ भने त्यसको असर पर्छ।

राजनीतिक चस्मा हेर्दा यसको कारण के हो ?
यसमा कुनै दलीय चस्मा लगाउनु पर्दैन। समग्रमा सुरुमा सार्क बनाउने कुरामा जुन उत्साह देखिएको थियो। त्यो विस्तारै हराउँदै गयो। त्यसको उपादेयताको बारेमा सैद्धान्तिक बहसमा हामी कमजोर भएको हो। त्यसमा सबै राजनीतिक वा प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व लिन नसक्दा हामी पछाडि परेका हौँ। त्यसमा आन्तरिक राजनीतिको रङ्गलाई हेर्नु आवश्यक छैन।

प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीले विश्व मञ्चमा गएर हारगुहार माग्ने गर्छन्। नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याइदिनु पर्यो, शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याइदिनु पर्यो भनिराखेका हुन्छन्। विश्व मञ्चमा यस्ता अभिव्यक्तिले कस्तो अर्थ राख्छ ?
आन्तरिक रूपमा मजाले गृहकार्य गरेर यी कुरा गर्न सकिन्छ। अहिले द्वन्द्वको अर्को पक्ष शाही राजा सत्ताबाट बाहिर छ। हिजो राजालाई पनि बाध्य पार्ने भनेर आन्दोलन गरेका सात दल माथिका मान्छे मात्र अहिले सत्तामा छन्। शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिने सन्दर्भमा दलले नै च्याँखे थाप्ने परम्परा छ। त्यो एकदमै नराम्रो हो। त्यसैको जगमा हामी कमजोर भएका छौँ। शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भमा हामीले व्यक्त गरेका कुराहरू हामीले माओवादी र सात दलको बीचमा यो यो गर्ने भनेर सुनेका थियौँ। त्यो गरिदिए सकिन्छ।

आन्तरिक रुपमा केही नगरेपछि विश्व मञ्चमा गएर रोएर काम छैन। आन्तरिक रूपमा गरे त विश्व मञ्चले अनुमोदन गथ्र्यो। द्वन्द्वको कुरामा तपाईँहरूले भनेको भन्दा हाम्रो अवस्था फरक हो। हामीले फरक अवस्थाबाट यसलाई समाधान गरेका छौँ। तत्कालीन सत्ता र विपक्षको बिचमा धेरै कुरा हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ हाम्रो त्यो बेलाको सत्ता नै छैन। जति बेला ६२-६४ को आन्दोलन हुँदा त्यो सत्ता पुरै खारेज भएर विद्रोहीहरू मात्र सत्तामा हुँदा पनि हाम्रो तरिकाले समाधान गरेको हो भनेर भन्न नसक्नु दुर्भाग्य हो।

प्रचण्डको भ्रमण तालिका चलिरहँदा हाम्रो उत्तर तर्फको स्वार्थ र रणनीति के हुनुपर्छ ?
उत्तरसँग हामीले लामो समयदेखि खोजिरहेको कुरा भनेको हाम्रो छिमेकी उत्तर र दक्षिण हुन्। दक्षिणबाट हामीले जे जे सुविधा सहुलियत प्राप्त गर्नुपर्ने हो एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रले त्यति काममा सहजीकरण गरिदियो भन्ने नै हो। हाम्रो उत्तरसँगका याचना मात्र देखिन्छ। तर विभिन्न नाममा तिब्बतसँगको सम्बन्धको कारणले हाम्रो तिब्बतसँग मात्र सीमा जोडिएको कारणले हामीले मागेको सामान्य कुराहरू जस्तो नियमित रूपमा यातायातको व्यवस्था गरिदिने, आयात गर्ने सन्दर्भमा पनि हाम्रा नेपालीले किनेर छोडेका सामान चुस्तदुरुस्त रूपमा नेपाल ल्याइदिने कुरामा अलिकति प्रतिरोध भएको जस्तो लाग्छ। अहिले चीनसँगको माग भनेको हाम्रो छिमेकी हौ र छिमेकी भएको नाताले तिमीले दिनुपर्ने सामान्य कुराहरूमा सहजीकरण गरिदेऊ भन्ने हो।

उहाँहरूको प्रस्ताव ठुलो रेल्वे बनाइदिन्छु। यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्ने हुन्छ। हामीले पाइरहेका ऋणहरूमा पनि अन्यत्रबाट पाइरहेको भन्दा बढी ऋण तिर्न हाम्रो जस्तो देशले सक्दैन। हामी शक्तिशाली देश नभएको कारण हामीलाई सहयोग निरन्तर गरिदिनुहोस् भन्ने आग्रह हो। त्यसैमा रहेर काम गर्ने तपाईंहरूको नेपालको कर्मचारीतन्त्र र नेपालको राज्य सत्ताको निरन्तरता हो जस्तो लाग्छ।