आम जनताको अन्तिम भरोसाको केन्द्र हो न्यायालय। त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतप्रतिको आस्था सबै भन्दा बढी हुने गर्छ। पछिल्लो केही महिनादेखि दोस्रो पटकको कार्यकाल कायमुकायम न्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालत चलिरहेको छ। गत वर्ष झन्डै ११५ दिन न्यायालय सुधार गर्नका निमित्त भन्दै आन्दोलन भएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा हडताल पनि भएको थियो। न्यायालय सुधारको यो प्रक्रिया कहाँ गएर अकडिएको छ ? के न्यायालय सुध्रिसकेको हो ? यसमा आधारित भएर नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

न्यायालय सुधार भएको छ ?
यो एक दिनमा सुधार हुने ठाउँ होइन। लामो प्रक्रिया आवश्यक पर्ने भएकाले विस्तारमा सबै सुधार हुन्छ। नेपालको कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुबैबाट न्यायालय हेपिएको अवस्था छ। त्यो एक गहन विषय हो। अन्य पक्षको सानो तिनो गलत कार्यमा पनि सहमति जुट्नाले समाजका अन्य प्रकारका गलत कार्य भएको अवस्था छ। यसमा सय प्रतिशत सत्यता रहेको छ।
यो संस्थाको लागि हेपिने वातावरण आफैले बनाएको होइन र ?
न्यायालयमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, बिचौलियाको सक्रियता देखिन्छ। यहाँको समस्या पहिचान आवश्यक छ। साँचो अर्थमा न्यायालय सुधार्न चाहने खालको कोही व्यक्ति नै नभएको अवस्था छ। न्यायालय पद्धतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर हो।

पद्धतिमा जानु समाधान हो ?
यो व्यक्तिलाई विश्वास गर्न नसकेर मिसिनलाई जिम्मेवारी दिएको ठाउँ हो। व्यक्तिलाई पेशी तोक्न दिएपछि प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा आन्दोलनभयो। प्रधानमन्त्रीले पेशी तोक्दा किनबेचको सम्भावना भयो भनेको अवस्था छ। त्यसको समाधानमा अस्थायी व्यवस्था गोलाप्रथा र स्थायी व्यवस्था अटोमेसन हो।

तपाईंहरू सबैको नियतमा नै समस्या देखियो। किनभने सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि सुधार्न सक्नु भएको छैन ?
हामी अभियानकर्ता हौं। नेपाल बार एसोसिएसन जनताको भरोसा भएको संस्था हो। हामी आवाज उठाउने ठाउँमा छौँ। सबै निकायमा आवाज उठाउने र कुरा राख्ने काम भएको छ। न्यायिक शुद्धिकरणको स्थान हो। त्यसलाई सुधार गर्न सक्नुपर्छ।

नेपाल बार एसोसिएसन कहिलेबाट आन्दोलनमा जाने हो ?
हामी चिठी लेखेर दिन्छौं। त्यो चिठी दिएको १५ दिनसम्म पनि केही थालनी नभएमा अटोमेसनको कुरा हामी गदैछौँ। यो प्रतिवेदन भनेर भनियो त्यसलाई सर्वोच्च अदालतको फुल कोटले आज पनि खोलेको छैन त्यसले अपनत्व लिनुपर्छ। आवश्यक पर्दा कानुन निर्माणको प्रक्रिया पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यसलाई सबै सामु सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ।

संवैधानिक अस्पष्टता भएको कुरामा वकिल नै स्पष्ट नरहनुको कारण के हो ?
अहिले पनि चोलेन्द्र शम्शेर राणाको पेन्सन पट्टा बनेको अवस्था छैन। त्यसको सत्य हो भने त्यो पेन्सन पट्टा बनाउने दोषी हो। कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। संसदीय सुनुवाइ समिति संसद्ले बनाउनुपर्छ। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु हुनुपर्छ। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनको मार्ग प्रशोधन गर्नुपर्छ। न्यायालय सुधारको लागि हामीले दबाब दिनु आवश्यक देखेका छौं।

यो अवस्थामा न्यायालय सुधारको निमित्त के कस्ता व्यक्तिको खाँचो छ ?
नेपाल बार एसोसिएसन बाध्य भएर पूर्ण आन्दोलनमा जाँदा हामीले सेवाग्राहीलाई मार्का नपर्ने अगाडि बढ्नुपर्छ।

