सुनसरी– धरानबासीले आफ्नै ठाउँमा एउटा गतिलो विमानस्थलको सपना साँच्दै आएको चार दशक भयो । अब त्यो सपना सधैंका लागि पूरा नहुने निश्चित भएको छ ।

पछिल्लो समय धरानमा विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले खटाएको अध्ययन टोलीले पुरानै प्रतिवेदनलाई टेकेर प्रतिवेदन तयार गरी प्राधिकरणलाई बुझाउने भएको छ । योसँगै अब धरानबासीको ‘एयरपोर्ट सपना’मा तुषारपात हुने निश्चित भएको हो ।

गत कात्तिक २१ मा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राईले धरान–१७ स्थित डाँडाघोपामा विमानस्थल निर्माण गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन आग्रह गर्दै पर्यटन मन्त्री किरातीलाई पत्र लेखेका थिए ।

   नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रबन्धक इन्जिनियर नलविक्रम थापा, वरिष्ठ कानुन अधिकृत विमल खनाल र चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट अनिल बस्नेतको टोली धरानमा खटाएको थियो ।

सोही पत्रका आधारमा मन्त्री किरातीले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न मातहतको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । प्राधिकरणले प्रबन्धक इन्जिनियर नलविक्रम थापा, वरिष्ठ कानुन अधिकृत विमल खनाल र चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट अनिल बस्नेतको टोली खटाएको थियो ।

अध्ययन टोलीले विमानस्थलका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । अहिले ७ बिघा जग्गा मात्र रहेको ठाउँमा एयरपोर्ट बनाउन त्यस भन्दा १३ गुणा बढी, अर्थात् करिब ९३ विघा क्षेत्रफल चाहिने ०७४ सालको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । अहिले त्यसैलाई दोहोर्‍याउँदै मन्त्री र मेयरको बचन काट्न नसकेर सम्भाव्यता अध्ययन गरेर टोली काठमाडौं फर्किएको हो ।

टोलीमा सहभागी एक सदस्यले भने, ‘विमानस्थल निर्माण गर्न भनेर राज्यले अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गर्न सक्दैन । किनकि, धरानको विमानस्थलबाट राज्यलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने हो ।’

सम्भवतः यसै साता प्रतिवेदन तयार गरेर टोलीले प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई बुझाउने ती सदस्यले बताए । बुझाइसकेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर धरानमा एयरपोर्ट बनाउन व्यावसायिक रूपमा उपयुक्त नभएको जानकारी दिइने उनले बताए ।

यससँगै धरान एयरपोर्टको अध्याय सधैँका बन्द हुने सम्भावना बढेको छ । अध्ययन टोलीले सानो क्षमताको जहाज उडाउन र अवतरण गर्न सक्ने एकतर्फी धावनमार्गको विमानस्थल मात्र निर्माण गर्न सकिने तर त्यसलाई सञ्चालन भने गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको अध्ययन समितिका सदस्य बताउँछन् ।

साना जहाजको उडान तथा अवतरण गर्न सक्ने क्षमताको विमानस्थल बन्न सक्ने निचोड निकालिए पनि व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट भने उपयुक्त नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको स्रोतले बतायो ।

अध्ययन टोलीले मेयर हर्कराज साम्पाङलाई हवाई नीति २०६३ ले निकटस्थ विमानस्थलबाट नयाँ विमानस्थल बनाउँदा तराईमा ४० नटिकल माइल हुनुपर्ने प्रावधान रहेको बताएका थिए ।

हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा मात्र २० नटिकल माइल अर्थात् ३७ किमीको दूरीमा अर्को विमानस्थल बनाउन सकिने उल्लेख भएकाले हवाई नीति विपरीत धरानमा विमानस्थल बनाउन नसकिने टोलीको निष्कर्ष छ ।

विमानस्थल सम्भाव्यता अध्ययन टोलीका अर्का सदस्यले भने, ‘जबरजस्ती विमानस्थल बनाउन मिल्छ भनेर प्रतिवेदन बनाउँला तर भोलि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले च्याप्प समात्यो भने त्यसको जिम्मेवारी अध्ययन टोलीले लिनुपर्छ ।’

