गौर घटनाका पीडितले न्याय नपाए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने प्रभु साहको चेतावनी « Khabarhub

गौर घटनाका पीडितले न्याय नपाए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने प्रभु साहको चेतावनी


११ भाद्र २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


75
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले गौर घटनाका पीडितहरूले देशमा न्याय नपाए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् ।

सोमबार काठमाडौंमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै साहले सत्ता जोगाउनका लागि गौर घटनाको अनुसन्धानबाट पछि हट्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै देशमा न्याय नपाए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने चेतावनी दिएका हुन्  । उनले गौर घटनाका पीडितसँग प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा सहमति गरेपनि कुर्सी हल्लिने भएपनि पछि हटेको जिकिर गरे ।

गौर घटनामा पनि १७ वर्ष पहिला नै जाहेरी दर्ता भएको भए पनि अहिलेसम्म छानबिन समेत हुन नसकेको उनको भनाइ छ । साहले विभिन्न प्रकरणहरू लुकाउनका लागि सरकारले नयाँ नयाँ प्रकरण ल्याउने गरेको तर्क गरे ।

उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरणको रेकर्ड सरकारसँग रहेपनि ठूला व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लगाए । राजतन्त्र फालेपनि अहिले छाटेराजाहरुको शासन रहेको र जनता लाचार भएको टिप्पणी गरे । उनले अहिलेको शासन प्रणालीबाट देशको हित सम्भव छ कि छैन भन्ने बहस हुनुपर्ने बताए । साहले सदनमा प्रतिपक्षी र सत्तापक्ष देखाउनका लागि मात्रै भएको र भागबन्डामा एक हुने गरेको तर्क गरे ।

उनले लोकतन्त्रमा कानूनी शासन हुने भएपनि संविधानलाई नेताहरूले खल्तीमा हालेर हिँडेको जिकिर गरे । सर्वोच्चले कोशीमा गैरसंवैधानिक काम भएको भनेपनि राज्य र दलहरू सचेत हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।  

प्रकाशित मिति : ११ भाद्र २०८०, सोमबार  ६ : १६ बजे

विमानस्थलबाट एक महिनामा सुनसहित ४५ पक्राउ

काठमाडौँ – त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले एक महिनाको अवधिमा एक

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भयो १४ अर्ब ५६ करोड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पछिल्लो २४ घण्टामा

युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण

काठमाडौँ । रुसी सेनाले बुधबार राति युक्रेनमा ठुलो मात्रामा आक्रमण

अनेरास्ववियुका चेतन अयडीको हत्या प्रकरण : ६ जनालाई जन्मकैद, १८ जनालाई सफाइ

काठमाडौँ । बाजुराका चेतन अयडीको हत्या आरोपमा ६ जनालाई जन्म

बागमतीमा १३४ दरबन्दी घटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

हेटौँडा – बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय तथा निकायको सङ्गठन