काठमाडौं – सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग समेट्ने उद्देश्यले सार्वभौम संसदलाई नेपालको संविधानले सलादजस्तै परिकल्पना गरेको छ। संविधानको यही भावनामा टेकेर सबै राजनीतिक दलहरुले प्रतिनिधित्व पनि गराएका छन्। तर जुन मर्मले सांसदका गतिविधि अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको गुनासो सांसदले नै गरेका छन्।

संसदमा हुने नियमापत्तिदेखि रोष्टममा उभिएर बोल्नेमा समेत सबैजसो पार्टीमा एउटै अनुहार देखिने गरेकोमा सांसदलाई नै चित्त बुझेको छैन। ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गरे अनुरुप नै प्रतिनिधिसभामा उपस्थिति रहेको छ। तर दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्धारित प्रतिशत उम्मेद्वार नपुर्‍याई चलाखीपूर्वक समानुपातिकको छिद्र उपयोग गरेर कोटा पूरा गर्ने गरेको स्थिति छ।

जसको कारण राजनीति सिक्दै गरेका महिला संसदमा पुग्छन्। उनीहरु जुन समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यहाँ पुगेका छन्, त्यसको बारेमा बोल्न सकेको स्थिति छैन। अर्को संसदमा बोल्ने प्रक्रियाको बारेमा नबुझ्दा पनि महिला सांसदले आफ्नो पालो पाएका छैनन्। त्यसले संसदीय अभ्यासमा महिला कमजोर देखिएका छन्। संसदमा उत्साहजनक उपस्थित जनाउने सांसदहरु नै आफ्नो योग्यता, क्षमताको उपयोग हुन नसकेको भन्दै खिन्न देखिन्छन्।

संसदमै विभेद छ : सुमना श्रेष्ठ
विदेशको पढाइ सकेर आएकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सुमना श्रेष्ठ संसदमा महिला सांसदलाई ‘स्पेस’ नदिइने बताउँछिन्। प्रस्तुतिको लागि ठाउँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उनी भन्छिन्, ‘काम गर्ने थलोमै पुग्न नदिएपछि महिला पछि परेको अथवा नबोलेको जस्तो देखिन गएको हो।’ महिलालाई माथि उठ्न नदिइएको र नसकेकोबीच धेरै फरक भएको उनको बुझाइ छ।

संसदीय समितिमा महिलाको प्रस्तुति धेरै राम्रो छ। तर उनीहरुले प्रतिनिधिसभामा समय नै पाउँदैनन्। महिलाहरुले गर्न नसकेर होइन गर्न नदिएर जनताको नजरमा काम गर्न नसकेको जस्तो देखिएको सुमनाको बुझाइ छ।

विशेष समय महिलाको लागि कति उपलब्ध गराइन्छ भनेर अंकमै निकालेर हेर्नुपर्ने उनले बताइन्। ‘महिलाहरुले रिजल्ट दिने गरी काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा अझै परम्परागत धारणा हाबी देखिन्छ।’ महिलाको क्षमता कम आंकलन गर्ने गरिन्छ। यसमा धेरै पूर्वाग्रह देखिन्छ। ‘महिला बोल्न सकेनन् भन्दा त उनीहरुको क्षमतामाथि प्रश्न आउने भयो। तर महिलालाई पुग्न किन नदिइएको भन्ने मुख्य प्रश्न हो’ उनले भनिन्।

शून्य समयमा महिलाको प्रतिनिधित्व उहाँहरुको शैली कस्तो छ भन्नेले निर्धारण गर्छ। विशेष समयमा पार्टीले महिला सांसदलाई कति स्पेस दिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। ‘अहिले प्रतिनिधि सभामा र पहिले पनि के देखिन्छ भने स्थापित पार्टीमा विशेष दुईचार जनालाई मात्रै समय दिने प्रवृत्ति हाबी देख्छु।’ समय नै नदिएपछि महिलाले कसरी बोल्ने ? भनेर उनी प्रश्न गर्छिन्।

जेलनेल तथा आन्दोलन गरेरै राजनीतिमा आएका महिलालाई पनि असक्षम बनाइन्छ। ‘उहाँहरुलाई किन समय नदिइएको हो भनेर हरेक पार्टीको प्रमुख सचेतक र संसदीय दलको नेतालाई सोध्नुपर्छ’ उनी भन्छिन्। प्रतिनिधिसभामा महिलाको प्रस्तुति कम भएपनि संसदीय समितिमा सबल छन्। महिलाको वास्तविक प्रस्तुति त्यहाँ हेर्न सकिन्छ।

