प्रिय ईः; फुटपाथ, बाटो तथा हिड्ने ठाउँमा व्यापार गर्नु गैरकानूनी हो : मेयर बालेन

काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले फुटपाथ, बाटो तथा हिड्ने ठाउँमा व्यापार गर्नु गैरकानूनी रहेको जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै मेयर बालेनले यस्ता विषयमा बाध्यता वा परिस्थितिजन्य कुराहरुले भावुक हुन सकिने भएपनि कानूनका दृष्टिले यो गैरकानूनी रहेको जनाएका हुन् । विगत एक सताभन्दा लामो समयदेखि राष्ट्रिय सभागृहअगाडि उभिएर धर्नामा रहेका सामाजिक अभियन्ता ईःलाई सम्बोधन गर्दै बालेनले लेखेको स्टाटसमा फुटपाथमा व्यापार गर्नका लागि समय छुट्याउने विषयमा पनि फरक अवस्था हुने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

‘समय छुट्याउने बारेमा पनि अवस्था फरक हुने रहेछ । बिहान दुई घण्टा र बेलुका दुई घण्टा पनि बालबालिका हिड्छन्, दृष्टिबिहिन हिड्छन्, गर्भवतिहरु हिड्छन्, बिरामीहरु हिड्छन् । त्यस्तै सोही समयमा आगलागीको घटना हुँदै नहुने होइन । मानिसहरु बिरामी नपर्ने होइनन् ।’ उनले लेखेका छन्, ‘त्यस्तो आपतकालिन अवस्थामा फुटपाथका पसल र ठेलाहरुले अवरोध गर्छन् । यहि कारणले सडक वा पेटीमा राखिने निर्माणका सामग्रीहरु पनि हटाइन्छन् ।’

कसैको निर्माणका लागि वा १००० व्यक्तिहरुको लागि ५० लाख जना हिड्ने अधिकार हनन् गर्न वा तिनलाई जोखिममा राख्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले गत एक वर्षमा महानगरको कल सेन्टरमा आएका १ हजारभन्दा धेरै गुनासाहरु फुटपाथबाट व्यापार व्यवसाय हटाउनेसँग सम्बन्धित रहेको जनाएका छन् । उनले ईः कुनै पार्टीबाट परिचालित भएको आफूले नपत्याउने र सोही आधारमा मागहरुलाई पन्छाउन नचाहने उल्लेख गरेका छन् ।

उनले स्टाटसमा लेखेका छन्, ‘फुटपाथ बाहेक अन्य कुनै ठाउँमा मिल्छ कि भन्ने प्रसंगमा खाली ठाउजस्तो देखिने सार्वजनिक जग्गा व्यापार गर्न मेयरले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले पनि अहिलेका ऐनकानुन टेकेर दिन मिल्दैन । निजी जग्गाहरुमा त अहिले पनि सामूहिक बजारको अभ्यास भइरहेकै छ । काठमाडौँले नेपाल सरकारसँग मिलेर फुटपाथ व्यापारीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न भृकुटी मण्डपमा कोशिस गरेकै हो । तर त्यसले फुटपाथ खाली भएन । समस्याको समाधान गरेन ।’

त्यस्तै, महानगरको जग्गा र नेपाल सरकारको जग्गाको स्वामित्व फरक फरक हुने भएकाले कतिपय जग्गा महानगरले चाहेर पनि दिन नमिल्ने मेयर बालेनको भनाइ छ । ‘दिने र नदिने अधिकार फरक फरक प्रक्रिया र निकायमा हुन्छ । यसैले नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा, त्यो दिने वा नदिने अधिकार महानगरसँग छैन । साँच्चै भन्नु भने, महानगरसँग त्यस्तो जग्गा भएको भए त्यहाँ २ कोठाको सार्वजनिक शौचालय सबैभन्दा पहिले बनाउँथ्यौँ ।’ उनले स्टाटसमा लेखेका छन्, ‘वास्तविकता के हो भने महानगरसँग जग्गा छैन । महानगरका वडा कार्यालय र कार्यालयहरु पनि भाडामा बसेका छन् । तपाईले माग गर्नु भएको ठाउँहरुमध्ये एउटा ठाउँ २५ बर्षदेखि नेपाल सरकारले मुअब्जा नदिएर १५० परिवारलाई सुकुम्बासी बनाइएको छ । त्यो ठाउँमा कुन चै नैतिकतामा हामीले व्यापार गर्न दिन मिल्ला ?’