न्यायालयको बेथिति किन भइरहेको छ ?
यो अहिलेको समस्या होइन। समाजमा पहिलेदेखि नै चली आएको पक्ष हो। अहिले न्यायालयको मात्र नभएर समाजमा नै विभिन्न प्रकारका सम्प्रदायिक समस्या रहेका छन्। राजनीतिक पार्टीको प्रणालीलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ भनेर त्यसको खोज गर्न सक्नुपर्छ। अदालतमा जे मुद्दा दर्ता भएका छन् तिनको छिनोफानो हुनुपर्छ। होइन भने मुद्दा नै दर्ता गर्नु हुँदैन। यो एक न्यायालयको बेथिति हो। सर्वोच्च अदालतलाई एक आस्थाको केन्द्रका रूपमा लिएको छ।

न्यायालय प्रति जनताको आस्था खस्किने काम किन भइरहेको छ ?
जनताबाट दैनिक रूपमा उठेका कुरालाई हामीले नियाल्ने काम गरिराखेका छौं। यो किन भएको छ त्यसको बारेमा वर्तमान नेतृत्वले पनि हेर्नुपर्छ। न्यायालयमा भएका कुराहरू जनताले नजिकबाट नियालेका छन्। त्यसमा भएका कमी कमजोरी पुरा गर्न सक्नु अति जरुरी रहेको छ। हाम्रो आन्दोलन भनेको गम्भीर सन्देश र सूचना दिने खालको हुन्छ। जुन े आन्दोलन जनतालाई मर्का पर्ने खालको हुँदैन। यो विषयमा हामी आशावादी छौँ। राजनीतिक तथा दलीय विचारले संविधानलाई मार्ने काम गर्नु भएन। त्यस कारण न्यायालयको नेतृत्वलाई पूर्णता नदिने र न्यायालयलाई गिजोल्ने काम भएको हो। जसमा व्यक्ति परिवर्तन भएर हुँदैन प्रविधि पनि परिवर्तन हुनु आवश्यक छ। जसले समाजको गतिशीलतालाई उच्चरुपमा अगाडि बढाउन प्रेरित गर्छ।

तपाईंहरूलाई आफै भित्रको विकृतिविरुद्ध लड्नु महान् काम लाग्छ, किन ?
किनभने सुधारका कुरा गर्दा कयौँ ठाउँमा सुधार गर्नुपर्ने यो एउटा दलदल जस्तो लाग्यो। जुन हामीले प्रवृत्तिगत परिवर्तन हुनको लागि हरेक अंगमा सुधार जरुरी छ। न्यायालयको समग्र प्रशासन छ। म जस्तो वकिल हामी कोसिस गरिरहेका छौं। केही हदसम्म सुधार भएको छ। तर यत्तिले नपुगेको अवस्था मात्र हो। अझ बढी मात्रामा काम हुनुपर्छ। जसले न्यायालयमा भएका गतिविधिको निर्मूल हुनु आवश्यक रहेको छ। महसुस हुने गरी परिवर्तन देखिनुपर्छ।

न्यायाधीशको बुझाइमा के कस्ता फरकपन ल्याउन सक्नुपर्छ ?
हामीले व्यक्ति बाहिरबाट ल्याउने पनि होइन। न्यायाधीश यहीको मान्छे हुने हो। यसको लागि न्यायाधीशको नियत साफ हुनुअति आवश्यक छ। त्यसपछि सबै कार्य त नभनौँ। ५०–६० प्रतिशत कार्य त्यसै समाधान हुन्छ।

प्रदेशलाई न्यायपालिका चाहिँदैन ?
बनाएर मात्र काम हुँदैन। त्यसलाई लागू गर्न सक्नुपर्छ। उच्च अदालतलाई काम गर्न कसैले रोकेको छैन। उच्च अदालतले आफ्नो कार्य न्यायिक रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नै भएको छैन। सबैलाई समेटेर लैजानु पर्ने हुन्छ त्यो हुन सकेको छैन। न्यायालयलाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तवार्ता)
प्रस्तुति : कुसुम गौतम