काठमाडौँ– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट २०७९-८० को फागुनसम्म तीन सय ८० उजुरी फछर्यौट भएका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आज संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरेको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा आर्थिक वर्ष २०७०-७१ मा उक्त सङ्ख्या ६ सय ५९ रहेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्राप्त उजुरीको सङ्ख्या १८ हजार तीन सय ४१ रहेको उल्लेख छ । उजुरीमध्ये ४९.७ प्रतिशत उजुरी फछर्यौट भएका छन् भने आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को सोही अवधिमा ५४.३ प्रतिशत उजुरी फछर्यौट भएको थियो । साथै, आर्थिक वर्ष २०७९-८० को फागुनसम्म आयोगबाट विशेष अदालतमा एक सय दुई मुद्दा दायर भएका थिए । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या ६० रहेको थियो ।
तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय तहका निकायविरुद्ध बढी उजुरी परेको देखिन्छ । त्यसपछि सङ्घ र प्रदेश सरकारका निकायका विरुद्ध उजुरी परेका छन् । यद्यपि, बागमती प्रदेशभित्र भने सङ्घका निकायविरुद्ध सबभन्दा बढी उजुरी परेका उक्त सर्वेक्षणमा छ । मधेस प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी परेको देखिन्छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणमा मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना (आर्थिक वर्ष २०७७-७८– २०८१-८२० तथा विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन (तेस्रो चक्र) बाट प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयन कार्ययोजना ९२०७८ २०८२० स्वीकृत भई आर्थिक वर्ष २०७९-८० देखि कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख छ ।
विसं २०७८ मङ्सिर १ गतेदेखि विद्युतीय राहदानी वितरण सुरु गरी २०७९ फागुनसम्म १३ लाख १४ हजार थानभन्दा बढी विद्युतीय राहदानी जारी भएको छ ।
त्यस्तै, सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ‘निजामती कर्मचारीको सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ जारी भएको छ । उक्त कार्यविधिबमोजिम संघीय निजामती सेवाका ३६ हजार तीन सय १६ स्थायी कर्मचारीको विसं २०७९ भदौ २१ देखि १ वर्ष सम्मको रु १० लाख बीमाङ्कको सामूहिक दुर्घटना बीमा गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा छ ।
त्यस्तै, प्रशासनअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० को फागुनसम्म ललितपुर, काठमाडौँ, सुनसरी, झापा, कपिलवस्तु र प्यूठान जिल्लाका विभिन्न १७ निकायमा सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा यस्तो सङ्ख्या २३ रहेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९-८० को फागुनसम्म सङ्घका विभिन्न निकायमा विभिन्न सेवा समूह र श्रेणीका दुई सय १२ दरबन्दी थप भई ५३ हजार तीन सय ९७ कायम भएको छ । कल दरबन्दी संरचनामध्ये प्रशासन सेवाको दरबन्दी मात्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ ।