हामीले पटकपटक सुन्दै आएको महत्त्वपूर्ण कुरा ‘कन्सिस्टेन्सी अफ नेशनल न्यारेटिभ’ हाम्रो के हो ? त्यसमा मैले ‘कन्सिस्टेन्सी’ नै पाइराखेको छैन। हामी हुर्किंदै गर्दा हामीले पढेका किताबमा नेपाल सानो गरिब मुलुक भनेर नेपालीलाई निबन्ध लेख भन्दा पहिलो वाक्य त्यही लेख्ने हो। हाम्रो आत्मसम्मानलाई साच्चै ‘सेल्फ कन्फिडेन्स’ लिएर परराष्ट्र नीतिका कुराहरूमा काम गर्न सक्छौ कि सक्दैनौँ जस्तो मलाई लाग्छ ।

हामीले सबै न्यारेटिभहरुमा वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुरा गर्दै गर्दा फेरि पनि हाम्रो ‘पोजिसन डिस एडभान्टेज’ हो भन्ने हिसाबले हामी बढी कुरा गर्छौँ। त्यसले नै सम्पूर्ण बौद्धिक तथा राजनीतिक विचार निर्माण अत्यन्तै ठुलो भूमिका खेलेको छ जस्तो लाग्छ।

त्यसले हामीलाई एउटा ‘कन्फिडेन्स’ दिएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। आफ्नो पछिल्लो अध्यायनमा त्यो अर्थमा भने हामी अत्यन्तै साना छौँ। हाम्रा दुई ठुला छिमेकी मुलुक छन्। त्यसपछि त्यो भन्दा बाहिर मित्रराष्ट्र अत्यन्तै विकसित छन्।

हामी अत्यन्तै अविकसित राष्ट्रको प्रतिनिधि हुँदै गर्दा संसारमा हाम्रो मूल्य के छ ? हामीले साँच्चै ‘भ्यालु याड’ के गरेको हो ? भनेर छलफल गर्दैनौ। संसारमा यो ढंगले छलफल नगरे हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सबै आयाम कमजोर हुन्छन्। आफैले कमजोर छु भनेर बाहिर ल्याउने सबै कुरा स्वभाविक रूपमा बलियो हुँदैन। त्यसैले गर्दा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सवाल अन्तर्राष्ट्रिय नीति बलियो हुनुपर्छ भन्ने हो। यो हाम्रो चुनौती हो। अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा पनि नेपाल फाइदा के हो भनेर खोज्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

हामी सम्भावनाका कुरा गर्छौं। लाखौँ लाख युवाहरू विदेश गएका कथाहरू भन्छौँ। त्यो तथ्य पनि हो हामी कुनै काल्पनिक कथा भनिराखेका छैनौँ। तर आज औसतमा धेरै युवा निराश छन्। नेपालमा हाम्रो लागि सम्भावनाका कुराहरू छैनन् भन्ने उनीहरुको निष्कर्ष छ।। क्षमता भएर पनि किन नेपालमा अवसर छैन ? हामी साँच्चै अति राष्ट्रवादको परिवेश होइन कि हामीले के ‘भयालु याड’ गरेको हो ? संसारमा नेपालको अवस्था के हो भनेर हामीले छलफल नै सुरु गरेका छैनौं जस्तो लाग्छ।

त्यो अर्थमा हाम्रो फाइदा के हो ? मैले एउटा साथीसँग कुरा गरेको थिएँ। उहाँले नेपाल यस्तो राष्ट्र हो। जसले तीन ओटा आणविक शक्ति राष्ट्रलाई सुरक्षा दिन्छ। कुनैलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सुरक्षा दिएका छन्। त्यसको बारे हामी कहिल्यै छलफल गर्दैनौं। हामी चीन र भारतको बीचमा छौँ। अमेरिकामा तनाव भएका सबै ठाउँमा गोर्खालीहरूले सुरक्षा दिन्छन्। अफगानिस्तान होस कि इराक भनेर उदाहरण दिनुभएको थियो।

मैले अन्य पार्टीका विदेश विभागमा भएका साथीसँग अनौपचारिक संवाद सुरु गरेको छु। त्यसमा एउटा कुरा हामीले गर्ने भनेको हाम्रो बलियो पक्ष के हो ? शान्ति प्रक्रियामा संलग्न फोर्समा हाम्रो जस्तो योगदान संसारको कसैको छैन। संसारकै कहिले पहिलो र कहिले दोस्रो हुन्छौँ।

ग्लोबल सुरक्षा खण्डमा त्यत्रो ठुलो योगदान गर्नसक्ने राज्यको प्रभाव के हो ? यसमा छलफल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। दोस्रो, राष्ट्रिय स्वार्थमा ख्याल गर्नुपर्छ। देशको इच्छा के हो ? हामी विदेशी नीतिलाई के गाइड गरिराखेका छौँ ? कस्तो खाले देशको इच्छा, हाम्रो कोड भ्यालु के हो ? के को लागि सुरक्षा गर्नको लागि हामी अघि बढ्ने भने कुरामा पनि धेरै प्रस्ट आएको छैन।

राष्ट्रिय सुरक्षाका मुद्दा जोडिएका छन्। ग्लोबलली नै जोडिन थालिसकेका छन्। हाम्रो देशमा पनि हामीले अब एउटा सामान्य सर्भिसको ठेक्कामा दिने भन्ने कुरामा जोडिन थालेपछि त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दा हो। त्यो राष्ट्रको इच्छाको पनि मुद्दा हो।