जेलनेल तथा आन्दोलन गरेरै राजनीतिमा आएका महिलालाई पनि असक्षम बनाइन्छ।उहाँहरुलाई किन समय नदिइएको हो भनेर हरेक पार्टीको प्रमुख सचेतक र संसदीय दलको नेतालाई सोध्नुपर्छ ।

मिनी समितिमा हात उठाएर वा नाम टिपाएर बोल्न पाइने हुँदा त्यहाँ महिलाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पाएको उनी बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘मुद्दा उठाउन नसक्ने हो भने त संसदीय समितिमा पनि महिला चुप लागेर बस्नुपर्ने हो।’ संसदीय समितिमा महिलाको प्रस्तुति धेरै राम्रो छ। तर उनीहरुले प्रतिनिधिसभामा समय नै पाउँदैनन्। महिलाहरुले गर्न नसकेर होइन गर्न नदिएर जनताको नजरमा काम गर्न नसकेको जस्तो देखिएको सुमनाको बुझाइ छ।

पुरुष सक्षम, महिला असक्षम भन्ने बुझाइ छ : महालक्ष्मी उपाध्याय

कांग्रेस पूर्व सांसद महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ समाजमा पुरुष सक्षम र महिला असक्षम भन्ने परम्परागत मान्यताले जरा गाडेको हुँदा संसद् जस्तो ठाउँमा पनि महिलालाई कम आंकलन गरिएको बताउँछिन्। गत निर्वाचनमा उनी मकवानपुर-१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको रुपमा निर्वाचनमा भाग लिए पनि पराजित भएकी थिइन्।

‘पुरुष भन्ने बित्तिकै जस्तोलाई पनि पत्याइदिने तर काम गर्न सक्ने वा हुटहुटी बोकेका महिलालाई जनताले विश्वास नगर्ने अवस्था छ।’

पार्टीले समानुपातिकतर्फको पहिलो नम्बरमा उनको नाम राखेको थियो। तर उनले जनताबाटै अनुमोदित हुने भन्दै आफ्नो नाम काटेकी थिइन्। प्रत्यक्ष चुनाव लडेका महिलालाई जनताले नपत्याइदिने स्थिति भएको उनको गुनासो छ। उनी भन्छिन्, ‘पुरुष भन्ने बित्तिकै जस्तोलाई पनि पत्याइदिने तर काम गर्न सक्ने वा हुटहुटी बोकेका महिलालाई जनताले विश्वास नगर्ने अवस्था छ।’

संवैधानिक रुपले सन्तोषजनक भए पनि संविधान निमार्ण गर्दै गर्दा गरिएको परिकल्पना पूरा नभएको उनको भनाइ छ। महिला भन्ने बित्तिकै समानुपातिकमै ठीक हुन्छ भन्ने छ। अर्को महिलालाई नेतृत्वमा तहमा राख्नैपर्ने व्यवस्था बाध्यकारी नभएको हुँदा यस विषयलाई हल्का लिइएको उनले बताइन्। ‘सहभागिताको हिसाबले हिजोको दिनभन्दा सुधार त हो तर सन्तोषजनक भने होइन। निर्णायक भूमिकामा महिलाको उपस्थिति सुधारोन्मुख पनि छैन।’

महिला भन्ने बित्तिकै समानुपातिकमै ठीक हुन्छ भन्ने बुझाइ छ। अर्को महिलालाई नेतृत्वमा तहमा राख्नैपर्ने व्यवस्था बाध्यकारी नभएको हुँदा यस विषयलाई हल्का लिइएको छ ।

परापूर्व कालदेखि नै महिलामाथि विभेद छ। समाजको संरचना त्यसरी बनेको छ। त्यो संरचनाले हरेक क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाइरहेको छ। ‘प्रत्यक्ष प्रणालीमा सहभागी नगराउनु पनि त्यो संरचनाकै संकेत हो।’ समाजको प्रणाली महिलाले नेतृत्व लिन सक्दैन भन्ने छ।

महिला अधिकार र संरक्षणका क्षेत्रमा पछाडि परेका छन्। संसद्मा महिलालाई बोल्नै नदिने भन्ने हुँदैन तर प्रोटोकल अनुसार नहुने उनले बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘म संसद्मा हुँदा प्रोटोकल नमिलाइएको आभाष भयो। अर्को पुरुष सांसदले बोलेका कुरामा गम्भीर हुने र महिला सांसदले उठाएका मुद्दामा गम्भीर नहुने परिपाटी छ।’

त्यसैले उनले महिला आफैं जागरुक हुनुपर्ने बताउँछिन्। ‘महिलाका सवालमा महिला नै एकीकृत हुनुपर्छ’ उनले भनिन्। महिलामा एकले अर्कोलाई अगाडि बढ्न नदिने तौरतरिका अपनाइएको पाइन्छ। ‘म छैन भने अर्को पनि छैन भन्ने देखिन्छन्।’ जो गए पनि शीर्षस्थानमा महिला जाओस्, उसले महिलाको सवालमा काम गरोस् भन्ने एकता नभेटिने उनी बताउँछिन्। महिलाहरुको एकताले एक तह माथि पुग्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ।

महिला सांसद विषय पहिचानमै अल्मलिएका छन् : विद्या भट्टराई
नेकपा (एमाले) नेतृ विद्या भट्टराईले यतिबेला महिला सांसद संसदमा के बोल्ने भन्ने विषयमै अल्मलिएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘यो कार्यकाल एक वर्ष मात्रै भयो। के बोल्ने भन्ने विषय पहिचानमै महिला सांसद अलमलिएको देखिन्छ। अनुभव पनि कम छ।’

‘म बोल्छु भनेर गइसकेपछि रोक्ने भन्ने हुँदैन। तर म बोल्छु भनेर महिला जान सकेका हुँदैनन्’, उनले भनिन्।

‘संसदमा बोल्ने समय हुन्छ। शून्य समयमा समानुपातिक हिसाबले पाउने हो। आफ्नो पालो आएपछि जोसुकैले बोल्न पाउने हुन्छ।’ विशेष र आकस्मिक समयमा महिला सांसद बोल्ने अलि कमै हुन्छन्। ‘म बोल्छु भनेर गइसकेपछि रोक्ने भन्ने हुँदैन। तर म बोल्छु भनेर महिला जान सकेका हुँदैनन्’, उनले भनिन्।

हामीले प्रतिस्पर्धात्मक र समानुपातिक गरेर दुई प्रकारको प्रावधान राख्यौं। समावेशी सहभागिताको लागि कानुनी रुपमा प्रबन्ध भइसकेको छ। त्यो कानुनी प्रावधानलाई व्यवहारमा उतार्ने अभ्यास सुरु भइरहेको उनी बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘तर प्रतिस्पर्धी सहभागी हुने कुरामा नेतृत्वमा आजपनि विभेद देखिन्छ। महिलाको सहभागिता कमै गराइएको छ।’

सहभागिता भनेको उपस्थिति मात्रै होइन। प्रतिस्पर्धी रुपमा अगाडि आउन सके वा किन सकेनन् ? समावेशी मान्यताबाट आएर प्रतिनिधित्व गरेका महिलाहरु आज ‘म प्रत्यक्ष चुनाव लड्छु’ भन्ने स्थितिमा आउन सके वा सकेनन् ? यो विषयमा अझ धेरै छलफल र बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता उनी देख्छिन्। म गर्न सक्छु भनेर अगाडि बढाउनेमा सशक्तिकरणको काम गर्न सकिएको छैन। पार्टी भित्रै महिलालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने नियम बनाइदिनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

संसदमा शून्य समयमा समानुपातिक हिसाबले बोल्न पाउने हो। आफ्नो पालो आएपछि जोसुकैले बोल्न पाउने हुन्छ।’ विशेष र आकस्मिक समयमा महिला सांसद बोल्ने अलि कमै हुन्छन्।

समितिमै पनि महिला बोल्ने वा सहभागी हुने विषय सुधारोन्मुख छ। अब बोले बोलेनन भन्दा पनि उनीहरु किन बोलेका छैनन् भनेर भएका कमीकमजोरीबाट सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछिन्।

