नदी तर्न काठे पुलको भर, शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता « Khabarhub

नदी तर्न काठे पुलको भर, शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता


११ पुस २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


249
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कञ्चनपुर– कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाका बासिन्दालाई दोदा नदी तर्न काठको फड्के प्रयोगबापत शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । सो नदी वारपार गर्न पक्की पुल नहुँदा स्थानीय काठको अस्थायी पुलबाट शुल्क तिरेर ओहोरदोहोर गर्न बाध्य छन् ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ देखतभुलीकी प्रेमा राना लालझाडी गाउँपालिका–२ स्थित सिद्धबैजनाथ माध्यमिक विद्यालयको शिक्षण गर्छिन् । दैनिक दोदा नदी तर्न काठे पुल प्रयोग गर्ने उनले त्यसबापत शुल्क तिर्ने गरेको बताइन् । ‘वर्षौँदेखि नदी तर्न काठे पुलकै प्रयोग गर्दै आएका छौँ । यो पुल पनि अब जीर्ण बन्दै गएको छ’, उनले भनिन्, ‘बर्खामा ओहोरदोहोर गर्न झनै समस्या हुन्छ ।’

वर्षौँदेखि काठे पुलको भरमा रहेका लालझाडीवासी बर्खामा ट्युबमार्फत जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । ‘पक्की पुल निर्माण गर्ने भनेको वर्षौँ भइसक्यो । काम कहिले सकिन्छ, त्यसको केही सुरसार छैन’, लालझाडी–५ का धोके रानाले भने, ‘पक्की पुल नहुँदा काठे पुलमा पैसा तिरेर नदी वारपार गर्ने गरेका छौँ ।’

स्थानीयले काठे पुल प्रयोग गरेबापत साइकलको १० र मोटरसाइकलको २० रुपैयाँ शुल्क तिर्ने गरेका छन् ।  नदीमा व्यक्तिगत लगानीमा स्थानीय मङ्गलबहादुर चौधरीले काठको फड्के निर्माण गरेका छन् ।

सालको काठबाट फलेक जोडेर बनाइएको अस्थायी पुल जीर्ण बन्दै गएको स्थानीय कृष्ण रानाले बताए  । ‘पुलका टेको मक्किएका छन् । दुर्घटनाको खतरा छ । हामीले कहिलेसम्म काठे पुल प्रयोग गर्ने ?’, उनले भने ।

बर्खामा बाढी आउने हुनाले जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने लालझाडीसँगको सम्पर्कविच्छेद हुने गरेको छ । बर्खामा उर्लिएर आउने दोदा नदीले यहाँका स्थानीयलाई दुःख दिने गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ पुस २०८०, बुधबार  ९ : ०९ बजे

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक

आयल निगमको तथ्याङ्क : ५ महिना यताकै सबैभन्दा बढी ग्यास आयात 

काठमाडौं– देशका विभिन्न स्थानमा एलपी ग्यासको अभाव देखिएको भन्दै उपभोक्तामा