उनले घुमाउरो शैलीमा प्रतिवेदन तयार भइरहेको संकेत गरे । त्यो घुमाउरो शैली भनेको धरानमा सानो विमानस्थल निर्माण गर्दा हुन्छ भनेर नै प्रतिवेदनमा लेखिए पनि विमानस्थलका लागि नेपाल सरकारको हवाई नीति २०६३ अनुसार स्थानीय सरकारले आवश्यक जमिन निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने, देशले विमानस्थल निर्माण गरेर मात्रै हुन्न, पूर्णरुपमा नाफामा सञ्चालन हुनुपर्ने र राज्यले ‘कमिटमेन्ट’ गर्नुपर्ने जस्ता वाक्य प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनेछन् । र, यिनै केही शब्दावलीको प्रयोगबाट धरानमा विमानस्थल नबन्ने निष्कर्ष समितिले दिनेछ ।

अध्ययनमै सकियो १५ करोड

राजनीतिक दल र तिनले बनाउने सरकारले चुनावी मुद्दा बनाउँदै आएकोमध्ये धरान विमानस्थल पनि हो । धरानमा विमानस्थल बनाउने भनेर तीन दशक देखि राजनीतिक दलहरूले हरेक चुनावमा प्रमुख मुद्दाका रूपमा यसलाई घोषणापत्रमै समेटेर भोट बटुल्ने गरेका छन् ।

प्राविधिक पक्षलाई हर्ने हो भने प्राधिकरणका विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्, विराटनगर विमानस्थलबाट धरान ३९ किलोमिटरमात्र टाढा रहेको छ । धरान र विराटनगरको हवाई दूरी १६ नटीकल माइलमात्र छ । हवाई नीति २०७७ मा प्रस्तावित विमानस्थल पहाडी क्षेत्रमा निकट विमानस्थलबाट २० नटिकल माइल र तराई तथा भित्री मधेशमा ४० नटिकल माइल दूरीमा हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

भएकै विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसकिरहेकै अवस्थामा हवाई नीति विपरीत अर्को विमानस्थल थप्ने रहर मन्त्री किराँती र धरानका मेयर हर्क साम्पाङमा अचानक किन उत्पन्न भयो ? र, सरकारी पैसा खर्च गर्नका लागि फेरि किन सम्भाव्यता अध्ययन टोली खटाइयो ? यो कुरो भने बुझ्न सकिएको छैन ।

फगत चर्चाका लागि मन्त्री सुदन किराँती र मेयर हर्कराजले कतै स्टण्टबाजी त गरेका होइनन् भन्ने आरोप लगाउनेहरू पनि छन् । यसअघि पनि प्राधिकरणले पटक–पटक गरी करिब १५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी सर्भे र सम्भाव्यता अध्ययनमै खर्च भइसकेको छ । ड्रोन उडाएर समेत सर्भे भइसकेको छ ।

धरानबासीको विमानस्थलको माग पूरा गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले ०७२ सालमा ४२ सिटे जहाजका लागि सबै अध्ययन पूरा गरी डिजाइन समेत सार्वजनिक गरेको थियो । ४२ सिटे जहाजका लागि ९३ बिघा जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने मापदण्ड प्राधिकरणले बताए पनि यति इन्कर्पोरेटको जग्गा अपुग भएको र धरान उपमहानगरको स्वामित्वमा रहेको ७ विगा जग्गा थप्दा पनि अपुग हुने भएपछि त्यतिबेलै विमानस्थल निर्माणको ‘च्याप्टर क्लोज’ जस्तै भएको थियो ।

त्यसबेला पनि प्राधिकरणले ९३ विगा जग्गा प्राधिकरणको स्वामित्वमा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार विमानस्थलका लागि १७ सिटे जहाज सञ्चालन गर्न ७ बिघा, ४२ सिटेका लागि ४६ बिघा र ७२ सिटेका लागि ९३ बिघा जग्गा आवश्यक हुन्छ ।
उड्डयन प्राधिकरणले नेपालमा अहिले साना जहाज कम भएकाले न्यूनतम ७२ सिटे जहाजको सम्भावना भएका ठाउँमा मात्र एयरपोर्ट बनाउने नीति लिएको स्रोत बताउँछ ।

प्राधिकरणका अनुसार अहिले देशभर ५४ वटा विमानस्थल छन् । तर अझै पनि २२ वटा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । सरकार अझै नयाँ विमानस्थल थप्ने ध्याउन्नमा छ ।

यतिले ओगटेको ६ बिघा जग्गा फिर्ता गर्न स्थानीयको माग

वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आयश्रोत समेत जुटाउन नसक्ने धरानको स्थानीय सरकारले हाल प्रतिधुर अढाइ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँ पुगेको डाडाँघोपामा ९३ विघा जमिन खरिद गरेर विमानस्थल निर्माण गरिदेऊ सरकार भन्दै प्राधिकरणलाई दिने हैसियत छैन ।

सोही ठाउँमा विमानस्थल बनाउने भनेरै तत्कालीन समयमा आङछिरिङ शेर्पा अध्यक्ष रहेको यति इन्कर्पोरेट प्रालिले २९ जना स्थानीय जग्गाधनीबाट प्रतिकट्ठा २८ हजार रुपैयाँदेखि ३२ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको ६ विगाह जग्गाको लफडा अझै छँदैछ ।

यतिले तत्कालीन मेयर कुमारबहादुर कार्कीका पालामा २० बर्षअघि बीओटी (निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मोडेल अनुसार जग्गा खरिद गर्‍यो । त्यसबेला स्थानीयका तर्फबाट धरानमा विमानस्थलको माग अत्यधिक थियो । बिराटनगर भएर विमानमा उड्ने यात्रुहरू ६० प्रतिशत धरानकै भएको र भौगोलिक तथा वातावरणीय हिसाबमा पनि विराटनगर भन्दा धरानमा विमानस्थल उपयुक्त हुने भन्दै सर्भेको निष्कर्ष  तत्कालीन धरान नगरपालिका र यतिले निकालेका थिए ।

सोही निष्कर्ष अनुसार नगरपालिकाले पनि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ७ विगा जग्गा यतिलाई दिने सहमति जनाएको थियो । त्यही आधारमा स्थानीय बासिन्दाले डाँडाघोपाको जमिन प्रतिधुर २८ हजार रुपैयाँ देखि ३२ हजार रुपैयाँमा यतिलाई राजीनामा पास गरिदिएका थिए ।

तर, जग्गा पास गर्नु भन्दा अगाडि नगरपालिकाको रोहवरमा स्थानीय बासिन्दा र यतिबीच करार भएको थियो । सो करारमा यतिले विमानस्थल बनाउन नसकेमा पुरानै मूल्यमा जग्गाधनीलाई जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसबीचमा अब विमानस्थल बन्ने छाँटकाँट नदेखिएपछि स्थानीय जग्गाधनीले नैतिक करार अनुसार पुरानै मूल्यमा जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने माग चर्काउन थालेका छन् ।

दुई दशकअघि २८ हजारमा खरिद बिक्री भएको जग्गाको भाउ दुई दशकमा प्रतिधुर अढाई लाख रुपैयाँदेखि ३ लाखसम्म पुगेको छ । स्थानीय बासिन्दाबाट किनेको ६ विगा जग्गाको स्वामित्व अहिलेसम्म यतिकै पोल्टामा छ ।

कथंकदाचित बल मिच्याइँ गरेर विमानस्थल निर्माण गर्ने सरकारले निर्णय गरेमा यतिले उक्त जग्गा चलेको भाउमा प्राधिकरण वा धरान उपमहानगरपालिका मार्फत सरकारलाई दिनुपर्छ । विमानस्थल नबनेमा यतिले पुरानै दाममा स्थानीयलाई उक्त जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यति कुनै पनि बेला जग्गा दलाल बन्न सक्छ भन्ने कुरो बुझेका स्थानीय बासिन्दाले अहिले भन्न थालेका छन्– कि विमानस्थल बनाएर देखाऊ, कि हामीलाई पुरानो भाउमै जग्गा फिर्ता गर ।