क्रस बोर्डर व्यवस्थापन र आर्थिक कूटनीतिमा आर्थिक कूटनीति जहिले पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको हित हुने काममा सरकार वा अन्य व्यापारी केन्द्रित हुनुपर्छ ।

राष्ट्रिय आर्थिक हित के हो ? नेपालको, चाहे त्यो ‘हाइड्रो’मा होस्, चाहे आय आर्जन गर्ने पर्यटन वा कृषि उद्योग होस् । यिनीहरूमा विभिन्न प्रयास सरकारबाट भएका छन् । विभिन्न उद्योग वाणिज्य संघबाट पनि भइरहेका छन् । त्यसमा कति भएको छ, छैन छलफलको विषय भएको छ । सबै नकारात्मक पक्ष मात्र नभई त्यसमा सकारात्मक पक्ष पनि छन् ।

अहिले नेपालको पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्किसकेको छ । हामी कोभिड अगाडिको लक्ष्यमा पुगिसकेका छौं । त्यस्तै हाइड्रोमा पनि धेरै कुराहरू अगाडि बढिरहेका छन् । सबै अवस्था सामान्य बन्दै जाँदा पनि चार खर्ब जति राजस्व उठेको छैन भने त्यो गम्भीर चासोको विषय हो । राजस्व संकलनका लागि हामीसँग कानुनहरु विद्यमान छन् । त्यसलाई हामीले राम्रोसँग लागु गर्न सकेका छैनौँ । केही क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने भए त्यो गर्नुपर्छ । हामीले समय–समयमा यो विषयमा छलफल गरेका छौँ ।

सामान्य कुरा गर्दा चुनावको समयमा म महानिरीक्षक थिएँ । शंकरदाश वैरागीको मातहतमा बसेर काम गरेका थियौँ । यो २०७४ को चुनावको विषय हो । सामान्यतया सुरक्षा निकाय चुनावी सुरक्षामा खटिएको समयमा राजस्व संकलनमा समस्या देखिने गरेको छ । त्यसैले त्यो समयमा पनि राजस्व संकलनमा निगरानी आवश्यक छ। चुनावपछि नयाँ प्रधानमन्त्री आउनुभयो । वैरागी सरकै नेतृत्वमा एउटा समिति बन्यो । समितिका सुझाव कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यस्ता कुरा सरकारसमक्ष पेश भइसकेका छन् ।

क्रस बोर्डर व्यवस्थापन र आर्थिक कूटनीतिमा आर्थिक कूटनीति जहिले पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको हित हुने काममा सरकार वा अन्य व्यापारी केन्द्रित हुनुपर्छ ।

भइरहेका विद्यमान व्यवस्थालाई कसरी प्रभावकारी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा त्यो समयमा नै छलफल भएको छ । हाम्रो जुन ठाउँमा जो जसरी खटिरहेका छौं । दुई वर्ष अगाडि हेर्दा सन्तोषजनक रूपमा राजस्व उठिरहेको थियो । बिचमा किन कम भयो भनेर प्रधानमन्त्रीसँग बसेर छलफल पनि भएको थियो । त्यो बेला चाहिँ विभिन्न क्षेत्रहरू पहिल्याइयो । प्रतिबन्ध लाागेको अवस्थामा राजस्व घटेको हो । औपचारिक बाटोबाट प्रतिबन्ध लगाउँदा अनौपचारिक बाटो हुँदै यस्ता माल तथा वस्तु आउने गरेका छन् । यसले आर्थिक कूटनीतिमा सिधा असर गर्छ ।

अर्को जहाँ जो जो खटिएका छन् तिनीहरूको कुरामा माथिल्लो तहबाट नै जति प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने थियो त्यो नभएको भन्ने गुनासो आएको छ । एकले अर्कोलाई दोष लगाउने चलन पनि हाम्रो छ । जस्तो : बाबुराम भट्टराईको बेलामा भन्सार गस्ती भनेर खटाइएको थियो । त्यसले राम्रो काम गरेको थियो । पछि केही विकृति आयो भनेर त्यसलाई हटाइयो । त्यो जनशक्ति सबै बिओपीतर्फ लगियो।

