१५ दिनभित्र पूर्ण स्वचालित प्रणालीमार्फत पेसी व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन बारको माग « Khabarhub

१५ दिनभित्र पूर्ण स्वचालित प्रणालीमार्फत पेसी व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन बारको माग


१४ चैत्र २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेपाल बार एसोसिएसनले कायममुकाम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसमक्ष १५ दिनभित्र पूर्ण स्वचालित प्रणालीमार्फत पेसी व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीशसमक्ष आज बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको नेतृत्वमा गएको टोलीले आज उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै १५ दिनभित्र पूर्ण स्वचालित प्रणालीमार्फत पेसी व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको हो ।

भेटपछि बारका अध्यक्ष घिमिरले बारले पूर्ण स्वचालित प्रणालीमार्फत १५ दिनभित्र पेसी व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिए ।

भेटमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उक्त विषय गम्भीर रहेको र एक हप्ताभित्र आफूले प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको अध्यक्ष घिमिरेले जानकारी दिए ।

गत फागुन १३ र १४ गते वीरगञ्जमा सम्पन्न बारको १५ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को ४८ औँ बैठकको निर्णयबमोजिम जारी घोषणापत्रमा पूर्ण स्वचालित प्रणालीमार्फत पेसी व्यवस्थापन गर्न माग गरेको थियो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्व र बारको संलग्नतामा न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता र भ्रष्टाचार एवं विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायसहितको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्न र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षार्थ लामो आन्दोलनसमेत गरेको बारले स्मरण गराएको छ ।

प्रकाशित मिति : १४ चैत्र २०७९, मंगलबार  ७ : ०९ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को