महिला उठेको क्षेत्रमा पुरुष उठ्नु हुँदैन : सांसद गिरी
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सांसद इन्दिरा गिरीे महिलाको प्रतिनिधि सुनिश्चित गर्न महिला उठेको ठाउँमा पुरुष उठाउन नहुने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘सबै राजनीतिक दलले प्रत्यक्षमा महिला उठेको ठाउँमा पुरुष प्रतिनिधि उठाइदिनु भएन। एक पार्टीले महिलालाई उठायो भने अर्को पार्टीले पुरुषलाई उठाइदिन्छन्।’

राजनीतिमा महिला आएको धेरै नभएको भन्दै उनले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको उपस्थिति बढाउनु पर्नेमा जोड दिएकी छन्। प्रदेशस्तरीय राजनीतिमा पुरुष हाबी भएको उनको भनाइ छ। ‘क्षमतावान महिलाले पनि लिङ्गकै आधारमा चुनाव हार्ने स्थिति छ। केहीले जितेका पनि छन्’, उनले भनिन्। तर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत भएको महिला सहभागिता एक चिट्ठा परे जस्तो मात्रै भएको उनको भनाइ छ।

भोट नै नदिएर महिलालाई हतोत्साही बनाइन्छ। ‘काम त गर्न देउ महिलालाई तब न थाहा हुन्छ। उसको कार्यक्षमता कति भनेर’, उनले भनिन्। संघीयताले गर्दा महिला उपस्थिति निकै राम्रो बन्दै गएको उनको अनुभव छ। ‘समानुपातिक प्रणालीले महिलालाई राजनीति सिकाएको छ’, उनले भनिन्। दलित र जनजाति महिला त झनै पिछडिएकै अवस्थामा रहेको उनको गुनासो छ।

आर्थिक समस्याले गर्दा पनि महिला राजनीतिमा लाग्न नसकेको उनको अनुभव छ। पैसा नभए पनि निर्वाचन लड्न सक्ने अवस्था आयो भने महिलाको सहभागिता बढेर जाने उनले बताइन्।

सुदूरपश्चिमकै कुरा गर्दा १८ जना महिला प्रदेशसभामा छन्। तर क्याबिनेटमा एकजना पनि महिला मन्त्री छैनन्। एकजना राज्यमन्त्री मात्रै छिन्। समावेशीको हिसाबले यो अन्यायपूर्ण छ। संसदीय समितिमा समेत महिला सभापति राख्ने विषयमा महिला हुँदैन भन्ने परिस्थिति देखिएको उनी बताउँछिन्।

एकल महिलाका लागि सीपमूलक तालिम लगायतका कार्यक्रम गर्न पनि बजेट पास हुँदैन। ‘महिला समृद्धिको लागि कार्यक्रम गर्न पर्यो भनेर हामीले हालेको बजेटको कुनै योजना परेन’ उनी भन्छिन्। आर्थिक समस्याले गर्दा पनि महिला राजनीतिमा लाग्न नसकेको उनको अनुभव छ। पैसा नभए पनि निर्वाचन लड्न सक्ने अवस्था आयो भने महिलाको सहभागिता बढेर जाने उनले बताइन्।

संसदमा बोल्ने प्रक्रिया
आकस्मिक समय सभामुखको सचिवालयमा नाम टिपाएपछि उनको तजबिजमा पार्टीको एक जनालाई समसामयिक विषयमा बोल्न दिइन्छ। शून्य समय कुनै पनि सांसदको आफ्नै समय हो। तेस्रो भनेको विशेष समय त्यो पार्टीले निर्धारण गर्छ। आकस्मिक समयमा नाम टिपाउन प्रमुख सचेतक मार्फत मौका दिइन्छ।

आकस्मिक समय सभामुखको सचिवालयमा नाम टिपाएपछि उनको तजबिजमा पार्टीको एक जनालाई समसामयिक विषयमा बोल्न दिइन्छ। शून्य समय कुनै पनि सांसदको आफ्नै समय हो। तेस्रो भनेको विशेष समय त्यो पार्टीले निर्धारण गर्छ।

हाल प्रतिनिधिसभातर्फ पुरुष १८४ (६६.९० प्रतिशत) र महिला ९१ जना (३३.१०) प्रतिशतको उपस्थिति छ। त्यस्तै, प्रदेशसभातर्फ पुरुष ३५० (६३.६४) प्रतिशत महिला २०० जना (३६.३६) प्रतिशतको उपस्थिति छ।