फेरि कहिले भन्सार प्रमुखसँग हाम्रो अन्तरक्रिया हुँदा हाम्रो हातमा केही छैन भन्छन् । पहिला हाम्रो हातमा कम्पनी हुन्थ्यो त्यसले हामीले धेरै काम गरेका थियौ भन्ने आयो । भन्सार प्रमुखकै आदेशमा चल्ने भयो भने उसले कसैलाई सोध्नु परेन र स्वतन्त्रतापूर्वक रूपमा सूचना सङ्कलन गथ्र्यौ र आफै काम गथ्यौँ । त्यसलाई फेरि ट्रायलको रूपमा वा केशका रूपमा प्रयोग गर्ने कि भनेर एक पटक कुरा भयो ।

प्रतिबन्ध लाागेको अवस्थामा राजस्व घटेको हो । औपचारिक बाटोबाट प्रतिबन्ध लगाउँदा अनौपचारिक बाटो हुँदै यस्ता माल तथा वस्तु आउने गरेका छन् । यसले आर्थिक कूटनीतिमा सिधा असर गर्छ ।

त्यसमा सशस्त्र मात्र नभई नेपाल प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायसहित संयुक्त टिम राखेर अहिलेको अवस्था कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि आएको थियो । तर क्याबिनेटबाट त्यो पारित भएन । सबैको पहलबाट एउटा निश्चित दर्जालाई दिएर त्यो सबैको कमान्ड स्थानीय भन्सार प्रमुखलाई दिने र थप समर्थन गर्नुपर्याे भने बाहिरको जिल्लाले नत्र उसले आफै अप्रेशन गर्ने र पक्राउ पनि गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यो निर्णयले राजस्व संकलनमा धेरै राम्रो भएको थियो ।

सीमा समस्याको रूपमा अहिले आठ वटा मात्र नाका बनाउने भन्ने कुरा आएको छ । यसमा हामीले माथिल्लो तहमा बसेर हेर्दा अर्थमन्त्रीलाई सधैँ आउने दबाब भनेको सबैभन्दा बढी नाका खोलिदिनुपर्छ भन्ने हो । अरु नाका थपिदिनु पर्याे, त्यहाँ हाम्रो जनताले धेरै दुःख पाए भन्ने नै हो । त्यो भइराखेका नाका घटाउनुपर्छ भन्ने कुरा सम्भवतः राजनीतिक मान्छेबाट आउँदैन । भएकोलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो । त्यसमा ध्यान जानुपर्छ । अहिले नाका घटाउन सम्भव नै छैन ।

म २ नम्बर प्रदेश (मधेश)मा हुने बेला अनौपचारिक रूपमा ३५/३६ वटा नाकाबाट जाने भए पनि ११२ वटा नाकाबाट ओहोरदोहोर हुन्थ्यो । म त्यहाँ प्रमुख हुँदा ११२ वटा नाकाबाट राजस्व संकलन कसरी सम्भव छ ? भन्ने विषयमा छलफल पनि गरेको थिएँ । त्यो बेला छलफलको विषयमा रहेको एउटै जिम्मा लिएको मान्छेहरू जस्तो राजस्व अनुसन्धानको प्रमुखहरू ३/३ महिनामा परिवर्तन गरी दिने काम भयो । क्षेत्रीय प्रमुख पनि ३ देखि ६ महिनामा परिवर्तन भए । त्यसैले एकले अर्कोलाई अनौपचारिक बजारबाट रोकिदिए जस्तो लाग्थ्यो ।

भइराखेका नाका घटाउनुपर्छ भन्ने कुरा सम्भवतः राजनीतिक मान्छेबाट आउँदैन । भएकोलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो । त्यसमा ध्यान जानुपर्छ । अहिले नाका घटाउन सम्भव नै छैन ।

त्यसैले सबै निकायहरूले आफूले गर्नु पर्ने कामहरु गर्ने हो भने आज भन्दा ४/५ वर्ष अगाडिको राजस्व जुन सन्तुलित अवस्थामा ल्याएको थियौँ । विद्यमान कानुनमा बसेर नै ल्याउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।

(आईएसएसआर र खबरहबको आयोजनामा भएको ‘आर्थिक कूटनीति र सीमा सुरक्षा विषयक अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहले राख्नु भएको धारणाको सम्पादित अंश )