अध्यादेश ल्याएर भए पनि प्रदेशलाई अधिकार दिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव « Khabarhub

अध्यादेश ल्याएर भए पनि प्रदेशलाई अधिकार दिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव


११ पुस २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– समाजवादी मोर्चा नेपालले संविधानमा भएका अनुसूचीलाई व्यवस्थित गर्न र अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ ।

बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म पनि संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा ‘बोझ’ भएको सन्देश गएकाले अध्यादेश ल्याएर भए पनि अधिकार दिन सुझाव दिएको जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए।

मोर्चाले संविधान प्रदत्त अधिकार प्रदेशले नपाउँदा संघीयता विरोधी शक्तिहरूसँग लड्न प्रदेश कमजोर भएको ठहर गरेकाे ५ ।

बैठकमा मोर्चाले हालसम्म गरेका कामहरूको समीक्षा हुनुका साथै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको एक वर्षको सामान्य समीक्षा भएको छ ।

यसका साथै नेकपाका नेता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसहितका नेताविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जीबारे समेत छलफल भएको छ ।

सरकारमा सहमति पनि गर्ने र घेराबन्दी पनि गर्ने चित्रहरू देखिएको भन्दै बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले असन्तुष्टि प्रकट गरे ।

बुधबार साँझ ६ बजे पुनः बस्ने गरी समाजवादी मोर्चाको बैठक सकिएको छ।

प्रकाशित मिति : ११ पुस २०८०, बुधबार  १२ : ५१ बजे

सुनसरीमा दुई छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु

सुनसरी- सुनसरीमा भएका दुई छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा रेडियो नेपालका प्राविधिक अधिकृतसहित दुई जनाको मृत्यु भएको

रास्वपाकै सांसद भन्छन् : ग्यास अभावले बजारमा मुख देखाएर हिँड्नै गाह्रो भयो, सरकार कहाँ छ ?

काठमाडौं- एक महिनायता बजारमा ग्यासको हाहाकार भइरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र

रास्वपा सांसद्‍को माग : राहत कोष तत्काल परिचालन गरी अस्थायी आवास देऊ

काठमाडौं– रास्वपा सांसद क्रान्तिशिखा धितालले राहत कोषमा जम्मा भएको सहयोग

बासनाको टिप्पणी : बाढीको दुई हप्ता बित्दा पनि उद्धारकार्यले गति लिएन, सरकार गम्भीर बनोस्

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले खोज तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण

पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि सुझाव संकलन

काठमाडौं- सरकारले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि देशभरबाट सुझाव तथा पृष्ठपोषण