हाम्रा पानीको कुरा छन्। हामी हाइड्रो, हाइड्रो भनिराखेका छौँ। खानेपानीको मुद्दा अब विश्वको राष्ट्रिय सुरक्षाको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो । किनभने आजै पनि मधेशमा खानेपानी पाउन मुस्किल छ भनेपछि हामीले जुन किसिमको जलविद्युत ऊर्जासँग रणनीति बनाइराखेका छौँ। त्यसले अब आउने दशमा खानेपानीको हाम्रो सुरक्षा गर्छ कि गर्दैन ? त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो।

ऊर्जामा हाम्रो दृष्टिकोण के हो ? जलविद्युत व्यापारका कुरा गरिराखेका छौँ। यसमा हाम्रो दृष्टिकोण के हुन्सक्छ भनेर प्रष्ट हुनुपर्छ। अहिलेको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पाटो वैदेशिक रोजगारी नै हो। धेरै जनसंख्या विदेश गएको छ। भनेपछि त्यहाँ बन्ने सम्भावना के हो ? यस्ता विषयमा पनि प्रष्ट हुनुपर्छ।

यी विषयमा पनि हाम्रो एउटा दृष्टिकोण चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। चीन र भारतको कुरा गर्दा यी हाम्रा छिमेकी राष्ट्र हुन्। अमेरिका पनि सँगसँगै जोडिएको छ। यी देश सँगको सहकार्य लामो समयदेखि छ। उता रसियाले मेट्रो रेलको प्रस्ताव ल्याएको समाचार पढ्दै गर्दा त्यो किन आयो ? कुन दृष्टिकोणबाट यो प्रस्ताव आयो ? यो पनि विदेश सम्बन्धको अर्को सवाल हो।

हामीले चार पाँच वटा राष्ट्रको शक्तिलाई कसरी व्यवस्था गर्ने होला भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो सबै गर्न आफूले अत्यन्तै समस्या र चुनौती देखेको संरचनागत हाम्रो क्षमता नै भेटिरहेको छैन।

हरेक राजनीति आफै पनि चेस गेम जस्तो हुन्छ। तर त्यसमा चाहिँ झन् अरु राष्ट्रिय इच्छा के छन् ? २० वर्ष पछिको संसार कहाँ हुन्छ ? बढ्दो प्रविधिको प्रयोग र क्षमता विकासमा पनि हाम्रो ध्यान गएको देखिँदैन।

परराष्ट्र मन्त्रालय हाम्रा ठुला ठुला क्षेत्रहरु रहेछन्। नर्थ अमेरिका युरोपलाई हेर्ने विभाग एउटा रहेछ। त्यसमा एक जना सह–सचिव, एक जना उपसचिव दुई जना शाखा अधिकृत बस्नुहुँदो रहेछ।

नर्थ एसिया भनेका छौँ। चीन जस्तो महत्त्वपूर्ण र चीनसँगै जोडेर जापान, कोरिया हेर्ने एउटा क्षेत्र रहेछ। त्यसमा एक जना सहसचिव, एक जना उपसचिव, दुई जना शाखा अधिकृत राखेर हामीले कसरी परराष्ट्र सम्बन्ध विकसित गर्न सक्छौँ ? हामीले कसरी शिक्षा राम्रो बनाउन सक्छौँ ? त्यहाँ चिनियाँ भाषा अनुवाद गर्ने मान्छे पनि रहेनछ।

म परराष्ट्र मन्त्रालय विभिन्न विभागमा पुगेर के छ भनेर सोधिरहेको छु। चिनियाँ भाषाको अनुवाद पनि रहेनछ। हिन्दी त हामी जसो तसो बुझिहाल्छौँ। किताब पढ्न पनि समस्या छैन। हामी हिन्दी फिल्म हेरेर हुर्केको पुस्तालाई त खास्सै समस्या नहुन सक्छ।

अंग्रेजी र हिन्दीमा व्यवस्थापन गरिहाल्छौँ। तर चीनले पनि के सोचिरहेको छ भने साच्चै हामीलाई के भन्छन् ! उनीहरूको विश्वविद्यालयमा के खोजी रहेको छ भनेर हामीलाई कसले भन्दिने ? त्यो क्षमता भएको मान्छे एउटा परराष्ट्र मन्त्रालय छैन भने हामीले कसरी यहाँ विदेशी नीतिको ठुलो ठुलो कुरा गर्ने ? हाम्रै सम्भावनाका चुनौतीको के कुरा गर्ने । त्यसैले जबसम्म हाम्रो संस्थागत क्षमता बढ्दैन तबसम्म धेरै कुरा गर्न सक्दैनौँ।

अन्तर्राष्ट्रिय साथीले हामीलाई एउटा प्रश्न सोध्ने गर्छन्। तिमीहरूको स्थायी सरकार कहिले हुन्छ ? यो अर्को गम्भीर सवाल हो। हाम्रो सरकार स्थिर नहुनु, ९ महिनामै सरकार परिवर्तन हुनु, सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै देशको दृष्टिकोण के हो भने थाहा हुँदैन। यो गलत अभ्यास भइराखेको छ।

हामीले वैदेशिक नीति आफ्नो अनुकूलमा परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। चीन र भारतको द्वन्द्व छ तर उनीहरु एक अर्कासँग मिलेका पनि छन्। कुन अवस्थामा कोसँग मिल्ने, कुन अवस्थामा कोसँग परिआए आवश्यकता अनुसार द्वन्द्वमा जाने हो भनेर हाम्रा मान्यताहरू के हुन् भनेर त्यस्ता मान्यताहरूमा पनि प्रस्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

(काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित पेभेलियन हलमा इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर) ले आयोजना गरेको ‘नेपालको परराष्ट्र नीतिका सम्भावना र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सांसद् एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का विदेश विभाग प्रमुख शिशिर खनाललेराख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंश)